अर्थमन्त्रीले संसदमा भने– ‘सरकारी ढुकुटी रित्तो छ’

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको कारण मुलुकको सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वेत पत्र जारी गर्नु पूर्व संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।

‘स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कर छुट दिइएको छ। बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरु यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएका कारण बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन कठिन भएको छ।’

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भए गरेको खर्च र प्राप्त उपलब्धीको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको उनले बताए।

यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण रहेको उनले बताए।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको उनले बताए। सहज व्यावसायिक वातारणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन नसकेको उनले बताए।

‘स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पूर्ण उपलब्ध नभएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति छ।’

वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको खतिवडाले बताए। आन्तरिक पूँजी बजार सबल र भरोसायोग्य नभएको उनले संसदलाई जानकारी दिए। पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरु सुस्त रहेको उनले संसदलाई जानकारी गराए।

‘सेवा प्रवाह सहज, सुलभ र सरल छैन,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध कमजोर हुँदा राज्यसंयन्त्रका अवयवहरु खुकुला भएका छन्।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने र सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्थामा रहेको उनले बताए।

मुलुकको आर्थिक अवस्था
–अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातारण त्यति उत्साहजनक रहेको छैन ।
–सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातारणलाई प्रभवित गर्दछ ।
–नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।
–नेपाल अति कम विकिसित राष्ट्रहरुले सूचीबाट सन २०२२ सम्म क्रियाशील राष्ट्रमा स्तरउन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ ।
–संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा नेपाल सन २०३०सम्म दीगो विकासका १७ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतका १६९ गन्तब्यहरु हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
–नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् ।
–अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।
–सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूजीगत खर्चको आधार सानो रहेको छ ।
–राजश्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
–नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वास्तविक भन्दा न्यून आँकलन हुने गरेको अनुमान छ ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम छँदैछ, भएको बृद्धिको पनि न्यायिक वितरण भएको छैन ।
– उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचनसंगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।
–कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।
–उद्योग क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन ।
–नेपालको वितगत एक दशकको औषत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो ।
नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ ।
कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित छन् ।
–भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसंगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।

वित्तिय अवस्था
–वितीय सेवाको पहुँच न्यून छ ।
–वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन ।
–बैंकिङ सेवा परम्परागत तवरको छ ।
–वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी हुन सकेको छैन ।
–बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिने गरेको छ ।
–लघुबित्त संस्थाहरुको कारोबार बढ्दो क्रममा छ तर संस्थागत स्थायित्व प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
–नेपालको पूजी बजार सतही रहुनुको साथै दायरा संकुचित छ ।
–पूँजी बजार कारोबारको मुल्य दर्शाउने नेप्से सूचाङक अस्थिर छ ।
–बीमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रित छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ १५:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षक सेवा आयोगले आगामी चैत २३ गतेलाई तोकिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी तत्काललाई परीक्षा स्थगित भएको जनाएको छ। प्रवक्ता दामोदर आचार्यका अनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै सबै रिक्त पद पूर्ति हुन नसक्ने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धा पनि सँगै गर्ने गरी परीक्षा स्थगित गरिएको हो।

‘आन्तरिक र खुला विज्ञापन सँगसँगै गरी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्काललाई परीक्षाको कार्यतालिका स्थगित गरिएको हो,’ आयोगको सूचनामा छ। परीक्षा स्थगनको माग गर्दै राजधानीमा शिक्षक र विद्यार्थीका दुइटा अनशन चलिरहे पनि आयोगले यसअघि परीक्षा नरोकिने बताउँदै आएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत १५ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक पदपूर्ति गर्दा रिक्त सबै पदपूर्ति हुन नसक्ने भन्दै आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षक स्वत: सेवासुविधासहित घर जाने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ। फेल भएका शिक्षक घर जाँदा दरबन्दी खाली हुन गई नियमित पठनपाठन नै प्रभावित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए।

‘आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा समानान्तर तरिकाले गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक परीक्षा मात्रै गर्दा फेल भएका शिक्षकको पदमा फेरि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति भएर समस्या बढै जान सक्छ।’ मन्त्रालयले फेल भएका शिक्षकका ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर आएका शिक्षक नियुक्त गर्ने गरी परीक्षाको तयारी अघि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिएको छ।

शिक्षा ऐनको विवादित नवौं संशोधनअनुसार हुन लागेको परीक्षा स्थगित गरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्न शिक्षा संकायमा अध्ययनरत ३ विद्यार्थी अनशनमा बसेका छन् । परीक्षा स्थगित भएसँगै अनशन तोड्नने तयारीमा विद्यार्थीहरु छन् । विद्यार्थी संघर्ष समितिका प्रवक्ता दिग्गज धौरालीले भने, ‘अनशन स्थगित गरे पनि नवौं संशोधन खारेज गर्न संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्छौं।’ उनीहरूको आन्दोलनमा अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनलगायतले ऐक्यबद्धता जनाउँदै शैक्षिक हडतालका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। परीक्षा स्थगित भएपछि हडतालका कार्यक्रम रोकेर ऐन खारेजीको आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

७५ प्रतिशत कोटामा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने प्रावधान अवैज्ञानिक र अव्यावाहरिक रहेको उनीहरूको ठहर छ। शिक्षण अनुमतिपत्र लिएर बसेका ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी शिक्षक बन्ने अवसर दिनुपर्ने विद्यार्थीले माग राख्दै आएका छन्।

२३ गतेको परीक्षा स्थगित भएसँगै दुई शिक्षकले पनि अनशन तोडेर वार्तामा जाने तयारी गरेका छन्। अनशन तोडेर शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको वार्तामा सहभागी हुन लागेको अस्थायी शिक्षक हरिवंश पराजुलीले जानकारी दिए। ‘शतप्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने र स्थायी हुँदा शतप्रतिशत अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने हाम्रो माग यथावतै छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट माग पूरा नभए पुन: अनशनमा बस्छौं।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT