विदेशमा लगानी खोल्न व्यवसायीको माग

परिसंघले शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त ऐनसँगै निकासी पैठारी ऐन २०१३ खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

यसबाहेक दुई दर्जन ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अन्त:शुल्क ऐन, भन्सार ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, कम्पनी ऐन, आयकर ऐनसहित दुई दर्जन ऐन छन् । परिसंघले तयार पारेको धारणा सार्वजनिकसँगै छलफलपछि सरकारलाई सुझावका रूपमा दिने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले आर्थिक समृद्धिका लागि ७ आधार स्तम्भ अनिवार्य भएको निष्कर्षसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघले सार्वजनिक गरेको धारणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई समृद्धिका लागि अनिवार्य सर्त मानिएको र समावेशी र दिगो ढंगबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी त्यसलाई काठमाडौं बाहिर हरेक प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पत्रमा भनिएको छ । सरकारले राजनीतिक स्थायित्वलाई अर्थमा मात्र सीमित नगरी शासकीय स्थायित्वमा बदल्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । समद्धिका लागि संस्थागत क्षमता वृद्धि, सरकारी संयन्त्रमा व्यवस्थापन, ज्ञानको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ । अन्तक्र्रियामा बोल्दै पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले यो सरकारसँग शक्तिशाली बहुमत भएकाले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने सरकारसँग यो अवसर भएको बताए ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले समृद्धिका लागि अन्य मुलुकसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । समृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापना हुनुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुझाव दिए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले समृद्धिका लागि सरकारले सिँचाइ, बढी मूल्य आउने कृषि उत्पादन, सडक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सचिव किशोर थापाले व्यवसाय गर्नका लागि पार गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विभागका पूर्वडिन सुवास केसीले सामथ्र्यशाली संस्था र व्यक्तिले मात्रै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सक्ने विचार राख्दै सरकारले बलियो संस्थाको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थविद् विश्व पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रको शैली बदल्नुपर्ने बताए ।