नेपाली ग्यास बुलेटको टुंगो लागेन

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि टुंगो लाग्न  सकेन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तामा बुलेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुलेटको सन्दर्भमा धारणा राखे पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्केन ।

Yamaha

‘नेपाली व्यवसायीका ग्यास बुलेट भारतमा थन्किएको अवस्था छ । दुईवटा बुलेट भित्रिए पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बुलेट सन्दर्भमा उच्च प्राथमिकताका साथ कुरा उठेको हो तर टुंगो लागिसकेको छैन ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि बुलेटबारे छलफल भएको थियो ।

‘ओली भ्रमणको क्रममा छलफल भयो, मोदीले केही चासो राखे पनि टुंगो लागेको छैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘बुलेट सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परे ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूको बैठकमा बुलेट सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

आयल निगमले ०७२ असोजमा जारी सूचनामा व्यवसायीले २०७३ असारमा ७ सय ७५ थानका लागि अनुमति पाएका थिए । सरकारी निर्णयअनुसार ग्यास उद्योगीहरूले ग्यास बुलेट बनाए पनि डेढ वर्ष बित्दा बिस्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्ने लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

दुई वर्षअघि नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपालीलाई केही राहत दिन सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए ।

सोहीअनुसार ग्यास बुलेटमा व्यवसायीले करिब साढे ५ अर्ब लगानी गरेको संघको दाबी छ । संघका अनुसार ७ सय ७५ मध्ये व्यवसायीले पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याएका थिए । ३६ वटा तयार भएर हरियाणाको ग्यास कम्पनीमा छन् ।

१५ थान नेपाली उद्योगको नाममा नामसारी भएर भारतीय दूतावासबाट परमिट लिएको अवस्थामा रहेको पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘२३ वटा कम्पनीका ४ सय ९ वटा बुलेट टाटा कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीले खरिद गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको बिस्फोटक विभागबाट अवरोध हुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।’ नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा रुट परमिटसँगै बिस्फोटक लाइसेन्स पनि अनिवार्य छ । बिस्फोटक लाइसेन्स भारत सरकारले दिनुपर्छ । तर, भारतीय ट्रान्सपोर्टरको बजार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिइएको छैन ।

निगमका स्रोतका अनुसार बजार गुम्ने खतराले भारतले नियम नै संशोधन गरेको थियो । ‘नेपाली बुलेट बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि भारतले २०१६ मा नियममा नै संशोधन गर्‍यो । प्रेसर भेसलको हकमा भारतको मोटर ऐनअनुसार भारतीय नम्बर प्लेट भएकाले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने जनाएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार पेट्रोल/डिजेल ढुवानी गर्न सहज भए पनि बुलेट सकिँदैन ।’ यी समस्या समाधान गर्न नियम/कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

घिमिरेले नियोजित तरिकाले दफा ५१ को नियम ५० को उपनियम ७ थपेको दाबी गरे । ‘त्यो दफालाई नेपालको हक लागू नहुने वा स्थगन उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले त्यो लाइनमा कुरा गर्नुपर्छ ।’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पनि प्रगति नभए पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । ‘छलफलका क्रममा भारतीय पक्ष केही सकारात्मक रहेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने ।

संघका अनुसार अम्बर ग्यासले ९, बाबाले ४२, भेरीले १६, एभरेस्टले २१, जानकीले १५, कोसी ४५, लियो ९, लुम्बिनी १२, मनोज १४, मेचीले ४ वटा बुक गरेको छ । नारायणीको नाममा १४, नेपाल ७०, नोवल १०, ओम १७, प्रिमा १४, राप्ती ८, रिजालको १०, रोयल मल्टी लुक १२, साहारा १०, श्री १९, श्रीराम १५, सुगम धादिङ १० र कामख्याले १० वटा बुक गरेको संघले जनाएको छ ।

हाल खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट ढुवानी गर्दा उतैको बुलेट प्रयोग हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्टलाई बुझाउनुपर्छ ।

हाल करिब साढे ६ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । स्वदेशी बुलेट सञ्चालन भए यो रकम विदेसिनबाट जोगिने संघले जनाएको छ । बुलेटको सन्दर्भमा सचिवस्तरीय आईजीसी बैठकमा पुन: छलफल हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

दुई देश (नेपाल–भारत) का वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा प्रमुख एजेन्डामा राख्ने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि छलफल भएकाले अब बस्ने आईजीसी बैठकमा पुन: प्राथमिकताका साथमा राख्छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्यास कि सिलिन्डर बम ?

९० प्रतिशत ग्यास उद्योग मापदण्ड बाहिर
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — मुलुकमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ९० प्रतिशतले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ‘अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशतले मात्रै मापदण्ड पालना गरेको देखिन्छ,’ गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘उद्योगहरू भगवान् भरोसामा चलेका छन् ।’

सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्ने जस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिए पनि उद्योगहरूको अनुगमनमा सरकारी निकाय उदासीन छन् । अनुगमन नहुँदा व्यवसायीको लापरबाही झनै चरम भएको छ । बजार अनुगमन, नियमन र मूल्य हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभाग र आयल निगमको हो । विभागले छिटपुट अनुगमन गरे पनि निगमले गरेको छैन ।
यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टका लागि मापदण्ड’ बनाइएको थियो । उक्त मापदण्ड नेपाल गुणस्तर परिषद्ले २०७० पुसमा अनुमोदन गरेपछि २०७३ कात्तिक २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ‘मुलुकमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् र तिनले धेरै पुराना सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘उद्योगीहरू नयाँ संरचनामा नजानु र पुरानो सिलिन्डरमै ग्यास वितरण गरिरहँदा लिक हुने, पड्कने घटना बढेका छन् ।’ अनुगमन नगर्ने सरकारी निकाय र मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कानुनी दायरामा नल्याए अझ भयावह दुर्घटना निम्तिन सक्ने उनले बताए ।
मापदण्डअनुसार ग्यास उद्योगले सिलिन्डरमा अनिवार्य एनएस चिह्न
राख्नुपर्छ । तर हालसम्म ४ उद्योगले मात्र यस्तो चिह्न लिएका छन् । आठवटा उद्योग एनएस चिह्न लिने क्रममा छन् । ‘उपभोक्ताको हकहित र सुरक्षालाई ध्यान राखेर एनएस चिह्न लागू गरिएको थियो, तर उद्योगीले धेरै कुरामा खेलबाड गरेका छन्,’ उनले भने, ‘चिह्न लिन पनि नटेर्नुभन्दा गैरजिम्मेवारी के हुन्छ ?’
हाल आयल निगमले ग्यासको पीडीओ जारी गरेपछि उद्योगीले आयात गरी रिफिलिङ मात्र गरेर बजारमा पठाउँदै आएका छन् । नेपाल भित्रिएपछि निगमले सुरक्षाका विषयमा अनुगमन नगर्दा पनि समस्या भएको पुडासैनीको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार ग्यास लिकेज हुन नदिन हाइड्रोलिक परीक्षणलगायत सुरक्षाका प्रावधान दैनिक जाँच गर्नुपर्छ । तर अधिकांश उद्योग मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ र एलपी ग्यास ढुवानी विनियमावली २०७३ समेत जारी गरेको छ । तर, उद्योगीले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गरिएको छैन । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले अस्पष्ट तर्क गरे ।
‘पम्पहरू अनुगमन भएका छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास उद्योग पनि अनुगमन भएको हुनुपर्छ ।’ गोइतले उद्योगमा अनुगमन भएको हुन सक्ने दाबी गरे पनि निगमकै एक अधिकारी भने अनुगमन नभएको बताउँछन् । ‘अनुगमनको नाममा एउटा छुट्टै शाखा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अनुगमन भएको कुनै तथ्यांक छैन ।’ विनियमावलीअनुसार निगमसँग आबद्ध भई प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) प्राप्त गरी कारोबार गर्न चाहने उद्योगले सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, उद्योग स्थापना नभएका जिल्ला/क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, गाउँबस्तीभन्दा ५ किमि दूरीमा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगभन्दा कम्तीमा ५ किलोमिटरको दूरीमा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले समेत थप ग्यास उद्योग नथप्न दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै निगमले १७ उद्योगलाई शाखा थप्न अनुमति दिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा १७ वटा ग्यास उद्योगले शाखाको अनुमति दिइएको थियो । १७ वटामध्ये ८ वटा शाखा धादिङका लागि अनुमति पाएका छन् ।
विनियमावलीअनुसार उद्योगले प्रयोगमा ल्याउने ग्यास सिलिन्डरको आवश्यक जाँच तथा परीक्षण गराई जाँच पासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भल्भसहितको सिलिन्डरमा मात्र ग्यास भर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीले ग्यास लिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको, सिलिन्डर परीक्षण गरिएको मिति, अर्को पटक पुन: जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ । मापदण्डमा सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १४ दशमलव २ केजी हुनुपर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छ । यी प्रावधान उद्योगीहरूले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
ग्यासमा समय–समयमा हाइड्रोलिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ, सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य हुनुपर्छ । मुख्यत: ग्यास भल्भका कारण जोखिम हुन्छ । ग्यासको भल्भ पुन: प्रयोगले जोखिम बढ्दै जान्छ । ग्यासको भल्भ एक पटक प्रयोग गरेपछि पुन: प्रयोग गर्न हुँदैन । ‘तर, बजारमा सफा गरेर पुन: प्रयोग गरिएको पाइन्छ, भल्भ मर्मत गर्दा जोखिम बढी हुन्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । गुणस्तर विभागका अनुसार नयाँ बनेको सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ । सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । प्रत्येक ५/५ वर्षमा पुुन: गर्नुपर्छ । त्यसपछि ३/३ वर्षमा गर्नुपर्छ ।
विनियमावलीअनुसार तोकिएको स्ट्यान्डर्ड तौलभन्दा बढी वा घटीमा ग्यास बिक्री गर्नु नहुने र बिक्रेताले चाहेमा हरेक सिलिन्डर तौल गरेर मात्र डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्ने ठाउँलगायत बिक्री स्थलहरूमा सबैले सजिलै देखिने ठाउँमा आफूसित भएको स्टक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । बिक्रीस्थलको वातावरण र प्रदूषण नियन्त्रणका साथै सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग एवं बिक्रीस्थलको सुरक्षालाई मध्यनजर राखी निर्माताको स्पेसिफिकेसनबमोजिम पर्याप्त संख्यामा अग्नि नियन्त्रण उपकरण चालु अवस्थामा राख्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको ट्यांकको क्षमताअनुसार ग्यास र पम्प, ट्यांक/बुलेट) को बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुरले प्राविधिक छानबिन गर्न समिति गठन गरेको बताए । ‘उद्योगले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएका छन् कि छैनन् समितिले अध्ययन गर्छ र सोही अनुरूप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले उद्योगीले लापरबाही गरेको बताए । ‘आईओसीले जसरी फिटिङ गरिदियो, त्यसपछि व्यवसायीले कुनै पनि खालेको ‘मेन्टेन’ गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आयात गरेको ग्यास परीक्षणसमेत नगरी रिफिलिङ गरी घरघरमा पुर्‍याउने काम मात्र भएको छ । त्यो भनेको घरघरमा सिलिन्डर बम पुर्‍याउनु हो ।’ उनले अनुगमन गरेर लापरबाही गरिरहेका उद्योगलाई सिल गर्न बुधबार नै निगमअन्तर्गतको एलपीजी विभागलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT