संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको २० अर्ब ऋण

‘वित्तीय तथा वित्त व्यवस्थापन विकास नीतिसम्बन्धी ऋण सहयोगले नेपाल सरकारलाई संघीयता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारमा टेवा पुग्नेछ,’ बैंकद्वारा बुधाबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग सहयोगको आग्रह गरेको थियो ।

‘यसले वित्तीय संरचनाअनुरूप सरकारलाई सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ,’ नेपाल, भुटान र बंगलादेशका लागि बैंकका निर्देशक क्विइमाओ फानको भनाइ उल्लेख छ । उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन बनाउन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापना, बजेट व्यवस्थापन विधेयक निर्माण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली बनाउन उपयोग गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अन्य निकायसँगको समेत समन्वयमा विशेष गरी पछाडि परेका क्षेत्रमा समावेशी विकास गर्न सघाउन आग्रह गरेका छन् । बैंकले रानी–जमरा–कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि पनि करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । उक्त रकम आयोजनाका शाखा नहर सुधारलगायत काममा उपयोग गरिने विज्ञप्तिमा छ ।