विमानस्थलको बक्यौता: एयर एसियालाई शुक्रबारसम्मको म्याद

विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सोमबार काठमाडौंमा आइपुगेका एयरलाइन्सका दुईजना पदाधिकारीले फेरि शुक्रबारसम्म रकम तिर्ने म्याद मागेका हुन् । ‘तीन कार्य दिनभित्र २५ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने लिखित सहमति भएको छ,’ महाप्रबन्धक क्षेत्रीले भने, ‘शुक्रबारसम्म हामीले बैंक ग्यारेन्टी पाएनौं भने आइतबारदेखि यस एयरलाइन्सका काठमाडौंका लागि हुने उडान बन्द गरिदिनेछौं ।’

सोमबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा एयर एसियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको छ । यो रकम अवतरण (ल्यान्डिङ), पार्किङ (बिसौनी), एयर नेभिगेसन (सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा), विमानस्थल विकास शुल्क, कोठा भाडालगायत सेवा लिएबापतको बक्यौता हो । यसले १३ करोड रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यी दुवै शीर्षकको कुल हिसाब ४० करोड नाघ्छ ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसपटक मलेसियाको नागरिक उड्डयन र एयर एसिया दुवैलाई उडान रोकिदिने पत्र पठाएपछि सोमबार दुई प्रतिनिधि यथार्थ बुझ्न काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

ती अधिकारीका अनुसार यस एयरलाइन्सको नेपालस्थित नेपाली एजेन्ट कम्पनीले बदमासी गरेको देखिन्छ । सातामा चार दिन क्वालालम्पुर–काठमाडौं–क्वालालम्पुर सिधा उडान भर्दै आएको यस एयरलाइन्सको नेपाली जेनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) लाजिम्पाटमा रहेको इन्सेन्टिभ टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालि हो । विमानस्थल प्रशासन र यसको तालुक निकाय बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धेरैपटक यस कम्पनीका अध्यक्ष हरिमान लामालाई ताकेता गरेको थियो । पटकपटकको ताकेतामा बक्यौता नबुझाएपछि माघ अन्तिम सातादेखि विमानस्थलले यस एयरलाइन्सका उडान रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि इमेलमार्फत एयर एसियाले तत्कालीन महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई ‘फागुन १६ गतेभित्र फरफारक गर्ने प्रतिबद्घता’ जनाएको थियो । मलेसियाबाटै इमेल आएपछि उपाध्यायले यसलाई फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) सम्मको मौका दिएका थिए । फागुन १६ मा बक्यौता रकम नउठेपछि फेरि आइतबार प्राधिकरण र विमानस्थलले मलेसियामा रहेको यस एयरलायन्सको केन्द्रीय कार्यालयलाई उडान रोक्ने जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो । त्यहाँको नियमनकारी निकायलाई पनि इमेल लेखिएपछि सोमबार यस एयरलाइन्सका दुई पदाधिकारी छलफल गर्न काठमाडौं आएका हुन् । सोमबारको लिखित प्रतिबद्धतापत्रमा उनीहरूले आगामी जुलाईभित्र सबै रकम तिर्ने सहमति जनाएका छन् ।