कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

अलैंची नीति कार्यान्वयनमा जोड

देवनारायण साह

मोरङ — अलैंची खेतीलाई अझै व्यवस्थित गर्दै बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सरोकारवालाले ‘अलैंची नीति’ कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

अलैंची नीति कार्यान्वयनमा जोड

विराटनगरमा बिहीबार आयोजित ‘नेपालमा अलैंचीको वर्तमान अवस्था र यसको विकासका लागि भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले अलैंची क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन । उनीहरूले नीति कार्यान्वयन गरी अलैंची खेतीको संरक्षण, संवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन र विकासका लागि स्वायत्त संस्था ‘अलैंची विकास बोर्ड’ गठनको मागसमेत गरे ।


कार्यक्रममा प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरीबहादुर केसीले सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउने बाली अलैंची भएकाले यसको विकासका लागि प्रदेशले आवश्यक नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सरकारले १० वटा प्रमुख बालीमा अलैंचीलाई राखेको छ,’ उनले भने, ‘इलामबाट सुरु भएको अलैंची खेती पश्चिममा डडेलधुरासम्म भइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक हो ।’

कृषि विकास मन्त्रालयले अलैंची नीति पास गराउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर त्यहाँबाट आवश्यक सुधारका लागि फिर्ता पठाएको उनले जनाए । उक्त नीतिमा आवश्यक सुधारका लागि किसान, प्राविधिक, विज्ञ र व्यवसायी लगायत सरोकारवालासँग छलफल, राय, परामर्श भइरहेको उनले बताए । नीति आएपछि मात्रै यसको विकासका लागि अलैंची विकास बोर्ड वा अन्य कुनै विभाग स्थापना गर्न हुने उनले सुनाए ।


‘अलैंचीको मूल्य घटेसँगै किसान निरुत्साहित हुनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘अलैंची उत्पादनको लागत मूल्य कायम गरेर त्योभन्दा बढी मूल्यलाई मुनाफा सम्झिनु आवश्यक छ ।’ अलैंचीको बजारीकरणमा समस्या छ । अलैंचीको ट्रेडमार्क लिएर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नमा जोड दिनुको विकल्प नभएको उनले सुनाए ।


अलैंची महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची उत्पादन घट्दै गएकाले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अलैंची नीति कार्यान्वयन गरेर स्वायत्त संस्था निर्माण हुनु आवश्यक भएको बताए । उनले अलैंचीको भारतमा मात्रै निर्यात भइरहेकाले उचित मूल्य पाउनमा समस्या भइरहेको बताए । ‘महासंघले अलैंची तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ तर त्यसमा निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न कोलकाताबाट जहाजमा लोड गर्न नै कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने गरेकाले व्यापार गर्न कठिनाइ छ । कहिलेकाहीं त ६० दिनसम्म लगाउँछ ।’ उनले बंगलादेशमा पनि अलैंचीको राम्रो व्यापार रहेको तर त्यहाँका सरकारले ३५ प्रतिशत कर लगाएको उनले बताए । उनले भने, ‘अलैंचीबाट करिब एक लाख घरधुरी रोजगारी पाउनुका साथै वार्षिक ६/७ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेकाले यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’ मुलुकमा झन्डै १२ हजार ५ सय हेक्टरमा अलैंची खेती भइरहेको उनले सुनाए ।


पाँचथर फाल्गुनन्द ६ का अलैंची किसान गणेश मिश्रले ३० रोपनीमा अलैंची खेती र २० रोपनीमा नर्सरी स्थापना गरेको छ । उनले अलैंचीमा सिंचाइ अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, रोग, किरा लाग्ने र जातीय शुद्धताको अभावले उत्पादनमा ह्रास आइरहेको गुनासो पोखे । किसानलाई अलैंची खेतीका बारेमा प्राविधिक ज्ञानको समेत अभाव रहेको उनी भन्छन् । त्यसैले अलैंचीको समग्र समस्या समाधानका लागि नीति कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहने गरी अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरे ।


अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नेपाल प्रतिनिधि अनिल कर्णले अलैंची संसारमा नेपाली अलैंचीको ब्रान्ड स्थापित गर्नु पहिलो चुनौती भएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?