मापदण्ड पूरा नगरी पीडीओका लागि दबाब

‘आगलागी भएपश्चात् छानबिन गर्न गठित कमिटीले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने रिपोर्ट दिएको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको अनुगमनमा मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ग्यास उद्योग संघका अधिकारीले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।’

पर्सा जिल्लामा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा पुस ९ गते भीषण आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट तीनजनाको ज्यान गएपछि घटनाको सत्यतथ्य यकिन गर्न तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन भएको थियो ।

कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘घटना प्राविधिक कारणबाट नभई मानवीय सामान्य त्रुटिले हुन गएको र यसमा उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको’ उल्लेख छ । आगलागीमा उद्योग नै दोषी देखिएकाले कारबाहीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो । पूर्व आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले पनि घटनाको जिम्मेवारी उद्योगी स्वयंले लिनेुपर्ने बताउँदै दोषी ठहर भएका उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्ने दाबी गरेका थिए । महिनौं बित्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । अहिले भने उद्योगीहरू संगठित भएर नै कारोबार सुचारु गर्न दबाब दिएका हुन् ।

‘व्यवसायीबाट पीडीओ दिनुपर्ने माग आएको छ,’ निगमको एलपी ग्यास वितरण विभागका निर्देशक दीपक बरालले भने, ‘व्यवसायीको मागपत्र कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिएका छौं ।’ उद्योगमा आगलागी पहिलो घटना भएकाले सुधार गरेर लैजानुको सट्टा मापण्ड पूरा नगरी पुन: सञ्चालनमा दबाब दिनु भनेको गैरजिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले उद्योगले लिकेज पत्ता लगाउने मेसिनको अर्डर गरेकाले निगमले सहजीरकण गर्नुपर्ने बताए । ‘महिनौं दिन बन्द हुँदा बैंकको ब्याजले धेरै नोक्सानी भएको छ । अर्डर गरेको मेसिन एक महिनाभित्र आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘अन्य उपकरणहरू सबै जडान भएकाले सञ्चालनका लागि निगमले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनमा इन्धन लिकेज भएको पत्ता लगाउने डिभाइस जडान गरी अलार्म सिस्टम व्यवस्था गर्नुपर्ने, एलपीजी सिलिन्डरमा एनएस : ३७४/२०५३ बमोजिम प्रयोग गरिएका भल्भ फिटिङसहरू मर्मत गरी पुन: प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्ने, भण्डारण ग्यास बुलेटहरूको नियमित हाइड्रोस्टाटिक परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अनुगमनका क्रममा इन्धन लिकेज भएको पत्ता लगाउने डिभाइस जडान गरी अलार्म सिस्टमको व्यवस्था नभएको, क्याप प्रणाली पनि नअपनाएको नापतौल विभागले जनाएको छ । ‘आगलागीपश्चात् एनएस चिह्नका लागि उक्त ग्यास कम्पनीले आवेदन दिएका थियो,’ विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘अनुगमनका क्रममा इन्धन लिकेज भएको पत्ता लगाउने डिभाइस जडान गरी अलार्म सिस्टमको व्यवस्था क्याप प्रणाली भेटिएन ।’ विभागबाट एलपी ग्यास उद्योगका लागि जारी गरिएको र नेपाल सरकारबाट अनिर्वाय गरिएको मापदण्ड : एनएस ५३३/२०७० को अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने, उद्योग परिसरमा रहँदाको अवस्थासम्म बुलेट (टैंक) ड्राइभरको लाइसेन्स लगायतका कागजपत्र उद्योगमा प्रवेश गर्दै लिई इन्ट्री पासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएको महिनौं बित्दा पनि ग्यास उद्योगीहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म ८ वटा उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न पाएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि सुरक्षाको सम्पूर्ण

मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिएको पुडासैनीले बताए । ‘मापदण्ड पूरा नहुन्जेल एनएस चिह्न दिँदैनौं,’ उनले भने ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले उद्योगमा आगलागी भएकाले एनएस गुणस्तर प्रमाणितबिना सञ्चालन उचित नहुने बताए । ‘ज्ञापनपत्र/निवेदन आएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा राख्छु,’ उनले भने, ‘गुणस्तर विभागले प्रदान गर्ने एनएसको प्रमाणपत्रबिना सञ्चालन गर्नु उचित हुँदैन ।’