भूकम्पपीडितले निर्ब्याजी ऋण पाएनन्

ऋण दिने विधि, प्रक्रिया र सुरक्षण उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच कुरो नमिल्दा दुई वर्षसम्म पनि पीडितले उक्त सुविधा नपाएका हुन् ।

भूकम्पमा भत्किएका घरहरू लामो समयसम्म पनि बन्न नसकेपछि पीडितलाई घर निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने नीति ल्याएको थियो । ऋण प्रवाह गर्ने निकाय बैंकहरूले कार्यविधिमा थुप्रै व्यवहारिक कठिनाइ रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी पक्षले बैंकहरूले सहयोग नगरेकाले ऋण प्रवाह हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । तर्क जेसुकै रहे पनि भूकम्पपीडितका पक्षमा सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । सरकारको बेवास्ता दिनहरू लम्बिँदै जाँदा पीडितले निर्ब्याजी ऋण पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘विपन्न वर्गमा रहेका भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने’ घोषणा गरेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि मात्र कार्यविधि बन्यो । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधि जारी गरी ऋण प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भएको पनि ५ महिना पुगिसकेको छ ।

२०७४ वैशाख २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक लगानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सरोकारवाला निकायबाट कार्यविधिमा व्यावहारिक नभएको गुनासो आएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरियो । परिमार्जित कार्यविधि पनि गत असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित भइसकेको छ । त्यसपछि असोज २५ गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशनअनुसार गत कात्तिक २१ गते राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू भएको परिपत्र जारी गर्‍यो ।

बैंकहरूबाट विद्यमान कार्यविधिमा टेकेर निर्ब्याजी ऋण दिन नसकिने बताए पनि पीडितले उक्त सुविधा नपाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बताए । ‘बैंकहरू ऋण दिन तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले उक्त कार्यविधिका आधारमा ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।’ पटकपटक छलफलमा पनि कुरो मिल्न नसकेपछि निर्ब्याजी ऋणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको उनले बताए ।

लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले उक्त नीति बिस्तारै भुल्न खोजिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘काम नलाग्ने देखियो, यसकारण अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउन आफूहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निर्ब्याजी ऋण प्रवाह गर्न तयार रहे पनि ब्याजदर निर्धारण र कर्जा सुरक्षणका सम्बन्धमा टुंगो लागिनसकेकाले पीडितले ऋण नपाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था मागेका छौं ।’ यसैगरी कर्जाको बिमाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई आग्रह भए पनि त्यहाँबाट कुनै जानकारी आइनसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

निर्ब्याजी कर्जा बिमाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । ‘कोषले अहिलेके अवस्थामा पीडितहरूलाई सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने निर्ब्याजी ऋणको बिमा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त कोषमा सरकारमार्फत कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे पनि ती निकायबाट अझै जानकारी नआएको उनले बताए ।

सरकारको पत्रअनुसार निर्ब्याजी ऋण प्रवाहका लागि निर्देशन जारी भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । ‘कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही व्यावहारिक समस्या देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘ती समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको होला ।’

बैंकले ऋण दिँदा सबै पक्ष हेर्ने भएकाले ऋणको सुरक्षण, असुली, परिचालन प्रक्रियालगायतमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट घर गुमाएको अधिकांश पीडितहरू अझै पनि टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले अझै घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यककामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने नीति ल्याएको छ । अप्ठयारो नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अधिकांश पीडितले उक्त सुविधा पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो व्यवस्थाअन्तर्गत गत माघसम्म १ अर्ब २७ करोड ९१ लख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

निर्ब्याजे ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा खासगरी न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारजस्ता विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको छ । विपन्न वर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्पपीडितले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क’, ख, ग, र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण लिन सक्ने उल्लेख छ । सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी प्रवाह गरिने यो ऋण अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ । कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो कर्जामा ऋणीबाट कुनै शुल्क उठाउन नपाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट निश्चित ब्याज पाउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । बैंकहरूलाई अमान्य भएका बुँदामध्ये यो पनि एक हो । यस्तो कर्जाको ब्याज रकम, बिमा वा सुरक्षण शुल्क वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बंैक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोष काठमाडौं थापथलीस्थित राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ । कोष कति रकमको हुने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउँछन् । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कार्यविधिले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंक सबै जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न नसक्दा पीडितले सुविधा नपाएको जानकारहरू बताउँछन् ।