चिनी आयातमा भन्सार वृद्धि: किसानसम्म पुग्दैन सरकारी सहुलियत

दशकयता चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइरहे पनि यसको लाभ किसान र उपभोक्ताले पाएका छैनन् । किसानलाई भुक्तानी दिन सहयोग पुगोस् र बजारमा चिनी सस्तो पनि होस् भनेर सरकारले भ्याट छुट दिन थालेको थियो ।

तर अहिलेसम्म उक्त रकम किसानसम्म नपुगेको र चिनीको मुल्य समेत बढिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट किसानको नाममा दिए पनि लक्षित वर्गमा पुगेको देखिँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘किसानलाई दिने भने पनि उद्योगीले दिँदैनन् । यही समस्या देखिएको छ ।’

उनका अनुसार प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको चिनीबाट उद्योगीहरूले भ्याट छुटको नाममा ५७ रुपैयाँसम्म फाइदा गर्छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । भन्सार वृद्धिले चोरी गर्ने व्यापारीलाई थप फाइदा पुग्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

‘भन्सार वृद्धिले उद्योगीलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउँछन्,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगीहरू धमाधाम सप्रिने भए । किसान र उपभोक्तालाई नोक्सान भएको देखिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले चिनीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले प्रस्ताव गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि चिनी आयात अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ करोड ७२ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ किलो चिनी आयात भएको थियो । २०७२/७३ मा ४ करोड ७६ लाख २३ हजार ९ सय ४ किलो, २०७३/७४ मा ६ करोड २३ लाख ७१ हजार ५ सय ९० किलो भित्रिएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै ८ करोड ८५ लाख ८९ हजार ८ सय ४१ किलो चिनी आयात भइसकेको छ । आयातित भएका अधिकाश चिनीहरू प्याकेजिङ गरेर भ्याट फिर्ता लिँदै आाएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘अधिकाश उद्योगहरू तराईमा छन् । आयात गरी आफ्नो ब्रान्डमा प्याकेजिङ गरी स्वदेशी उत्पादनको नाममा भ्याट फिर्तासमेत लिएका छन,’ ती अधिकारीले भने ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालका अनुसार उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइन्छ । भ्याट छुटबारे उत्पादनमा सुधार भए/नभएको, कृषकले पाए/नपाएको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारबाट प्राप्त फिर्ता रकम किसानलाई दिँदै आएको दाबी गरे । ‘मूल्य निर्धारण गर्दा सबै जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई उचित मूल्य दिएका छौँ ।’ सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्णय गरिसकेको छ । १५ प्रतिशत भन्सार वृद्धिले उद्योगलाई प्रोत्साहन नहुने उनले दाबी गरे ।

‘भारतमा चिनीको मूल्य धेरै सस्तो छ । थप १५ प्रतिशत वृद्धिले केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्तीमा ५० देखि ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’ भन्सार वृद्धिले किसान र उद्योगीलाई सहज हुने उनले दाबी गरे । सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।

चिनी कारोबार व्यवस्थित हुन नसकेकै कारण किसानलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली उद्योगीको माग पूरा भएकाले किसानले उखुको भुक्तानी पाउनेमा आशावादी रहेको बताए ।

‘उखु तौलेर जिम्मा लगाएपछि ३० देखि ४५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भए पनि पाएका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘अब मूल्य पाउनेमा आशावादी छौँ ।’ महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०७२/०६/१४ मा नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि चिनी उद्योगहरूलाई ४५ करोड ७५ लाख उपलब्ध गराउने र चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रकम फिर्ता भए नभएको अनुगमन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले २०७२/११/१८ मा परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ९ चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रकम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा दिएकोमा सबै उद्योगले सरकारलाई फिर्ता नगरेको र सो रकम डेबिट समायोजन पनि गरेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

‘निश्चित अवधिका लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम डेबिट समायोजन गर्ने वा फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को १९ मा चिनी उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाअनुसार फिर्ता दिने व्यवस्था छ । विभागले यस्ता करदाताको प्रत्येक वर्ष कर परीक्षण गरी फिर्ता प्रक्रियाको परीक्षण गर्ने उल्लेख भए तापनि २०७२/७३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने १० करदाताको कर परीक्षण गरेको छैन ।

चिनीको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिनेमध्ये ठूला करदाता कार्यालयका १० करदाताले २०७२/७३ मात्रै ८८ करोड ७ लाख फिर्ता लिएका छन् । ‘चिनी उद्योगलाई कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्ने किसानले उखुको मूल्य नपाएको अवस्थामा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने नीति सरकारको छ । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।