अमेरिका–चीन व्यापार विवाद: घाटा कसलाई ?

अमेरिकी कृषि, उड्ययन र उत्पादन उद्योगमा चीनसँगको व्यापार विवादको ठूलो प्रभाव पर्नेछ
बीबीसी

लन्डन — विदेशी स्टिल र आल्मुनियममा अमेरिकाले गत महिनादेखि भन्सार शुल्क लगाउन थाल्यो । लगत्तै, चीनले पनि अमेरिकाबाट आफ्नो देश भित्रिने मासु, फलफूल, वाइनजस्ता १ सयभन्दा बढी सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

दुवै देशले एकअर्काका ५० अर्ब डलर बराबरको सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरू चीनबाट आयात हुने सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले अमेरिकाको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै असर नपार्ने बताउँछन् तर यसले देशैभर सबै खाले वस्तुको मूल्य बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । अमेरिकी कृषि, उड्ययन र उत्पादन उद्योगमा चीनसँगको व्यापार विवादको ठूलो प्रभाव पर्नेछ ।

अमेरिकी कम्पनीहरूले यो समस्या कसरी झेल्लान् ?
केही कम्पनीका लागि चिनियाँ सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । अमेरिकाका स्टिल उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउने र सयौं कामदार थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनीहरूका उपभोक्ता भने चिन्तित छन् ।

चिनियाँ स्टिलमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले अमेरिकी स्टिलको माग बढेको र यसले कालान्तरमा मूल्यवृद्धि गराउने उपभोक्ताको चिन्ता छ । यसको असर स्टिलसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूमा पनि पर्नेछ ।

चीनमा उत्पादित सयौं पार्टपुर्जा, उपकरणमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले उनीहरूलाई झन् पिरोलेको छ । ६ सय मानिस काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी रोडटेकका मार्केटिङ निर्देशक इरिक बेकर आफ्नो कम्पनीमा आउने अर्डर ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँछन् । यो कम्पनीले रोड सम्याउने मेसिन उत्पादन गर्दै आएको छ । कसरी कम मूल्यमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयले कम्पनीलाई चिन्ता थपेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले एकदमै अनिश्चय छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कति समयसम्म रहला भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।’

अमेरिकी वाणिज्य विभागलाई सयौं कम्पनीले आयातित स्टिलमा शुल्क छुट माग्दै निवेदन दिएका छन् । यिनै कम्पनीमा पर्छ— सेनेका फुल कर्प । तरकारी ‘प्रोसेसिङ’ व्यवसायलाई सघाउन यसले क्यान बनाउँदै आएको छ । आन्तरिक रूपमा स्टिलको व्यवसाय अनिश्चित भएपछि केही वर्षअघि मात्रै यसले स्टिल आयात गर्न सुरु गरेको थियो ।

सेनेकाका उपाध्यक्ष लियोन लिन्से आफ्नो कम्पनीले स्टिल किन्ने नकिन्ने विषय अनिश्चित बनेको बताउँछन् । स्टिल आयातमा भन्सार लगाउने निर्णयको असर युरोपसहितको बजारमा कस्तो पर्छ, त्यसैअनुसार स्टिल खरिद गर्ने उनले बताए । अघिल्लो वर्ष गरिएको ११ हजार मेट्रिक टन स्टिल बोकेर एक चिनियाँ पानीजहाज केही समयपछि बन्दरगाह आइपुग्दै छ नयाँ नियमअनुसार यसको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

आफूले कर छुट माग गर्दै दिएको निवेदन वाणिज्य विभागले सुनुवाइ गर्नेमा उनी आशावादी छैनन् । र, भन्सार शुल्क तिरेर महँगोमा किनिएको स्टिलबाट निर्मित क्यान आफ्ना ग्राहककले किन्नेमा पनि उनी विश्वस्त छैनन् ।

‘हामीले छुट मागेको स्टिल अहिले पानीमा छ । यसलाई फिर्ता पठाउन पनि सकिन्न । यसको मूल्य हामीले नै चुकाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । भन्सार शुल्कको असर कृषकमा पनि परेको छ । पुस्तौनी जडीबुटी खेती सम्हाल्दै विल सु गत साता चीनमा आफ्ना ग्राहक भेट्न पुगेका थिए ।

‘जोसँग कुरा गर्दा पनि भन्सार शुल्कका कारण बढेको मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने चिन्तामा थिए,’ उनले भने । चीन सन् १७०० देखि अमेरिकी जुडीबुटीको ग्राहक हो । अमेरिकामा उत्पादन हुने तीन चौथाइ जिनसेन (एक प्रकारको जडीबुटी) चीन निर्यात हुन्छ । चीनमा अमेरिकी जिनसेनलाई गुणस्तरी मान्ने गरिन्छ । सुले यही जिनसेन उत्पादन गरी अमेरिका र चीनमा ४ सय बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । चीनमा आफ्नो सामानमा लगाइएको भन्सार शुल्कका कारण महँगिएर किन्न नसक्ने हुन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

अमेरिकी ग्राहकले केही समय आफ्नो उत्पादन किने पनि दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका मात्रै ठूलो बजार बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । कृषकहरूमा प्रतिस्पर्धाको चिन्ता पनि छ ।अमेरिकामा उत्पादन हुने एक तिहाइ सोयाबिनको बजार चीन हो । अमेरिकाबाट वार्षिक १४ अर्ब डलर बराबरको सोयाबिन चीन निर्यात हुन्छ । चीनलाई सोयाबिन बेच्नमा अर्जेन्टिना र ब्राजिल पनि अग्रपंक्तिमा छन् ।

खडेरीका कारण अर्जेन्टिनामा यो वर्ष सोयाबिनको उत्पादन घटेको छ तर ब्राजिलका किसान भने अमेरिका–चीनको व्यापार विवादका कारण आफ्नो उत्पादन बढी बिक्री हुने अनुमान गर्न थालेको, व्यापार विश्लेषण गर्ने कम्पनी इन्फोर्माका भिक्टोर कार्भेल्हो बताउँछन् । चीनमा बिक्री नभएपछि अमेरिकी सोयाबिनको मूल्य घट्ने र आफ्नो देशमा ल्याएर बेच्न सकिने विषय पनि त्यहाँका व्यापारीले सोचिरहेको उनी बताउँछन् ।

अमेरिका–चीन व्यापार विवादको पछिल्लो घटनाक्रम नियालिरहेका अमेरिकी किसान विल हचिन्सन यो विवाद मत्थर हुने आशामा छन् ।

‘दुवै देशका लागि व्यापार आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक अर्कालाई दु:ख दिनका लागि आपसमा नाक काटाकाट गर्नु पर्दैन ।’ अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको आधा कवाडी आल्मुनियम चीन पुगेको थियो । तर, कवाडी बेचबिखन गर्ने अमेरिकी कम्पनीले अहिले अन्य देशमा बजार खोजिरहेका छन् ।

चीनमा लागू गरिएको वातावरणसम्बन्धी नयाँ नियमका कारण यो अवस्था आएको हो । चीनले आफ्नो वातावरण नियमअनुसार आफ्नो देश भित्रिने कवाडी सामानमा ठूलो कर लगाउन थालेको छ ।

कवाडी सामान किन्ने र अन्य देशमा लगेर बिक्री गर्ने जर्जियास्थित ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाका उपाध्यक्ष र्‍यान्डी गुडम्यान अहिले चीनसँग हुने आफ्नो व्यापार १० प्रतिशत मात्रै प्रभावित भएको बताउँछन् । तर उनलाई अहिलेको भन्दा पनि भविष्यको चिन्ता छ ।

‘अरू देशले यस्ता सामान किनेनन् भने हाम्रो देशमा यस्ता सामानको थ्रुप्रो हुन्छ र हामीले हाम्रो मूल्य नपाउन सक्छौं,’ उनी भन्छन् ।

चीनसँगको व्यापार विवादले अमेरिकी व्यापारीलाई चिन्तित बनाइरहेको भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने चीनसँगको द्वन्द्वले अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुने बताइरहेका छन् । उनी चीनसँगको व्यापार विवादसँग डराउनेहरूलाई आश्वस्त पनि पारिरहेका छन् । ‘बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ,’ यो हप्ता मात्रै उनले भनेका छन् । चीनसँगको व्यापार विवादको मूल्य चुकाउने जनता भने आफ्ना राष्ट्रपति सही नै होलान् भन्ने सोचिरहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रसारण लाइन र इनर्जी बैंकिङमा जोड

जेएससी र जेडब्लुजीको पाँचौं बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — नेपाल र भारतबीच सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिवस्तरीय पाँचौं बैठक साेमबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । साेमबार पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) को बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा दुई मुलुकबीच भइरहेको विद्युत् उर्जा खरिद–बिक्रीलाई थप भरपर्दो, सरल र सहज बनाउने तथा प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग र सम्भावित नयाँ प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तथा इनर्जी बैंकिङका सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । बैठकमा करिब १३० किमि लामो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए । यो प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीका विषयमा भारत र नेपालले फरक–फरक अडान राख्दै आएका छन् । नेपाली पक्षले दुवै मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जीटुजी) प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने भारतीय पक्षले व्यापारिक हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

बैठकका एक सहभागीका अनुसार १३२ केभी कटैया–कुशवाहा र रक्सौल–परवानीपुर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल उक्त ५०–५० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा डबल सर्किट बनाएपछि दोब्बर बिजुली आयात गर्न सकिनेछ । साथै ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमता २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभी पुर्‍याउने विषय पनि बैठकको छलफलको विषय बनेको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली पक्षले औपचारिक रूपमै इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव बैठकमा राखेको थियो । यस विषयमा भारतीय पक्ष विस्तृत अध्ययन र थप छलफलका लागि सहमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका बेलासमेत दुई देशको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न इनर्जी बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको औपचारिक भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले इनर्जी बैंकको विषय उल्लेख गरेका थिए । ४६५ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जान सक्ने आँकलन गर्दै उर्जा मन्त्रालयले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अघि सारेको हो ।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका कम्पनीहरूका विभिन्न आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाहरूबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्