प्रसारण लाइन र इनर्जी बैंकिङमा जोड

जेएससी र जेडब्लुजीको पाँचौं बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — नेपाल र भारतबीच सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिवस्तरीय पाँचौं बैठक साेमबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । साेमबार पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) को बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा दुई मुलुकबीच भइरहेको विद्युत् उर्जा खरिद–बिक्रीलाई थप भरपर्दो, सरल र सहज बनाउने तथा प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग र सम्भावित नयाँ प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तथा इनर्जी बैंकिङका सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । बैठकमा करिब १३० किमि लामो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए । यो प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीका विषयमा भारत र नेपालले फरक–फरक अडान राख्दै आएका छन् । नेपाली पक्षले दुवै मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जीटुजी) प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने भारतीय पक्षले व्यापारिक हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

बैठकका एक सहभागीका अनुसार १३२ केभी कटैया–कुशवाहा र रक्सौल–परवानीपुर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल उक्त ५०–५० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा डबल सर्किट बनाएपछि दोब्बर बिजुली आयात गर्न सकिनेछ । साथै ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमता २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभी पुर्‍याउने विषय पनि बैठकको छलफलको विषय बनेको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली पक्षले औपचारिक रूपमै इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव बैठकमा राखेको थियो । यस विषयमा भारतीय पक्ष विस्तृत अध्ययन र थप छलफलका लागि सहमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका बेलासमेत दुई देशको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न इनर्जी बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको औपचारिक भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले इनर्जी बैंकको विषय उल्लेख गरेका थिए । ४६५ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जान सक्ने आँकलन गर्दै उर्जा मन्त्रालयले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अघि सारेको हो ।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका कम्पनीहरूका विभिन्न आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाहरूबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सञ्चालनका अन्योल

प्रादेशिक सरकारका अन्योल तथा द्विविधा समयमै चिर्न सकिएन भने हाम्रो संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।
डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो राज्यसत्ता साँच्चिकै विकेन्द्रीकृत भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । हिजो हामीले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकरण गर्न प्रयास गर्‍यौं, तर सफल भएन ।

अहिले संविधानबाटै विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिएको हो । अब हाम्रो संघीयता संविधानको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । यसको कुनै पनि विकल्प छैन । संघीयता सफल भयो भने मुलुक नै सफल हुन्छ । संघीयताको सबभन्दा बढी लाभ राजनीतिक दलले नै लिनेछन् । तर अहिले संघीयतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रादेशिक सरकारहरू चौबाटोको यात्रु र कुुहिरोको कागजस्तै छन् । विविध खालका अन्योल तथा द्विविधा छन् । यस्ता अन्योल तथा द्विविधाहरू समयमै चिर्न सकिएन भने हाम्रो संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । दिगो शान्तिको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन । निश्चय पनि हामीले निर्बाध रूपमा संघीयतालाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू बिनाहिचकिचाहट फुकाइदिनुपर्छ । यस स्तम्भकारले हालसालै केही प्रदेशको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्री, सांसदलगायतसँग गरेको छलफलका आधारमा देखिएका केही अन्योल तथा समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै बुँदागत रूपमा यहाँ विवेचना गरिएको छ ।

कर्मचारी
प्रदेशको पहिलो समस्या सिनियर र अनुभवप्राप्त कर्मचारी नहुनु नै हो । जुनियर कर्मचारीले प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा समन्वय गर्ने समस्या त छँदै छ, केन्द्रमा समेत उनीहरूको समस्यालाई त्यति महत्त्व नदिइएको गुनासो छ । कम्तीमा पनि प्रदेश मुख्यसचिव र प्रदेशसचिव सिनियर तहको कर्मचारी भएन भने प्रदेशले सहज तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । भएका कर्मचारीमा पनि जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा समस्या छ । प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनुपर्नेमा पूरै केन्द्रप्रति लोयल हुने अवस्था छ । फेरि अधिकांश कर्मचारी अनुभवहीन छन् । कामप्रति लगामभन्दा पनि केन्द्रले जबरजस्त पठाएको मानसिकताबाट ग्रसित छन् । केही मन्त्रालयमा कर्मचारीको न्यूनता पनि अझै कायम छ । नेपाल सरकारले कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन गर्दा पनि प्रदेशसँग सामन्य परामर्श पनि गर्ने नगरेको थप गुनासो प्रदेशको छ ।

ऐन, कानुन
ऐन, कानुनको पनि त्यत्तिकै द्विविधा प्रदेशमा छ । संसद् र सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विविध कानुन तथा संविधानप्रदत विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको अभावका कारण प्रदेश रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । कानुन निर्माणमा अनुभवप्राप्त कर्मचारी अभावका कारणसमेत प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । शासन कानुनले चल्छ । त्यसैले कानुन निर्माण प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सोच छ । तर विविध परिस्थितिका कारण कानुन निर्माणमा केही व्यवधान छन् । संघले मोडल कानुन बनाइदिओस् भन्ने आस सर्वत्र छ ।

वित्तीय साधन र स्रोत
हाल प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक साधन र स्रोत छैन । केन्द्रले पठाएको सीमित अनुदान खर्चका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा आबद्ध गरी संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भन्ने परिस्थितिका कारण केही समस्या छ । केही प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर संसद्बाट अनुमोदन पनि गरेका छन् । आन्तरिक स्रोत संकलनका लागि कानुन, अनुभवप्राप्त कर्मचारी र संस्थागत संरचनाको समस्या छ । आन्तरिक स्रोतका प्राय: सबै क्षेत्रहरू स्थानीयसँग बाझिएकाले पनि थप समस्या सिर्जना गरेको छ । राजस्वका क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बसी काम गरेका अनुभव प्राप्त कर्मचारी भएमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने र स्थानीय तहको राजस्व अभिवृद्धिलगायतमा समेत टेवा पुग्ने धारणा प्रदेशको छ । हाल संघीय सरकारका सांसदका नाममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बहस सुरु भएजस्तै प्रदेशका सांसदहरू पनि यस्तै कार्यक्रम सुरु गर्ने दाउमा छन् । केन्द्रले यस्तो कार्यक्रम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही सांसदको चाहना छ । तर केन्द्रले सुरु गरे जुनसुकै सर्तमा पनि सुरु गर्ने सोच छ ।

राजधानी र नामांकन
राजधानी निक्र्योल नहुँदा संरचना निर्माणलगायतमा द्विविधा छ । अधिकांश सांसद राजधानी निक्र्योल नहुँदा होटलमै वास बस्ने गरेका छन् । यसैगरी प्राय: धेरै सांसदहरू नियमित रूपमा नबस्नाले कानुन निर्माणलगायत प्रदेशका काममा दबाब दिने अवस्था छैन । तीन नम्बर प्रदेशका अधिकांश सांसद राजधानीमा नै बस्ने गरेका छन् । यसैगरी नामांकनमा पनि ठूलो समस्या छ । बिनाविवाद नाम र राजधानीको निक्र्योल कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता प्रदेशमा छ । तर सेवा प्रवाहमा राजधानी र नामले तत्कालै खासै असर नहुने हुँदा यस सम्बन्धमा त्यति धेरै चिन्ता र चासो लिएको देखिँदैन । राजधानी र नामांकनमा प्रदेश सरकारभन्दा पनि नागरिकहरूको बढी चासो र चिन्ता छ ।

कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण
संविधानत: प्रदेशस्तरका जिम्मेवारीहरू जस्तै– प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, वित्तीय संस्था, शान्ति सुरक्षा, प्रशासन आदि जिम्मेवारी प्रदेशलाई छ । तर यी जिम्मेवारीहरूसँग सम्बन्धित साबिकका निकायहरू जस्तै– क्षेत्रीय कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, अञ्चल कार्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल कलेजहरू आदि प्रदेशमातहतमा आउन सकेका छैनन् । यिनीहरूको व्यस्थापन तथा नियन्त्रण के हुने भन्ने अन्योल छ । यी निकायहरूसँग सम्बन्धित केही पदाधिकारीहरू संघकै मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने आशयले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएको देखिन्छ । कार्यालय तथा सेवाकेन्द्रहरू हस्तान्तरण गर्नु त कता हो कता, प्रदेशले शून्यबाटै सबै काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि यी निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाइ आदिसँग सम्बन्धित केही पदाधिकारी कतै हाम्रो निकाय प्रदेशमातहतमा जान्छ कि भन्ने चिन्ताले समेत ग्रसित छन् ।

प्रदेशको समग्र एकीकृत सुरक्षा नीति
प्रदेशको समग्र एकीकृत सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा समेत अन्योल छ । सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको हँुदा सेना परिचालनमा केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति/सहमति आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई रहे पनि सेनाको अधिकार प्रदेशलाई छैन । तर सीडीओ, प्रहरी आदिको नियन्त्रण तथा सञ्चालनमा समेत द्विविधा छ । यी निकाय संघकै मातहतमा रहने लबिइङमा छन् । तर प्रदेश आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सेनाबाहेक सुरक्षा निकायको सोचाइमा खासै परिवर्तन नआएको धारणासमेत प्रदेश पदाधिकारीको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरेझैं प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा पनि प्रदेश सुरक्षा परिषद् बनाइनुपर्छ भन्ने तर्क प्रदेशको छ ।

मर्यादाक्रम
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूका लागि मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । यस मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सचिवभन्दा पनि तीन तहमुनि प्रदेशका सांसदलाई राखिएको छ । यति मात्र हैन, प्रदेशका उपसभामुख, राज्यमन्त्री, विभिन्न समितिका सभापतिलाई पनि सचिवभन्दा दुई तह तल राखिएको छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवको दरबन्दी छ । सचिव तोकिसकिएको अवस्था पनि छ । तर मर्यादाक्रममा महानगरको मेयर सचिवभन्दा चार तह तल राखिएको छ । स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा पनि मर्यादाक्रम व्यावहारिक छैन । मर्यादाक्रममा पनि प्रदेश सरकारको विमति छ ।

भवन, सवारी साधन र अन्य आधारभूत पूर्वाधार
कतिपय प्रदेशमा पर्याप्त सरकारी भवन छैनन् । यसले मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था छ । निवासस्थान, फर्निचर, खानेपानी, शौचालय, पार्किङ, सुरक्षालगायतको समस्या पनि देखिन्छ । सवारीसाधनको झन् ठूलो समस्या छ । केन्द्रीय मातहतका कतिपय कार्यालय र आयोजनाका सामन्य कर्मचारी पनि सुविधा सम्पन्न सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने तर मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, समिति सभापति २० वर्ष पुरानो मोटर चढ्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रदेशका पदाधिकारीहरूको छ । यसले पनि प्रदेश पदाधिकारीमा एक किसिमको हीनताबोध सिर्जना गराएको छ ।

दातृ निकायको भेटघाट र सहयोग
अहिले दातृ निकाय विभिन्न रूपमा प्रदेशमा गएका छन् । प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा मुख्यमन्त्रीलगायतसँग भेटघाट गरेका छन् । सहयोगको आश्वासन दिएका छन् । तर दातृ निकायको भेटघाटमा संघले अलि कडाइ गरेको देखिन्छ । कति हदसम्म भेटघाट गर्ने र सहयोग माग्ने/लिने भन्ने सम्बन्धमा थप प्रस्टता आवश्यक रहेको गुनासो प्रदेशको छ । यसैगरी कतिपय दातृ निकायका पदाधिकारीहरूसँगको सामान्य भेटघाटलाई पनि केही सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरेकाले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको अवस्था छ ।

सरकारी सेवाको गठन
संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको छ । तर कुन सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधा प्रदेशमा छ ।

सीमा सुरक्षा
संविधानत: सीमा सुरक्षाको दायित्व संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षालगायतमा पनि पर्ने हुँदा यससम्बन्धी अलग्गै मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा प्रदेशको छ । सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न समन्वयकारी भूमिकाका आधारमा जानुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच प्रदेशको छ ।

गत चैत सात गते प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग लामो अन्तरक्रिया गरेका थिए । अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले हामी अलग/अलग स्थानमा रही अलग/अलग भूमिकाबाट काम गरे पनि सबैको उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली रहेको र यो राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न प्रदेश सरकार सञ्चालनमा रहेका समस्या फुकाउन उत्तिकै तथा बराबरी ध्यान र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रदेश सरकार निर्वाध रूपले चल्नुपर्छ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई नियमसिद्ध तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व सरकारका अंगहरूको हो, कर्मचारीहरूको हो । संविधान तथा कानुनको दायराभित्र रही प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई सिस्टममा लग्ने काम सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हो । हालसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका केही समस्याका गाँठा फुकिसक्नुपर्ने थियो । अझै पनि ढिला भइसकेको छैन । सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रदेश पनि आफैं व्यवस्थित हुने, आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने, समुचित किसिमले साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, स्थानीयका काममा देखिएका बाधा–व्यवधानहरू फुकाइदिने, सबैसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने, राज्यको सीमितताको पनि ख्याल गर्ने आदि पक्षमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर नै देशको विकास गर्ने हो । सुशासन तथा समृद्धि हासिल गर्ने हो । सबै किसिमका समस्याको समाधान मिलेर गर्ने हो । प्रतिस्पर्धात्मक विकास र उन्नतिको ढोका खोल्ने हो । हामी बिल्कुल नयाँ परिपाटीमा गएका छौं । अभ्यासबाट सिक्दै जाने र कमी–कमजोरी भएको स्थानमा सच्याउँदै जाने पनि हो ।

devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्