काबेली करिडोरको अवरोध हटाउन पहल

विप्लव भट्टराई

इलाम — दुई वर्षदेखि रोकिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको अवरोध हटाउन सरोकारवाला निकायहरूले पहल थालेका छन् । 

काबेली करिडोरको इलामस्थित गोदक सबस्टेसन । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

इलामको देउमाई नगरपालिका ७ सिद्धिचुम्काबासीले रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने वा शत प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै करिब दुई वर्षदेखि प्रसारण लाइनको सर्वेक्षणको काम गर्न दिएका छैनन् । आइतबार स्थानीय, आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको छलफलपछि प्रभावितहरूको यकिन गरी क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तोक्ने र प्रसारण लाइनको काम सुरु गर्ने विषयमा सहमति गर्न पहल सुरु भएको हो । सहमति हुन सके प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा, घर, रूख, टहरालगायत संरचनाको यकिन गरी तत्काल सर्वेक्षणको काम सुरु गर्न बाटो खुला हुने थियो ।

Yamaha

काबेली करिडोरको इलाम सिद्धिथुम्का खण्डमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएपछि सरोकारवालाहरूबीच छलफल सुरु भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले विवादित क्षेत्रमै पुगेर समाधानको प्रयास गरेका हुन् । प्राधिकरण, देउमाई नगरपालिका र स्थानीयबासीले विवादित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै शनिबार स्थानीयबासीबीच छलफल भएको हो । काम थाल्ने वातावारण बनाउने जिम्मा देउमाई नगरपाकिालाई तोकिएको नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य पोखरेलले बताए । यता विद्युत् प्राधिकरणले भने समझदारी भइसकेको जनाएको छ । एक प्रेस नोट जारी गर्दै आयोजनाको सर्भे गर्न दिन स्थानीयहरू सहमत भएको जनाएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच शनिबार भएको छलफलमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी, रूखबिरुवा, घरटहरालगायत संरचनाको यकिन गर्न तत्काल सर्भेको काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

प्रभावितको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नगरपालिकाका प्रमुख पोखरेलले भने वातावरण बनाउन पहल सुरु भएको बताए । करिडोरको देउमाई नगरपालिका ७ सिद्धिथुम्कामा स्थानीयबासीको अवरोधका कारण ११ वटा टावर बन्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासीले शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयबासीसँग भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अवरोध नगर्न आग्रह गरे । स्थानीयबासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘११ वटा टावर बन्ने क्षेत्रमा नापीको टोलीसहित सर्भे गर्ने र सम्बन्धित जग्गाधनीबीच समन्वय गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले भने ।

इलामकै चमैता खण्डमा पनि अवरोधका कारण ५ वटा टावर बन्न सकेका छैनन् । चाँडो अवरोध हटे आयोजनाले असारसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दुवैतर्फका अवरोध हटाउन प्राधिकरण गम्भीर भएको उनले बताए । ‘१० प्रतिशतभन्दा धेरै मुआब्जा दिने सरकारी प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘अन्य सामाजिक काममा सहयोग गर्ने या कुनै विकल्प खोजेर भए पनि समाधान गर्ने कोसिसमा छौं ।’ इलामको सोयाकदेखि फिदिमसम्म १ सय २५ टावरमध्ये ९७ वटा निर्माण भइसकेका छैनन् । अवरोध भएका बाहेकको क्षेत्रमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४६ किलोमिटर लामो सोयाक–फिदिम खण्डमा तार राख्ने काम पनि धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनामाथि दबाब सिर्जना भएको छ । मेचीका पहाडी जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न १ सय ५० मेगावाट क्षमताको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । सन् २०१३ मै काम सक्नुपर्ने आयोजनाको म्याद पछिल्लोपटक २०१७ अप्रिलसम्म थपिएको थियो । झापाको लखनपुरदेखि इलामको गोदकसम्म ३४ किलोमिटरको काम मात्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा पूरा भएको थियो । राजनीतिक अवस्था, ठेकेदारको लापरबाही, भौगोलिक विकटता, राइट अफ वेको विवादलगायत कारणले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदैगएको हो ।

विश्व बैंकको २ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोगमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो । आयोजना निर्माण सुरु भएको छैटौं वर्ष पार गरिसक्दा पनि निर्माण नसकिएपछि गत वर्ष विश्व बैंकले निर्माणबाट हात झिकेको थियो । प्रसारण लाइनअन्तर्गत दमकदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ९० किलोमिटरमा १३२ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण हुनेछ । यस क्रममा पहिलो खण्डअन्तर्गत झापाको लखनपुरदेखि इलामको गोदकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गोदकस्थित सबस्टेसनमार्फत इलाममा उत्पादित विभिन्न आयोजनाको ६३ मेगावाट विद्युत् जोडेर राष्ट्रिय प्रसारणमा पुर्‍याइएको छ । लखनपुर, गोदक, पाँचथरको थापाटार र अमरपुरमा समेत सबस्टेसन तयार भएर चार्ज भइसकेका छन् । विश्व बैंकले आयोजनाको लगानी बन्द गरेसँगै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र झापा जिल्लाका साबिकका २५ गाउँ विकास समितिमा हुने विद्युतीकरण पनि रोकिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छुर्पीको मागमा गिरावट

विप्लव भट्टराई

इलाम — नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छुर्पीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । केही महिनायता छुर्पीको निर्यात र मूल्यसमेत घटेपछि समस्या भएको कृषकहरूले बताएका छन् । गाउँगाउँ पुगेर संकलन गर्ने व्यवसायीले माग कम भएको भन्दै छुर्पी खरिद गर्नसमेत छाडेको उनीहरूको गुनासो छ ।

इलामको सन्दकपुर ५ जमुनामा छुर्पी सुकाउँदै ।  तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर 

‘अहिले माग नै कम भएकाले केही समयका लागि छुर्पी किन्न छाडेको हुँ,’ पूर्वी जिल्लाबाट छुर्पी बाहिर पठाउँदै आएका व्यवसायी प्रकाश दाहालले भने, ‘माग र मूल्यमा कमी आएकाले समस्या भएको हो ।’

उनले इलाम, धनकुटा र पाँचथरबाट मासिक ८ हजार किलोसम्म छुर्पी खरिद गरी बाहिर पठाउँदै आएका थिए । अघिल्लो महिनाको सबै पेमेन्ट नआएकाले ऋण गरेर भए पनि डेरी उद्योगहरूलाई दिएको दाहालले बताए । ‘यसको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘उताबाट माग नै कम हुने गरेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुन थालेपछि छुर्पीको मूल्य अकासिएको थियो ।

प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँमा मात्र स्थानीय र भारतीय बजारमा खपत हुने छुर्पी अन्य देशमा पनि निर्यात हुन थालेपछि किलोको १ हजारसम्म मूल्य पुगेको थियो । अहिले छुर्पीको मूल्य ७ सयदेखि ८ सय ५० सम्म मात्र छ ।

कुकुरको आहाराका लागि ती देशमा छुर्पी निर्यात हुन थालेपछि व्यावसायिक ढंगले गाईपालन गरी डेरी सञ्चालन गर्ने कृषकहरू थपिएका थिए । ‘बजारको यस्तै अन्योल रहने हो भने डेरी चलाउने व्यवसायी पनि संकटमा जानेछौं,’ सन्दकपुर ५ जमुनाका कैलाश गुरुङले भने, ‘अहिले नियमित छुर्पी किन्दै आएका व्यपारीले छुर्पी नलिने भनेपछि गोदाममै थन्क्याएर राख्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले आफ्नो डेरीसहित आसपास गाउँका डेरीको उत्पादनसमेत संकलन गरी बेच्दै आएका थिए ।

प्रतिमहिना तीन टन छुर्पीको माग हुने गरेको डेरी उद्योगीहरूको भनाइ छ । पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित छुर्पी हिमालय डेरी उद्योग बिर्तामोड, कृष्ण डेरी उद्योग झापा, हिमालय डक च्यु कलेक्सन सेन्टर र सिल्भर लिंक (आईएनसी) प्रालि कलेक्सन सेन्टरलगायतका कम्पनीले खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने गरेका छन् ।

‘दूधको मूल्य बढी र छुर्पीको मूल्य कम भएपछि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने डरले छुर्पीको उत्पादनै कम गर्न थालेको छु,’ सन्दकपुर ४ माबुका डेरी व्यवसायी बालकृष्ण गुरुङले भने । कम गुणस्तर भएका कारण कुकुरको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै अमेरिकामा माग घटेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

जिल्लामा ५ सय ६५ वटा दूधजन्य डेरी र चिज उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि डेरी उद्योग खुल्ने क्रम घटेको छैन । कतिपय उद्योग दर्ता गर्ने तयारीमा रहेकाले डेरी उद्योगको संख्या बढ्दो छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT