नेपाली ग्यास बुलेटको टुंगो लागेन

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तामा बुलेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुलेटको सन्दर्भमा धारणा राखे पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्केन ।

‘नेपाली व्यवसायीका ग्यास बुलेट भारतमा थन्किएको अवस्था छ । दुईवटा बुलेट भित्रिए पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बुलेट सन्दर्भमा उच्च प्राथमिकताका साथ कुरा उठेको हो तर टुंगो लागिसकेको छैन ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि बुलेटबारे छलफल भएको थियो ।

‘ओली भ्रमणको क्रममा छलफल भयो, मोदीले केही चासो राखे पनि टुंगो लागेको छैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘बुलेट सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परे ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूको बैठकमा बुलेट सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

आयल निगमले ०७२ असोजमा जारी सूचनामा व्यवसायीले २०७३ असारमा ७ सय ७५ थानका लागि अनुमति पाएका थिए । सरकारी निर्णयअनुसार ग्यास उद्योगीहरूले ग्यास बुलेट बनाए पनि डेढ वर्ष बित्दा बिस्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्ने लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

दुई वर्षअघि नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपालीलाई केही राहत दिन सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए ।

सोहीअनुसार ग्यास बुलेटमा व्यवसायीले करिब साढे ५ अर्ब लगानी गरेको संघको दाबी छ । संघका अनुसार ७ सय ७५ मध्ये व्यवसायीले पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याएका थिए । ३६ वटा तयार भएर हरियाणाको ग्यास कम्पनीमा छन् ।

१५ थान नेपाली उद्योगको नाममा नामसारी भएर भारतीय दूतावासबाट परमिट लिएको अवस्थामा रहेको पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘२३ वटा कम्पनीका ४ सय ९ वटा बुलेट टाटा कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीले खरिद गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको बिस्फोटक विभागबाट अवरोध हुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।’ नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा रुट परमिटसँगै बिस्फोटक लाइसेन्स पनि अनिवार्य छ । बिस्फोटक लाइसेन्स भारत सरकारले दिनुपर्छ । तर, भारतीय ट्रान्सपोर्टरको बजार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिइएको छैन ।

निगमका स्रोतका अनुसार बजार गुम्ने खतराले भारतले नियम नै संशोधन गरेको थियो । ‘नेपाली बुलेट बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि भारतले २०१६ मा नियममा नै संशोधन गर्‍यो । प्रेसर भेसलको हकमा भारतको मोटर ऐनअनुसार भारतीय नम्बर प्लेट भएकाले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने जनाएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार पेट्रोल/डिजेल ढुवानी गर्न सहज भए पनि बुलेट सकिँदैन ।’ यी समस्या समाधान गर्न नियम/कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

घिमिरेले नियोजित तरिकाले दफा ५१ को नियम ५० को उपनियम ७ थपेको दाबी गरे । ‘त्यो दफालाई नेपालको हक लागू नहुने वा स्थगन उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले त्यो लाइनमा कुरा गर्नुपर्छ ।’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पनि प्रगति नभए पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । ‘छलफलका क्रममा भारतीय पक्ष केही सकारात्मक रहेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने ।

संघका अनुसार अम्बर ग्यासले ९, बाबाले ४२, भेरीले १६, एभरेस्टले २१, जानकीले १५, कोसी ४५, लियो ९, लुम्बिनी १२, मनोज १४, मेचीले ४ वटा बुक गरेको छ । नारायणीको नाममा १४, नेपाल ७०, नोवल १०, ओम १७, प्रिमा १४, राप्ती ८, रिजालको १०, रोयल मल्टी लुक १२, साहारा १०, श्री १९, श्रीराम १५, सुगम धादिङ १० र कामख्याले १० वटा बुक गरेको संघले जनाएको छ ।

हाल खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट ढुवानी गर्दा उतैको बुलेट प्रयोग हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्टलाई बुझाउनुपर्छ ।

हाल करिब साढे ६ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । स्वदेशी बुलेट सञ्चालन भए यो रकम विदेसिनबाट जोगिने संघले जनाएको छ । बुलेटको सन्दर्भमा सचिवस्तरीय आईजीसी बैठकमा पुन: छलफल हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

दुई देश (नेपाल–भारत) का वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा प्रमुख एजेन्डामा राख्ने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि छलफल भएकाले अब बस्ने आईजीसी बैठकमा पुन: प्राथमिकताका साथमा राख्छौं,’ ती अधिकारीले भने ।