अरुण निर्माणमा सडक समस्या

उनले तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको मुढेसम्मको सडकमा बढी समस्या भएको बताए । ‘हामीलाई उपकरण र निर्माण सामग्री ल्याउन सानो सडकमा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘दुर्घटना प्रमुख चुनौती छ । केही दिनअघि अरुण तेस्रोको निर्माण सामग्री लिएर आएको ट्रक वसन्तपुर–मुढे सडकको बीचमा पल्टिएर दुर्घटना भएको थियो ।

यो सडक खण्डको नेपाल सरकारले चाँडो स्तरोनन्ति गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले निर्माणाधीन छयाङकुटी–पुखुवा सडकमा पनि सोचेअनुसार काम नभएको बताए । ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्दा आयोजनाका काम प्रभावित भएको दाबी गरे । यस्ता सडकबाट पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री ल्याउन कठिन भएको उनले बताए ।

उनले सुरक्षाको विषय संवेदनशील भएको बताए । दुईपटक पावरहाउस स्थलको भवनमा कुकर बम विस्फोट भएपछि सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । ‘पटकपटक बम विस्फोट भएका छन्,’ उनले भने, ‘सामानको सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षा पनि चाहिन्छ, सामग्री ल्याउँदा बाटोमा यस्ता क्रियाकलाप भए कसले जिम्मेवारी लिने ।’

सडकको समस्या हल भएमा र सुरक्षा व्यवस्थाका राम्रो भए सन् २०२२ मा अरुण तेस्रो पूरा हुने बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको सन् २०२२ नै हो,’ उनले भने, ‘जसरी पनि काम सम्पन्न गरेर बिजुली निकालिसक्छौं ।’ यहाँबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपालमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारत लैजाने उनले खुलासा गरे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पहुँच मार्गको काम धमाधम भइरहेको बताए । प्रसारण लाइनको आईई स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संखुवासभा, भोजपुर र खोटाङ हुँदै ट्रान्समिसन लाइन लगिनेछ । उनका अनुसार ट्रान्समिसन लाइनमा ५ सय १ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।

सडकको स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रालय र सडक विभागसँग समन्वय गरिसकिएको दाबी गरे । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका इन्जिनियर अमिन्द्र खडकाले पहुँच मार्गअन्तर्गतका छयाङकुटी–पुखुवा, कौवाखोला, दोभान डयामसाइडका सडकका काम धमाधम भइरहेको बताए । उनले हालसम्म ३५ प्रतिशत काम भएको बताए । भौगोलिक बनावटका कारण कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘भीर र चट्टान भएकाले काम गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘थोरै भीर छिचोल्न धेरै दिन लाग्छ ।’

पहुँच मार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकमा मुआब्जा विवादका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । २०४४ सालमा वितरण गरिएको मुआब्जामा सडकको चौडाइ कति हो भन्ने विषयमा स्थानीयसँग कुरा नमिल्दा समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार छयाङकुटी–पुखुवा सडकको लम्बाइ करिब २९ किमि हो । तर, साढे २४ किमि सडक निर्माण भएपछि स्थानीयले मुआब्जा नपाएको भन्दै सडक निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । यो खण्डको साढे ४ किमि सडकका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । ७८ रोपनी जमिनमा मुआब्जा वितरण नभएकाले सडक खण्ड अवरोध हुँदै आएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले पीडीएमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘अरुण तेस्रो निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न दिएर विवाद भएका कुराहरू समाधान गर्दै लैजानुपर्छ ।’ प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपाने, सरिता खड्का, पदमकुमारी गुरुङ, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले विकृति, विसंगतिविरुद्ध युवाहरूलाई तालिम गोष्ठीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कांग्रेस सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रियामा लगेर भए पनि अरुणको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । ‘ठेकेदारका कारण आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले छयाङकुटी–पुखुवा सडकको ७८ रोपनी जमिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भइसकेको बताए । उनले त्यसका लागि ८ करोड सरकारले छुटयाइसकेको पनि बताए । मुआब्जाका विषयमा दर्ता भएका निवेदनबारे स्थलगत अनुगमन गर्ने बताए ।

तेस्रो परियोजनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ सय ५८ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । उनीहरूलाई १ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय ५ रुपैयाँ वितरण गरिसकेको जोशीले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रका २ सय ५८ परिवारलाई बैंकमार्फत मुआब्जा बितरण गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘११ परिवारलाई ४ करोड ८५ लाख वितरण गर्न बाँकी छ ।’ ११ परिवार मुआब्जा लिन आएका छैनन्, उनीहरू प्रक्रियामा छन् । विदेशिएका, जग्गा रोक्का भएका र जग्गा दर्ता नगरेका कारण उनीहरूले मुआब्जा नपाएको उनले बताए ।