लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय क्षेत्राधिकार विवाद

बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई फाइल पठाउन पत्राचार गरेको हो । बोर्ड र मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । यसअघि पनि बार्ड र मन्त्रालयबीच जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार आदानप्रदान भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको भन्दै फाइल बोर्डलाई नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा फागुन २५ गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै त्यसको पहिचान र स्क्रिनिङ गरी प्रोफाइल तयार पार्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयसँग फाइल माग गरिएको बताए । बोर्डले पत्रमा ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको फाइल १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

‘सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्डलाई ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पहिचान र प्रोफाइल तयार गर्ने अधिकार दिएको छ,’ बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । बोर्डले मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवायलय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकणले गरेको आयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत मागेको छ । पत्रमा ती प्रतिवेदनहरू जेजस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा पठाउन भनिएको छ । केही दिनअघि बोर्डले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छैन । ‘लगानी बोर्डको पत्र सोमबार प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘पत्रको विषयमा के गर्ने भन्ने बारे हामी आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ केहीअघि बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयसँग ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली र ६ सय १७ मेगावाटको भेरी १ जलविद्युत् आयोजनाको फाइल मागेको थियो । तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि मन्त्रालयले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएपछि बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि बोर्ड र मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकार विवाद चर्कंदै गएको हो ।

बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट पार्न भन्दै कानुन मन्त्रालयमा उक्त पत्र पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले बोर्ड र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार प्रस्टयाउँदै आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयसँग भएको राय दिएको थियो ।

बोर्ड र मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद रहेकै बेला बोर्डको २९ औं बैठकले ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै बोर्ड कार्यालयलाई यसको पहिचान र प्रोफाइल तयार गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयसँग पनि बोर्डको क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विषयमा समेत यस्तै विवाद देखिएको थियो ।

बोर्ड द्रुतमार्गमा लगानी जुटाउने गृहकार्य गर्ने जनाएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै आयोजना आफू मातहत तानेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा दिएको छ ।

ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएका लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनाट गर्ने वा गराउने र ती परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

लगानी बोर्ड बोर्ड ऐनमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, मेडिकल कलेज तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पताल, नर्सिङ होम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

साथै स्थिर पुँजी दस अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएका कुनै पनि उत्पादनशील उद्योगमा हुने विदेशी लगानीसमेत बोर्डले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउनेसम्म बोर्डले काम गर्ने कुरा ऐनले भने पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे मौन देखिन्छ । बोर्ड र मन्त्रालयहरूबीच क्षेत्राधिकार विवाद बढ्दै गएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।