सुनको मूल्यमा मनपरी

‘झन्डै ४ वर्षयता सुनमा कालो बजारी भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ’
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — करिब ४ वर्षयता गाईघाट बजारका सुन व्यापारीले संस्थागत रूपमै मनपरी गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । व्यपारीको छाता संगठन ‘उदयपुर सुनचाँदी व्यावसायी संघ’ को कार्यसमितिले संस्थागत निर्णय गरेरै प्रतितोला २ हजार ४ सय रुपैयाँ ज्यालाको बहानमा उठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

संघले ०७० साल असार १५ गते ‘सुनमा प्रतितोला २ हजार ४ सय रुपैयाँँ लिई काम गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो । कार्य समितिले उक्त निर्णय ०७० आसार १९ गते संघमा आबद्ध व्यापारीलाई पत्रचार गरेको थियो । स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको व्यावसायी संघले प्रशासनलाई भने जानकारीसमेत गराएको छैन । ‘स्थानीय प्रशासन र हामीलाई समेत जानकारी गराइएको छैन,’ त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटका अध्यक्ष गजेन्द्र भगतले भने, ‘त्यसैले सुनमा मनपरी भएको छ ।’ सुनचाँदी व्यवसायी संघले ज्यालाबापत रकम लिँदा वा मूल्य बढाउँदा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रहरी र जिल्ला प्रशासनलाई समेत जनकारी नगराउनु भनेको कालोबजारी हो । प्रहरी र प्रशासनको पनि मिलेमतो हुन सक्ने सर्वसाधरणले गुनासो गरेका छन् । ‘झन्डै चार वर्षयता सुनमा कालो बजारी भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ,’ स्थानीय राजेन्द्र कडेरियाले भने, ‘व्यवसायी संघको निर्णय भन्दै सोझै प्रतितोला २ हजार ४ सय रुपैयाँ ठगी गर्दा पनि प्रशासन मौन हुँदा आश्र्चय लागेको छ ।’ मूल्य वा ज्याला निर्धारण गर्दा प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन, व्यवसायीलाई प्रशासनले सोध्नुपर्ने उनले बताए ।

Yamaha

वास्तविक ज्याला भने प्रतितोला अधिकतम ८ सय रुपैयाँसम्म लिनुपर्ने उपभोक्ता बताउँछन् । सुन व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनसँगको मिलेमतोमा अवैध रूपमा कारोबार भइरहेको उपभोक्ताले बताए । व्यापारीले ज्यालाबाहेक जर्ती १० प्रतिशत जोडेर ग्राहकलाई सुन बिक्री गर्ने गरेका छन् । ‘ज्यालाबापत २ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रतितोला ग्राहकसँग रकम लिने गरेका छौं,’ सुनचाँदी व्यवसायी संघ उदयपुरका अध्यक्ष चतुरप्रसाद चौधरीले भने, ‘तोलामा २ हजार ४ सय रुपैयाँ प्लस १० प्रतिशत जर्ती जोडेर सुन बिक्री गरिन्छ ।’

ढिका सुन बिक्री गरियो भने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेकै मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । उदयपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघमा ४९ व्यापारी (पसल) सदस्य रहेका छन् । त्यसमा ४० वटा गाईघाट बजारमा मात्रै रहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नलगाडको डीपीआरमा ढिलाइ

परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले भौगर्भिक अध्ययन अलपत्र 
स्थानीय मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले नलगाड हाइड्रोपावर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले डयाम, टनेल र पावरहाउस डिजाइनका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक, वातावरणीय प्रतिवेदनलगायत कार्य गर्न ढिलाइ गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर निर्माणको कार्य ढिलाइ गरेका हुन् । डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नलगाड हाइड्रोपावरका लागत यकिन, लागत जुटाउने, मुआब्जा वितरणलगायत गतिविधि ओझेलमा पर्न गएका छन् । कम्पनीको लापरबाहीले हाइड्रोपावरको भौगर्भिक अध्ययनसमेत अलपत्र परेको छ । कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण समयमा कार्यक्षेत्रमा नपुर्‍याउँदा अलपत्र परेको हो । डीपीआर निर्माण सुरु भएको २२ महिना बित्दा पनि परामर्शदाता कम्पनीले ५० प्रतिशत कार्य पनि गर्न सकेको छैन । टनेल, डयामसाइटलगायत स्थानमा भौगर्भिक अध्ययन गर्नका लागि ड्रिलिङ कार्य पनि हुन सकेको छैन ।

परामर्शदाताले कार्यक्षेत्रमा सामान्य ड्रिलिङबाहेकको प्रगति गर्न नसकेको नलगाड हाइड्रोपावरका इन्जिनियर सविन दुलालले बताए । कम्पनीले हाइड्रोपावरको डिजाइनका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक, वातावरणीय प्रतिवेदनलगायत कार्य ३० महिनामा तयार गर्ने सर्तमा सम्झौता गरेको उनले बताए । डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययन गर्न ढिला गरेको उनले बताए । भौगर्भिक अध्ययनबिना अन्य अध्ययन अघि नबढ्ने उनले बताए । डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि ९ महिना मात्र बाँकी रहेको इन्जिनियर दुलालले बताए । डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले सम्बन्धित पक्षलाई २ पटक ताकेता पत्र पठाइएको उनले बताए ।

नलगाडको बाँधस्थल र जलाशय आसपासमा अटोमेटिक एन्ड डिसचार्ज गेजिङ तथा वेदर स्टेसन स्थापना गर्ने, विल्डिङ एन्ड क्याम्प प्लान, वाटरसेड म्यानेजमेन्ट प्लान, फाइननसयल मोडालिटी स्टडी, मार्केट सर्भे, ल्यान्ड एन्ड प्रोपर्टी इन्भेन्टोरी सर्भे, सोसियोइकनोमिक बेसलाइन सर्भे, हाइड्रोलोजिकल, भूकम्प सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, कोर ड्रिलिङ, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत सम्भाव्यता अध्ययनका कार्य २ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेका थिए । मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माण, डीपीआर निर्माणलगायत कार्य लथालिंग हुँदा देशकै ठूलोमध्येको एक ४ सय १० मेगावाटको जलाशययुक्त हाइड्रोपावर कम्पनी ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर स्थानीय बासिन्दा चिन्तित बनेका छन् ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको बाँधस्थलको उचाइ यकिन नहुँदा अधिकरणमा परेका जग्गाधनी मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । बजेट तथा जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको इन्जिनियर दुलालले बताए । बजेट अभावमा मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको उनले बताए । कम्पनीले कार्यालय भवन निर्माण आसपासमा घर–टहरा भएका १८ परिवारलाई ६४ लाख मुआब्जासमेत वितरण गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावमा बाँधस्थलका जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको उनले बताए ।

आयोजनाले हालसम्म २ सय ८१ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले बाँधस्थल आसपासको २ सय रोपनीका जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल १२ करोड मुआब्जा रकमको आवश्यकता दुलालले बताए । बजेट अभावमा आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण, जग्गा अधिकरण, बाँधस्थल सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, १ सय १२ किलोमिटर दूरीको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन, बस्ती विकास अध्ययनलगायत कार्य अलपत्र परेका छन् । नलगाड हाइड्रोपावरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५२ करोड मात्र बजेट रहेको छ । जसमध्ये डीपीआरका लागि ३० करोड रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT