साल्ट ट्रेडिङमा डेढ अर्बको सेयर घोटाला

जापानको ९० करोड र भारतले दिएको ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदानलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा करिब डेढ अर्बको सेयर घोटाला भएको खुलासा भएको छ । जापान र भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत घोटाला भएको हो । वैदेशिक सहायता रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिँदादिँदै कर्पोरेसन्सले सेयर संरचना नै बिगारेर घोटाला गरेको हो । 

‘जापानले ९० करोड र भारतले ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त रकमलाई २०६६/६७ मा सेयरमा परिणत गर्ने निर्देशन दिए पनि स्वामित्व संरचना नै बिगारेर घोटाला भएको देखिन्छ ।’ कर्पोरेसन्समा हाल सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ ।

साल्ट ट्ेरेडिङले ४ वर्षयता नाफा गर्दै आएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उसले गत आर्थिक वर्ष ७ करोड ३६ लाख ७४ र त्यसको अघिल्लो वर्ष २ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ‘सरकारको स्वामित्वमा बढी सेयर हुँदा लाभांशबापत करोडौं रकम सरकारी राजस्वमा आउने थियो,’ एक जानकारले भने । सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर नाफा कमाउने र त्यसबापतको अधिकांश लाभांश निजी व्यापारीले लिने गरी स्वामित्व संरचना बनाइएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले लगाएका छन् ।

जापान र भारतको सहायता रकम सेयरमा परिणत भए सरकारको स्वामित्व सेयर दोब्बरले बढ्ने ती अधिकारीले बताए । जापानले सवारी साधन, गोदाम, मेसिनेरीलगायतमा अनुदान दिएको थियो । सरकारलाई आएको सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन । पँुजीगत लगानी भएकाले सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०६५/६६ मा कर्पोरेसन्सले व्यापार गर्न भन्दै उक्त गोदाम/मेसिनरी र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको निर्देशनपश्चात् कर्पोरेसन्स बोर्डमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि अर्थले छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । अर्थका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार २०६६ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कर्पोरेसन्सले प्रयोगमा ल्याएको अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक सहयोगको रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नुन कोषमा बचत रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ९४ को सन्दर्भमा उक्त रकम २०३५ सालदेखि कर्पोरेसन्सले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा हरेक वर्ष जम्मा भएको रकमको उक्त समयमा प्रचलित वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम एकमुष्ट नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०६६ मै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक सहयोग र वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा परिणत गर्न आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कर्पोरेसन्स र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र गायब बनाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र नै गायब हुनु भनेको ठूलो चलखेल हो,’ ती अधिकारीले भने । प्रतिवेदन हराएपछि यसबारे टुंगो लगाउन अर्थले एक महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ‘टीओआर’ दिइएको थियो । कमिटीले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

‘कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ संस्थान समन्वय महाशाखा स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनबारे छिट्टै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जानकारी गराइनेछ । नयाँ प्रतिवेदनले पनि साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको सेयर स्वामित्व बढ्ने ठहर गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार ‘हराएको फाइल’ आंशिक रूपमा भेटिएको थियो । त्यस आधारमा आपूर्ति मन्त्रालय, कर्पोरेसन्स, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र विगतमा गठित समिति सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय सेयर होल्डर पनि भएकाले कर्पोरेसन्सको भौतिक सम्पत्ति तत्काल मूल्यांकन हुनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘सहायता पहिलाको मूल्यमा मूल्यांकन गरेर सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्यांकन गर्दा सरकारको सेयर बहुमत हुने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २०:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ मा नीति तथा कार्यक्रम पारित

किसानलाई कृषि सामग्रीमा सहुलियत ऋण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, पर्यटन र संस्कृतिको प्रवद्र्धन, नदीको कटान र चुरे संरक्षण गर्न सांसदको माग  
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सभामा चैत्र २८ गते पेस भएको आव ०७४/७५ को अन्तिम चौमासिक नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको हो ।

प्रदेश सभा २ को फाइल तस्बिर

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विधेयकमा एमालेका सांसद सुन्दर विश्वकर्मा र कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विश्वकर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने रामसरोज यादव संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् । तर, संशोसनका लागि यादवको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सांसदहरू विपक्षमा उभिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको सभामुख सरोजकुमार यादवले घोषणा गरे ।

एमाले सांसद विश्वकर्माले कृषि मजदुर र अन्य मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने, भू–उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने, कृषि उपजको मूल्य तोक्न प्रदेश स्तरीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, सिँचाइका लागि डाइभर्सन बनाउनुपर्ने र प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले संशोधनका लािग आएका सुझाव समावेश गर्ने बताएपछि विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधनका लागि दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सामग्रीमा सहुलियत व्यवस्था, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने सीप, साधन र प्रविधिको व्यवस्थासहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यादवले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा कृषि तथा मासुजन्य र दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषकले खोजेको उन्नत बीउ, वीजन तथा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने प्रविधि, सीप र साधनको व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विधेयकमाथि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । प्रदेश २ का सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति संवद्र्धन र खेलकुद विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए । औद्योगिक करिडोर, साँस्कृतिक तथा धार्मिकस्थको संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्ने नीति समेटेकोमा सांसदहरूले सरकारको प्रशंसा गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम छलफल प्रस्तावमा सांसदहरूले कृषि र सिँचाइ सुविधा प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमका हुनुपर्ने बताए । एमालेका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामा राखिए पनि किसानलाई बलियो बनाउने आधार प्रस्ट नरहेको बताए । बिचौलियाबाट किसानलाई मुक्त गरी अन्न उत्पादनको मूल्य निर्धारण बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले चौतर्फी मारमा परेका किसानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सिँचाइ, मल, मजदुर र मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसानले घाटा व्यहोर्नु परेको छ,’ यादवले भने, ‘सरकारले उन्नत बीउ–वीजन, प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने सीप, प्राविधिक व्यवस्थापन नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।’

अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भएर उत्पादन घटने भएकाले प्राङगारिक मल व्यवस्था गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेश २ लाई संवृद्ध बनाउनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ८ वटै जिल्लामा अन्न भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सर्लाहीको बरहथवामा प्रदेशलाई धान्न सक्ने मकै र आलु उत्पादन भए पनि भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनले बताए ।

सिजनमा सस्तो मूल्यमा बेच्ने किसान अफ सिजनमा आफ्नै उत्पादन चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्, उनले भने । ‘नदीमा बर्सेनि आउने बाढीको डुबान र कटानले किसान मारमा परेका छन्,’ सांसद सिंहले भने, ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डुबान र कटान नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’ उनले सर्लाहीको बागमती सिँचाइ र मनुषमरा सिँचाइ आयोजनालाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद शत्रुधन महतोले किसानको खेतमा इनार र बोरिङ भए पनि बिजुली नहुँदा सिँचाइ सम्भव नभएको बताए । ‘इनार छ तर वैशाखमा सुक्छ, बोरिङ छ तर पानी तान्ने विद्युत् छैन,’ सांसद महतोले भने, ‘प्रदेश कृषिले समृद्ध हुने हो । कृषिका लागि सिँचाइ तत्कालै सरकारले ठोस पहल गर्नुको विकल्प छैन ।’ नदीको कटान, डुबान र चुरे विनाशको असर कृषिमा परेकाले सरकार नदी नियन्त्रण र चुरे संरक्षण नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

एमालेकी सांसद सीता गुरुङले स्वास्थ्य संस्थाहरू कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालित रहेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकाले स्वास्थ्य संस्था अनुगमनको योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी भेटिँनन्, सांसद गुरुङले भनिन्, ‘अस्पतालमा कार्यालय सहयोगी मात्रै भेटिन्छन्, ब्लडप्रेसर जााच्ने, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर र तौल नाप्ने मेसिन बिग्रिएका छन् । अस्पताल सुधार्न प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

राजपाकी सांसद नीराकुमारी साहले सर्लाही जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक, औषधि र व्यवस्थापन अभावमा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले अस्पतालको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । माओवादी केन्द्रका सांसद दिलिप साहले सरकारको तलब लिएर निजी अस्पताल र क्लिनिक सञ्चालन गर्नेलाई निरुत्साहित गरी सरकारी अस्पतालको सुविधा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा जोड दिए ।

निजी शिक्षा र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई निरुत्साहित गरी सरकारी सेवा विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उनले बताए । प्रदेशसभामा सांसदहरूले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना नीति तथा कर्यक्रममा समेटन सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेश सभा बैठकमा सांसद बच्च राउत तेली, सावित्री देवी साह, मञ्जुकुमारी यादव, गौरीनारायण साह, डारिना यादव, सरस्वती चौधरी, परमेश्वर साह, रविन्द्र बैठा, गीता यादव, करिमा बेगम, कुन्दनप्रसाद कुशवाह, ज्वालाकुमारी साह, सुरिता साह र अशोक यादवसहित २४ जना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT