विकासोन्मुख नहुने प्रस्ताव यूएनद्वारा स्वीकार

संयुक्त राष्ट्रसंघले योजना आयोगलाई पात्रमार्फत नेपालले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको जानकारी गराएको छ । स्वीकार गरेको पत्र गत साता प्राप्त भएको योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए । ‘राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मा गर्ने मूल्यांकनमा हामी स्तरोन्नति नहुने प्रस्तावलाई स्वीकार गरी पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो अवस्था हेरेर स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको र वैदेशिक सहायता एवं व्यापारमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने अडान संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष राखेको थियो । एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी सरकारले तत्काल स्तरोन्नति नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको थियो । सचिव लम्सालले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमै उपस्थित भएर जानकारीसमेत गराएका थिए । ‘उनले सन् २०१८ सम्म हामी स्तरोन्नति हुन सक्दैनौं, २०२१ पछि कुरा गरौं,’ भनेर जानकारी गराएका हुन् । स्तरोन्नति हुँदा मुलुकलाई तत्काल घाटा हुने भएकाले नेपालले उक्त प्रस्ताव राष्ट्रसंघसमक्ष गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा मुलुकहरू स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपालसहित ४९ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिमका परिसूचकलगायत हेरेर मुलुकको स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी छलफलमा स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि थियो । तर, अन्य परिसूचकहरू भने अनुकूल थिएनन् । ‘राष्ट्रसंघबाट पत्र आइसकेकाले अब तत्काल स्तरोन्नतिको टरेको छ,’ लम्सालले भने ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दातृ निकायले दिने अनुदान बन्द हुन्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कम हुँदै जानेछ । अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण मुलुकको विकास प्रयासमा सहयोगी रहँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा खर्च बढिरहेका अवस्थामा विदेशबाट व्यावसायिक (कमर्सियल लोन) लिन सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । राजस्व संकलनमा गिरावट देखिइरहेको छ । बढदो खर्च र घटदो राजस्वका कारण सरकारसामु आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण तथा सहायताको विकल्प मात्रै छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायहरूसँग सकारले सहयोग गर्न आन्तरिक अपिलसमेत गरिरहेको छ ।

साथै दुई वर्षअघिको नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण नेपालका केही सूचकहरूलाई कमजोर बनाइदिएको छ । योभन्दा ठूलो जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने भएपछि तत्कालका लागि स्तरोन्नति हुनबाट नेपाल रोकिएको हो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकैले युरोपियन युनियनले ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ अन्तर्गत भन्सार नतिरी यहाँका सामान उनीहरूको बजारमा जान दिएको छ । अमेरिकाले ९७ प्रतिशत वस्तुमा यही सुविधा दिएको छ । भारतले पनि सुविधा दिएको छ । दरिलो आधार नभई स्तरोन्नति हुँदा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि घट्न जानेछ ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार वार्षिक १ लाख २६ हजार ७ सय रुपैयाँ) आवश्यक पर्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ र आर्थिक जोखिमको सूचकांक ३२ पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी सूचकहरू भने हरेक वर्ष परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । यसमध्ये प्रतिव्यक्ति आय भने हाल निकै कम छ ।

हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६२ डलर (हालको विनियमअनुसार करिब ८८ हजार रुपैयाँ) मात्रै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसारको अंकमा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।

उपमहासचिव–प्रधानमन्त्री भेट
काठमाडौं (कास)– संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव फयाकिटोमेओला काटावा युटोइकमानु र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको हो । भेटमा नेपालले सफलतापूर्वक राजनीतिक संक्रमणकाल र भूकम्प एवं बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सफल एवं उदाहरणीय व्यवस्थापन गर्न सफल भएको भन्दै प्रशंसा गरिन् । भेटमा नेपालको आर्थिक अवस्था, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति, सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरिएका दिगो विकासका लक्ष्य, राष्ट्रसंघले स्थापना गरेको प्रविधि बैंकलगायत विषयमा चर्चा भएको थियो । नेपालका उच्च अधिकारीहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।