ब्याजदरबारे बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीच सहमति

एनआईसीले गर्‍यो बचतमा १० प्रतिशत र मुद्धतीमा १२ प्रतिशित ब्याज दिने योजना स्थगितको घोषणा
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपाल बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीच ब्याजदरको विषयमा जारी विवाद अन्त्य भएको छ ।

ब्याजदरबारे बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीच सहमति

सोमबार साँझ राष्ट्र बैंकको मध्यस्ततामा संघ र बैंकबीच भएको छलफलमा एनआईसी एसियाले निक्षेप र साधारण बचको ब्याजदर घटाउन सहमत भएपछि विवाद अन्त्य भएको हो ।


बैकर्स संघले गत साता साधारण बचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत र करिब एक महिनाअघि मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत भित्र राख्नुपर्ने बैंकहरुबीच सहमति गरेको थियो । तर, एनआईसी एसियाले साधारण बचतको ब्याजदर १० प्रतिशत र मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।


सहमतिबाहिर गई ब्याजदर बढाएको भन्दै बैंकर्स संघले एनआईसी एसियासंग कुनै पनि बैंकले (अन्तरबैंकिङ) कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै हामी संगसंगै अघि बढ्न सहमत भएका छौं,’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा सहमति भएको हो ।’


एनआईसी एसियाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘हालै सृजित असहज परिस्थीतिका कारण’ १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत अन्तरगतका योजना बन्द गर्ने जनाएको छ । ‘बैंकले मिति २०७४ फागुन ११ देखि संचालनमा ल्याएको समुन्नती प्लस बचत खाता (ब्याजदर १० प्रतिशत) र एक वर्षे धनबर्ष मुद्धती खाता (ब्याजदर १२ प्रतिशित) अन्तर्गत यही चैत्र २ गते शुक्रबारसम्म मात्र नयाँ खाता खोल्न सकिने छ । तत्पश्चात उल्लेखित दुवै योजनाहरु बन्द गरिने छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यो निर्णयसंगै अब एनआईसी एसियाले पनि बैंकर्स संघले तोकेकै ब्याजदरभित्र रहेर काम गर्ने छ । हालै सृजृत असहज परिस्थितीले गर्दा दुवै योजनाहरुलाई ग्राहकहरुको प्रचुर लोकप्रियताको बाबजुद निरन्तरता दिन असमर्थ भएको भन्दै क्षमा मागेको छ ।


केहि दिन यता बैंकर्स संघ र यस बैंकबीच ब्याजदर सम्बन्ध िविविध विषयहरुमा देखिएको असमझदारीलाई समग्र अर्थतन्त्रको सर्वाङिण हित हुने गरी हल गरेर जानुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको महसुुस गर्दै उक्त निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीचको यो विवाद सार्वजनिक भएपछि बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकले बजारलाई स्वतन्त्र राख्न नदिई वित्तीय क्षेत्रमा ‘कार्टेलिङ’ गरिरहेको टिप्पणी गर्दै आलोचना भइरहेको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?