पुनर्निर्माणमा सरकारले खर्चियो १ खर्ब

सरकार, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त रकमसहित सरकारले हालसम्म उक्त रकम खर्च गरेको हो । पुनर्निर्माणको पाँचवर्षे अवधिमा खर्च गर्न आवश्यक ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये यो करिब ११ प्रतिशत मात्रै हो । हालसम्म भएको खर्चमा अन्य केही गैरसरकारी संस्थाहरूहरूको रकम समावेश छैन । ‘उनीहरूले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा गरिरहेको खर्च संकलन हुँदै छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘त्यसपछि हालसम्म कति खर्च भएको भन्ने वास्तविक रकम निस्कन्छ ।’ उनका अनुसार केही गैरसरकारी निकायहरूले सरकारको बजेटमा सहभागी नभई सरकारसँग अनुमति लिएर पुनर्निर्माणलाई सघाइरहेका छन् । उनीहरूले खर्च गरिसकेको स्थानमा सरकार अथवा अर्को निकायले खर्च गर्नु पर्दैन ।

प्राधिकरणले बिहीबार गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समीक्षाअनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च भएको छ । सरकारको ५० अर्ब ७० लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी रकम ९ दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट पुनर्निर्माणमा खर्च भएको हो । हालसम्मको खर्चमध्ये अधिकांश रकम पुनर्निर्माण अनुदामा वितरण भएको छ । सरकारले भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १ लाख १२ हजार ४ सय ५३ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण हुनुपर्ने घरहरूमध्ये यो संख्या करिब १५ प्रतिशत मात्रै हो । भूकम्पले ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको छ । यसमध्ये हालसम्म पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ ६ लाख ८९ हजार ९ सय १२ परिवारले बुझिसकेका छन् । २ लाख ७९ हजार ३ सय २५ परिवारले दोस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ पाउने ६५ हजार ५ सय ४ रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । समीक्षामा कतिपय पुनर्निर्माणको कार्यहरूको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको औंल्याइएको छ । प्रगतिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने केही सुझावसमेत पेस भएका थिए । समीक्षाअनुसार सरोकारवालाबीच समन्वय, ३२ वटै जिल्लाका गुनासालाई प्राथमिकतासाथ व्यवस्थापन गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई तीव्रता दिने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग संवाद र अन्तरक्रिया बढाउने लगायतका कामहरू प्राधिकरणले अघि सारेको छ । ‘घर सम्पन्न भएकालाई एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माण लाभग्राहीलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा र प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्थालाई प्रचार प्रसारसहित कार्यान्वयनमा लैजाने । प्रबलीकरणको व्यवस्थापकीय पक्ष सुल्झाउने ।’

प्राधिकरणका अनुसार समीक्षामा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले गरेको प्रगति, समस्या, चुनौती र तिनको समाधानका विषयमा छलफल भएको हो ।

‘स्वास्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागका तर्फबाट पनि प्रगति प्रस्तुत गरियो,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरूले भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको प्रगति तथा लक्ष्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले समीक्षामा प्रस्ततु समस्याहरू समाधान गर्न प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए ।