कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

विद्युत् नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग

विनियमावली छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बृहत् जिम्मेवारी परिकल्पना गरिएको अधिकार सम्पन्न आयोगसहितको व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग विनियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विनियमावलीमा यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयको सुझाव लिइसकेको छ ।

विद्युत् नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग

रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विनियमावली फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदले पारित गरिसकेको छ । ऐन भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । साउन अन्तिम साता संसदले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अड्किएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।

ऐनअन्तर्गत रहेर तयार पारिएको विनियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि कानुन मन्त्रालय पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । कानुन मन्त्रालयको राय लिएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनले बताए ।

विनियमावली बनेपछि आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ । ऐनले आयोगलाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा छ ।

ऐनले आयोगका पदाधिकारीको योग्यता पनि तोकेको छ । ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्य अनुभव भएको’ व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई सदस्यमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मन्त्रालयका सचिव, मनोनीत विद्युत्विज्ञ, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सम्मिलित समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सरकारले आयोगका पदाधिकारी तोक्न सक्नेछन् । यसअघि समितिले इच्छुक उम्मेदवारको आवेदन माग गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । आवेदन दिने म्याद सकिएको २१ दिनभित्र समितिले सरकारलाई नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सदस्य नियुक्त गर्दा सकेसम्म फरकफरक विषयविज्ञ छान्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले आयोग पदाधिकारीको म्याद ५ वर्षको हुने तय गरेको छ । साथै दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी बस्न नपाइने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिदबिक्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ ।

‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?