मन्त्रीले मागे ठगी गर्ने म्यानपावरको सूची

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यस्ता म्यानपावर कम्पनीबाट पुन: ठगी हुन नदिन र कारबाही अगाडि बढाउन सूची पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘एउटै म्यानपावरले पटकपटक ठगी गर्ने गरेको देखियो,’ श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘त्यस्ता म्यानपावरविरुद्ध के–कस्तो कारबाही गरिएको छ । त्यसको विवरण पेस गर्न महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएको छु ।’

श्रममन्त्री विष्टले कार्यभार सम्हालेपछि लगत्तै विभागीय प्रमुखहरूको ‘ब्रिफिङ’ लिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूको सूची तयार पारेका छन् । उनले ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पीडित कामदारले क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गर्न सयभन्दा बढी म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार तीनपटक कारबाहीमा परेका म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ । प्रमाण पुग्दा पनि विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा म्यानपावरलाई छुट हुने गरेको छ । ‘ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पहिलोपटक सचेत गराउने, दोस्रोपटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रोपटक पनि सोही कसुर दोहोर्‍याएमा १ लाख जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा ५४ मा उल्लेख छ ।

विभागले विदेशमा कामदार अलपत्र बनाई उद्धार नगर्ने तीन दर्जन म्यानपावरको काम कारबाहीमा आंशिक रोक लगाएको छ । मन्त्री विष्टले पीडित भई स्वदेश फर्केका पीडित कामदारलाई छिटो न्याय दिलाउन दैनिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् । विभागले पीडक र पीडित पक्षलाई राखेर साताको एक दिन बुधबार मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । ‘पीडितहरू एक सातासम्म कसरी पर्खेर बस्ने ? बस्न कहाँबाट रकम ल्याउने ?’ उनले भने, ‘यो सुनुवाइ समितिले दैनिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । सोमबारबाटै विभागले दैनिक कार्यसम्पादन गर्नेछ ।’

सेवा शुल्क बढी लिएको, करारअनुसार काम र तलब नपाएका कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएपछि विभागले दुवै पक्षलाई राखेर सातामा एकपटक मात्रै छलफल गर्दै आएको थियो । यो समितिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसमेत रहन्छन् । यो समितिमा मेलमिलाप नभए विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म म्यानपावरविरुद्ध ५ सय ८६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ माग भएको थियो । विभागले मिलेमतोमा ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता दिलाएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन म्यानपावरको विभागमा ७ लाख रुपैयाँ धरौटी हुन्छ । विभागले पीडितलाई तुरुन्तै धरौटीबाट काटेर क्षतिपूर्ति दिने गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन विभागबाट १३ सय ६० वटा म्यानपावरले इजाजत पाएका छन् ।

मन्त्री विष्टले काठमाडौं केन्द्रित श्रम स्वीकृतिको प्रणालीलाई तत्काल राजधानी बाहिर दुई स्थानबाट दिने प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएका छन् । ‘सबैभन्दा बढी कामदार जाने प्रदेश नम्बर दुई र पश्चिम क्षेत्रको सबैलाई पायक पर्नेस्थानबाट श्रम स्वीकृति दिलाउन कार्यालय सञ्चालन गर्नेछौं,’ उनले भने ।