ठूला आयोजना विवाद प्रधानमन्त्रीकहाँ लगिने

ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता आयोजनासम्बन्धी फाइल माग्दै केही दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच ठूला आयोजनासम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ ।

फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि पनि बोर्ड र मन्त्रालयबीच जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार आदानप्रदान भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको भन्दै फाइल बोर्डलाई नदिने अडान राख्दै आएको छ । मंगलबार भएको छलफलमा बोर्ड पदाधिकारीले सरकारले बनाउने र सरकारमार्फत भित्रिएको वैदेशिक लगानीमा बन्न लागेका आयोजना आफूले दाबी नगरेको बताएका थिए ।

बोर्ड पदाधिकारीले निजी लगानीमा बन्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै आफ्नो दाबी रहेको बताएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा दिँदा बोर्डको संरचनाले नधान्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने शंका व्यक्त गरेका थिए ।

ठूला आयोजना बोर्डलाई दिँदा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दोहोरिने उनीहरूको तर्क थियो । छलफलका क्रममा बोर्ड पदाधिकारीले मन्त्री पुनलाई बोर्डले अघि बढाइरहेका आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले बोर्ड र मन्त्रालयबीच सहजीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले काम चाँडो हुन्छ भने ठूला जलविद्युत् आयोजना बोर्डले बनाए पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि मन्त्रीले रोक्ने कुरा हुन्न,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी अघि बढ्नेछु ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने मन्त्री पुनसँग शिष्टाचार भेट मात्रै भएकाले कुनै क्षेत्राधिकारको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूसँग शिष्टाचार भेट थियो,’ उनले भने, ‘हामीले गरिरहेका कामबारे जानकारी दियौं ।’

लगानी बोर्ड ऐनमा भएको अस्पष्ट प्रावधान कारण ऊर्जा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयसँग पनि बोर्डको क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विषयमा समेत बोर्ड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच यस्तै विवाद देखिएको थियो ।

बोर्ड द्रुतमार्गमा लगानी जुटाउने गृहकार्य गर्ने जनाएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै आयोजना आफू मातहत तानेको थियो ।

लगानी बोर्ड ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएका लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने र ती परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

लगानी बोर्ड बोर्ड ऐनमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, मेडिकल कलेज तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पताल, नर्सिङ होम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

साथै स्थिर पुँजी १०अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएका कुनै पनि उत्पादनशील उद्योगमा हुने विदेशी लगानीसमेत बोर्डले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउनेसम्म बोर्डले काम गर्ने कुरा ऐनले भने पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे मौन देखिन्छ ।