प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: ठूला आयोजनामा फेरि आश्वासन मात्रै

दाहालको १० महिने प्रधानमन्त्रीत्वकाल सकिएपछि नेपालले दुई प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । तर, भारतमा प्रधानमन्त्री पदमै रहेका मोदीसँग नेपालका तीन प्रधानमन्त्रीले एकै विषयमा छलफल गरिरहेका छन्– भारतीय लगानीमा नेपालमा बन्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति । त्यसअघिका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा पनि यस्तै विषयमा छलफल हुने गथ्र्यो ।

२०५३ असोजमा संसद्को संयुक्त सदनबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदा नेपाल र भारतको लगानीमा बन्ने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको (विस्तृत परियोजना अध्ययन) डीपीआर ६ महिनामा तयार गर्ने भनिएको थियो । तर, निर्णय भएको २२ वर्षपछि पनि यो आयोजना डीपीआरकै चरणमा छ । नेपाल र भारत दुवैले तयार पारेको संयुक्त डीपीआरको ५ सयभन्दा बढी बुँदामा नेपाल र भारतीय पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । यीमध्ये करिब तीन सयभन्दा बढी बुँदामा छलफल सकिएको छ । डीपीआरमा छलफल चलिरहेको भए पनि दुवै देशको प्रमुख चासो लगानी र पानीको बाँडफाँटमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

कर्मचारी तहको वार्तामा भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा पर्ने नेपाली सीमाभन्दा ५० किमि तलको तल्लो शारदा नहरबाट आफूले उपयोग गरिरहेको ४.७९ अर्ब घनमिटर पानीलाई अग्राधिकार दिएर पञ्चेश्वर बाँधबाट छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरको बारेमा कुनै उल्लेख छैन । त्यही कारण नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको शारदा नहरलाई उपभोग्य अग्राधिकार दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर आयोजनामा जम्मा हुने पानी र उत्पादन हुने बिजुली नेपालले आधा पाउने ग्यारेन्टी गरेर बाँकी पानी भारतले जहाँ लगे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने सहज सर्तसमेत राखेको छ ।

शनिबार दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको छलफलपछि भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलको विषय सार्वजनिक गर्दै ‘पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको’ सार्वजनिक गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत यिनै आयोजना अघि बढाउने विषयमा समीक्षा गरिएको बताए । तर, दुई प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिनेसम्बन्धी कुनै बुँदा उल्लेख छैन ।

पटकपटकको भारतीय प्रतिबद्धतापछि पनि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाहेक अन्यको प्रगति लगभग शून्य छ ।

संखुवासभा जिल्लामा बन्ने अरुण तेस्रोको जिम्मा भारतीय सरकारी स्वामित्व पाएको कम्पनी सतलजले अबको केही समयपछि नै उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँदै छ । लगानी बोर्डले उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि जारी गरेको ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । सूचनाको म्याद वैशाख १० मा सकिन्छ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उसले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउनेछ । २०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्ड र सतजलबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट नि:शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण र सञ्चालन गरी २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माण अवधि ५ वर्ष अनुमान गरिएको छ । सोचिएभन्दा दुई वर्ष ढिला गरी सतलजले वित्तीय व्यवस्थापन गरेको हो ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण अनुमति पाएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको हालत पनि उस्तै छ । सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । उसले आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत गरेको छैन । पटकपटक म्याद थपिँदा पनि यो आयोजना मुआब्जा वितरणमै अल्झिएको छ । २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । निर्माण गर्नुपूर्वको तयारी पूरा नगरेका कारण आयोजनाको म्याद थपिएको छ । लगानी बोर्डले यो वर्षको सेप्टेम्बरसम्म रहने गरी आयोजनाको म्याद थपेको छ । तर, कम्पनीले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी धेरै रहेकाले आयोजनाले तोकिएकै समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा शंका छ ।