कार्यविधि नहुँदा स्थानीय तहबाट अनुगमनमा अवरोध

गाउँ तहमै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइएको थियो । स्थानीय तहमा अनुगमन कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘खुद्रा पसल अनुगमन सहजै भए पनि क्रसर उद्योगमा समस्या देखियो । क्रसरहरू दर्ता छैनन् । बिना दर्ता सञ्चालित उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि प्रहरी प्रशासनबाट पुन: सञ्चालन गर्दे आएका छन्,’ शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोदाबरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारी कुँवरले भनिन्, ‘अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई भए पनि कार्यविधि नहुँदा समस्या भयो ।’ कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेकाले त्यसपश्चात् मात्रै व्यवस्थित गर्न सकिने उनले बताइन् ।

तारकेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख भवानी डोटेलले बजारमा विकृति भएकाले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताइन् । ‘विकृति भए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । वडाहरूमा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । तत्काल के गर्ने भन्नेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भनिन् । मासु पसलहरूले मौखिक रूपमा सुधार गर्ने सहमति जनाए पनि महिनापश्चात् अवस्था तेस्तै भएको बताइन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिका उपप्रमुख सरस्वती खडकाले पनि निर्देशिका नहँुदा समस्या भएको बताइन् । ‘यस बिषयमा सजग छौ, प्रक्रिया अघि बढाएका छांै । छिटै समिति गठन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘निर्देशिका नहुँदा समिति गठन गर्न समस्या भएको थियो । नगर सभा पश्चात् प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

गोकर्णेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख शान्ति नेपालको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘बजारमा विकराल अवस्था छ । अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता पीडित छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्देशिका ढिला आयो । सबै पसलहरू दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यसपश्चात् अनुगमन गर्छौं ।’

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि बजारमा धेरै चुनौती रहेकाले कार्यविधि बनाएर वैशाख पहिलो साता स्वीकृत गरी अनुगमन गर्ने जनाएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन घुम्ती टोली परिचालन गरेको छ । वडावडामा बोलाएर काम भइरहेको जनाएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाले कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको जनाएको छ । उसले सफ्टवेयर बनाइरहेको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘नमुना गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ अनुसार अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

‘अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकता अनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय निकायबाट अनुगमन समिति गठन नहुँदा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले कार्यविधि बनाउन नसक्दा अनुगमन चुस्त हुन सकेको छैन । अनुगमन हुन नसके पनि आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन हुन नसक्नुको कारण स्थानीय निकायहरूसँग छलफल गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौड्यालले अनुगमनका लागि निर्देशिका दुई महिनाअघि नै सबै नगरपालिकामा गएको बताए । मन्त्रालयले कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयास गर्ने उनले बताए । ‘यसअघि मन्त्रालय र आपूर्ति विभागले गथ्र्यो । अब स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिले जागरण, त्यसपश्चात् अनुगमनको कुरा आउँछ । त्यसका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’ अनुगमनका क्रममा तल्लो निकायबाट नभ्याउदा मन्त्रालयले सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

आपूर्ति सचिव अनिल कुमार ठाकुरले अधिकारको क्षेत्र स्थानीय निकाय/प्रदेशमा गएको र सरकारले तयार पारेको नमुना निर्देशिका पालना गरी स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुगमन प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । प्रारम्भ गर्नुपर्छ । व्यवस्थित रूपमा खाद्य वस्तुको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुन्छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनुपर्छ ।

समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । सोही अनुसार स्थानीय निकायले कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।