तरकारीमा विषादी मात्रा तोकिँदै

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले फलफूल र तरकारीको विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने भएको छ । वाणिज्य, अर्थ, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच बिहीबार भएको छलफलमा विषादीको मात्रा तोक्ने निर्णय भएको हो । 

स्वदेशमा उत्पादित र आयातित तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल एवं पशुपक्षीलगायतका गुणस्तरहीन/विषादीयुक्त वस्तुको प्रभावकारी नियमन गर्न यस्तो निर्णय गरेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपालमा उत्पादन हुुने एवं आयात हुने तरकारी र फलफूलमा प्रयुक्त विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’


खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार फलफूल तथा तरकारीमा करिब ७० प्रकारका विषादी प्रयोग हुन्छन् । फरकफरक खाद्यवस्तुमा विषादीको मात्रा पनि सोहीअनुसार फरक हुन्छ । यसलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए । विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णका अनुसार खाद्य ऐनअनुसार खाद्य पदार्थको जीवनाशक विषादीको अधिकतम मात्रा कति हुनुपर्ने तोक्ने हो । उनका अनुसार पानी, केही दैनिक खाद्यवस्तुमा विषादीको मात्रा तोकिएको छ । ‘तर तरकारी र फलफूल, कच्चा पदार्थमा तोकिएको छैन,’ महानिर्देशक कर्णले भने । स्वदेशी उत्पादनसँगै अधिकांश तरकारी र फलफूल भारत र चीनबाट आयात हुन्छ ।


विभाग र बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गत विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई कालिमाटीको संयुक्त अनुगमन टोलीले उपत्यकाको चार नाकामा गरेको अनुगमनमा तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी रहेको फेला पारिसकेको छ ।


थानकोट, बालाजु, जगाती, दक्षिणकाली नाका सलकन गरिएको तरकारीमा बढी विषादी फेला परेको थियो । अनुगमन निरिक्षणले बायो ऐसेस विधिबाट विश्लेषण गरेको थियो । त्यस क्रममा गोलभेंडा र काउलीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको फेला पारेको थियो । विषादीको दर उच्च भएका खाद्य वस्तु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक हुन्छन् ।


ती खाद्यवस्तुको उपभोगले क्यान्सर, पक्षघात, मुटुको रोग, मृगौला रोग, एलर्जी, बाँझोपनलगायत समस्या देखिने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक कर्णले अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विषादीको मात्रा तोक्ने बताए । यस्तै, बैठकले मानव, पशुपक्षी र वनस्पति स्वास्थ्यमा विषादीबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल, बीउ बिजन र पशुपक्षी आयात गर्न पाउने नाकामा प्लान्ट क्वारेनटाइनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । क्वारेन्टाइन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहेने गरी तोक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


‘यसरी नाका तोक्दा अत्यावश्यक पूर्बाधार, जनशक्ति र परिक्षणमा लाग्ने समयलाई समेत ध्यान दिई प्रविधीयुक्त नाकाको व्यवस्था गरिनेछ,’ मन्त्रालयका सहप्रबक्ता अधिकारीले भने । क्वारेनटाइन परिक्षण कृषि विभागले गर्ने महानिर्देशक कर्णले बताए ।


क्वारेन्टाइन स्थापना पश्चात आयातित तरकारी र फलफुल परीक्षण भएर मात्रै भित्रिन्छ । यसले उपभोक्ताले स्वच्छ/बिषादीयुक्त तरकारी/फलफुल उपभोग गर्न सक्ने महानिर्देशक कर्णको ठहर छ । नेपालमा उत्पादित वा आयात हुने तरकारी तथा फलफुलमा असल कृषि अभ्यास र एकिकृत विषादी व्यवस्थापन प्रणालीको अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रमाणिकरण गर्ने जनाएको छ । ‘यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ,’ वाणिज्यको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


महानिर्देशक कर्णका अनुसार असल कृषि अभ्यास र एकीकृत विषादी व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत तरकारीमा विषादीको प्रयोग नियन्त्रित हुनेछ । विषादीको प्रयोगका लागि बनाइएको विधिबमोजिमको मात्रामा कृषकले प्रयोग गर्छन् । खाद्यले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् मात्र बजारमा बिक्री गर्न पाउने विभागले जनाएको छ ।


‘प्रवद्र्धन र तालिम कृषि विभागले गरे पनि असल कृषि अभ्यासबाट उत्पादित तरकारीको प्रमाणीकरण खाद्यले गर्छ,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘विधि अनुसार उत्पादन भए/नभएको प्रमाणीकरण गरेपश्चात् मात्रै विक्री गर्न पाइन्छ ।’ हालसम्म असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । उनका अनुसार निर्देशिका बने पनि कृषि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । स्वीकृत हुन सकेको छैन । ‘स्वीकृतिपश्चात् किसान समूहको आधारमा प्रमाणीकरण गर्छौं,’ उनले भने ।


बैठकले तोकिएको मात्राभन्दा बढी विषादीयुक्त तरकारी एवं फलफूलको उपभोग र आयातलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायबाट यस्ता वस्तुहरू जफत र नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासनबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?