अलमलमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू

सन् २०१५ मा सुरु भई २०१७ डिसेम्बरमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो विमानस्थलको निर्माण कार्य ३० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । ‘समीक्षा अवधिमा रनवे, टयाक्सी वे, एप्रोन निर्माण कार्य ३० दशमलव २० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ,’ अर्थले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको कुल लागत ६ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख हो । यसमा एसियाली विकास बैंकको ऋणसहित नेपाल सरकारले स्थानीय र आन्तरिक स्रोत पनि राखेको छ । चालु वर्ष इन्टरनेसनल रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल बिल्डिङ, सीएनएस/एटीएम उपकरण तथा थप जग्गा अधिग्रहणका लागि भनेर ७ अर्ब

२२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । समीक्षा अवधिसम्म २ अर्ब खर्च भएको छ ।

यो विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै हो । ‘डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी फिडर लाइन जडान गर्न ढिलाइ हुनु, रनवे, ट्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण सम्बन्धमा निर्माण कम्पनीहरूबीच आन्तरिक विवाद हुनु, कमजोर व्यवस्थापनका कारण आयोजनाको कार्य अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चालु वर्ष विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५० करोड खर्च हुन सकेको छैन । ‘वन क्षेत्रका रूख कटान गर्न अनुमति प्राप्त नभएकाले फेन्स तथा पेरिमिटर सडक निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडालिटी पनि तय भइसकेको छैन ।’

पोखरामा बन्दै गरेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । समीक्षा अवधिमा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यसका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट खर्च हुन सकेको छैन । चीन र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनामा हालै सरकारले पेरिमिटर सडकका लागि थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । यसको मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाका लागि ६३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ । यो १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्षको ६ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले बाँकी ८१ प्रतिशत खर्च हुने आधार अब बाँकी रहेन ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका’ आयोजनाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको, कुनैमा काम नै सुरु नभएको, कुनै आयोजना निर्माण प्रक्रियामै अलमलिएको औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनमा बेलैमा सजिलै जग्गा अधिग्रहण नहुने, वन क्षेत्रका रूख कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, फितलो मूल्यांकन तथा अनुगमन आदि समस्या देखिएका छन् ।

गौरवका आयोजनाको कार्य बेलैमा सम्पन्न गराउन सरकारले पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रक्रियागत विषयलाई छोटयाउनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूका लागि बेग्लै कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्त्वबारे निर्माण व्यवसायीहरू नै संवेदनशील नभएकाले प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यस्तै मुअब्जा निर्धारणमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले अधिक मूल्यांकन गर्ने तर मालपोत रजिस्ट्रेसन प्रयोजनमा न्यूनतम मूल्यांकन हुने भएकाले यसलाई समायोजन गरिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य बेलैमा सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखहरूको कार्य सम्पादनलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गरिनुपर्ने पनि भनिएको छ ।