तपाईको गाउँमा कुन बैंक पुग्दैछ ? [हेर्नुहोस् सूची] 

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार शाखा स्थापनाका लागि बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले स्वेच्छिक रुपमा केही स्थानीय तह छनौट गरी शाखा स्थापना गरिसकेको छन् भने केहीमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यति गर्दा पनि दुर्गम र अत्यावश्यक पूर्वाधार नपुगेको भनिएका १ सय १६ वटा स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न कुनै बैंकले पनि रुची देखाएका थिएनन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई तीनै १ सय १६ वटा स्थानीय तह भागवण्डा गरी शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत साता परिपत्र जारी गरी तोकिएको समयभित्र आफ्नो भागमा परेको स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन पालना नभएमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा जाने बैंकले के सुविधा पाउँछन ?

– कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भइ सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय निकायमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने ।

– गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा ३ वर्षसम्म कुनै अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने ।

– स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने बैंकले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण सुविधा पनि पाइने ।