विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च निराशाजनक

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार १८ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । समग्रमा सरकारको पुँजीगत खर्च नै कम छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्चको अवस्था झन् नाजुक देखिएको हो ।

नयाँ सरकार गठनपूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय थिए । यसमध्ये १३ वटा मन्त्रालयले मात्रै पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सफल भएका छन् । बजेट समीक्षाअनुसार सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, पशुपन्छी विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि, उद्योग, वाणिज्यलगायत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ । विगत वर्षहरूमा समेत यी मन्त्रालयहरूको खर्चको स्थिति यही अनुपातमा हुने गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा यही अवस्था देखेर केही सुधार गरे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट माहाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । बजेट पास ढिलो हुने, कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीमा समय लाग्ने विषयलाई खर्च कम हुनका कारणहरू देखाइन्थ्यो । ‘तर बजेट जेठ १५ मै पेस गरी आर्थिक वर्ष नलाग्दै पास भयो । कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी स्वत: हुने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘तर पनि खर्च धेरै हुन सकेन । यसको कारण विनियोजन दक्षता र शासकीय क्षमतामा ह्रास हो ।’

उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सम्बन्धित आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिका कामहरू पूरा गर्नुपर्छ । जसलाई विकास निर्माणको पूर्वचरणका कामहरू भनिन्छ । ‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय मन्त्रालयका आयोजनाहरूमा यो चरण पूरा नगरी बजेट राखियो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विनियोजन गरेअनुसारको रकम खर्च गर्न सकेनन् ।’ यो वर्षको हकमा तीन तहको निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम नभएर खर्च कम भएको उनले बताए ।

सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जाका लागि सरकारले यो वर्ष १२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये १४ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन १ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हो (हेर्नुस् टेबल) । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने ६ महिनामा २० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । यो मन्त्रालयलाई ८९ अर्ब ५० करोड ६६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो ।

यसको २० दशमलव ४३ प्रतिशत (१८ अर्ब २८ करोड ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ । यसबाहेक पुँजीगत खर्च उल्लेख्य पाउने अन्य मन्त्रालयको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । दोस्रो बढी पुँजीगत रकम पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि ७२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्षको ६ महिनासम्ममा ५ अर्ब २४ करोड ५५ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

अर्थविद् केशव आचार्यले पनि आयोजना पूर्वतयारीका काम नै पूरा नगरी बजेट राख्ने चलनले कम खर्च देखिएको बताए । ‘आयोजनाको लागत प्रतिफल नहेरी कतिपय ठाउँमा बजेट विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयहरू टुक्राउने, जोड्ने कामले पनि कार्यक्षमतामा ह्रास ल्यायो । पुनर्संरचना पूर्ण रूपमा नटुंगिएसम्म यस्तो समस्या देखिइरहन सक्छ ।’

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्च कम हुनुलाई नागरिक तथा दातृ निकायहरूसमेतको कमजोरी रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘नागरिकले पनि मेरा लागि आएको बजेट खोइ ? भनेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारी बजेटमा दातृ निकायको सहयोग तथा ऋण पनि हुन्छ । उनीहरूले पनि ती मन्त्रालय तथा निकायहरूमा दबाब दिनुपर्‍यो ।’

हालसम्म समग्र पुँजीगत खर्च कम भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म २३ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब २४ करोड १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च नै कम भएपछि ७० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । यो आधारमा अबको ४ महिनामा मासिक ११ प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खरकारी खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू अघि सारिएको छ । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा सरकारका नीति, नियम र निर्देशन उल्लंघन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यतालिका जारी गरेको छ ।

कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोधहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । सरकारी निकाय तथा पूर्वपदाधिकारीका लागि तलब, भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुने चालु खर्च पुँजीगतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ ।