१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

हरिसिद्धिको जग्गा बिक्रीमा जनप्रतिनिधिको मिलेमतो

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गरेको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरी ठूलो रकम हात पार्ने सञ्चालकको योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी जनप्रतिनिधिले बाटो खोलिदिएका छन् । 

हरिसिद्धिको जग्गा बिक्रीमा जनप्रतिनिधिको मिलेमतो

कारखानाको जग्गा बिक्री गर्न ललितपुर महानगरपालिका २७ वडा कार्यालयले माघ २५ मा सिफारिस गरिदिएको छ । हरिसिद्धिका सेयरधनी तथा मजदुरहरूले सिफारिस रोक्का राख्न माग गर्दागर्दै वडाध्यक्षले आर्थिक प्रलोभनमा परी सेयरधनी एनबी बाट्रा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको नाममा ‘घरबाटो’ सिफारिस दिएको आरोप लगाएका छन् । सिफारिससँगै प्रिफेब हाउजिङ कम्पनी (खरिदकर्ता) लाई २५ रोपनी ८ आना जग्गामा प्लटिङ गर्ने बाटो खुलेको छ ।


यसअघि जग्गा बिक्री गर्न कम्पनीका तर्फबाट रोजकुमार श्रेष्ठ र खरिदकर्ता प्रिफेब हाउजिङको तर्फबाट केशव तिमिल्सिनाबीच १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । कारखानाको जग्गा किनबेचका लागि सञ्चालकले १० करोड रुपैयाँ बैना लिएर व्यक्तिगत खातामा राखेका छन् ।


महानगरपालिका २७ का वडाध्यक्ष राजेश महर्जनले अदालतको आदेशबमोजिम सिफारिस दिएको दाबी गरे । ‘अदालतको आदेश मान्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक लेनदेनको कुरो झूट्टो हो ।’ जग्गा बिक्री गर्न राजनीतिक दलले समेत दबाब दिएको उनले स्वीकार गरे ।


सुरुमा वडाध्यक्ष महर्जनले हरिसिद्धिका सञ्चालकले सिफारिस पाउन अदालतको अन्तरिम आदेशसमेत ल्याउँदा पनि अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला विवादित विषय भएकाले वडा समतिको बैठकबाट निर्णय गराएर मात्रै सिफारिस गर्ने महर्जनले बताएका थिए । रोजकुमार श्रेष्ठ कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति नभएकाले अनधिकृत व्यक्तिलाई सिफारिस नदिने निर्णय वडा समितिले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सिफारिस रोक्न आदेश दिएको महर्जनको भनाइ थियो ।


स्रोतका अनुसार उनले हाल समितिको निर्णय र कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिको उपस्थितिबिना नै सिफारिस दिएका हुन् । महर्जन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार भएर वडाध्यक्ष बनेका हुन् । जग्गा बिक्रीका लागि फुकुवाको सिफारिस दिन माओवादी नेताकै हात रहेको मजदुरहरू बताउँछन् । हरिसिद्धि कम्पनीको साधारणसभा नभएको १३ वर्ष भइसकेको छ । साधारणसभाबाट निर्णय नगरी सञ्चालकले जग्गा बिक्री गर्न लागेका हुन् । सेयरधनी संघर्ष समिति संयोजक अच्युतप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न भनी २०२१ मा किसानसँग प्रतिरोपनी १५ सयका दरले ४ सय १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।’ अधिग्रहणको उद्देश्यविपरीत गर्ने भए जग्गा किसानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनले गरे । ‘ललितपुर महानगरपालिकाले जग्गा फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रमा एनबी बाट्रा हरिसिद्धिको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको उल्लेख छ ।’


कम्पनीका सञ्चालकले साधारणसभाबिना नै कम्पनीको नाममा रहेको ४७ रोपनी जग्गा २०६६ मा बीएन्डबी अस्पताललाई, वाग्मती हाउजिङ र नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई २५/२५ रोपनी र विजयदीप ल्याब्रोटरीलाई ५ रोपनी बिक्री गरिसकेका छन् । एनसीसी बैंकले १ सय १९ रोपनी जग्गा २०६६ मा लिलाम गरेर लिइसकेको छ । सरिता श्रेष्ठका नाममा २ रोपनी जग्गा बिक्री भइसकेको छ । कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि कर बुझाएको छैन । कम्पनीविरुद्ध किसान संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतमा र सेयरधनी संघर्ष समितिले उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?