बैंकको सुशासन जोखिममा

विगतमा (वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमसल धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गरेको, घुमाउरो ढंगले सञ्चालक तथा उनीहरूको परिवारमा ऋण गएको लगायत कारण अहिले संस्थागत सुशासनको जोखिम बढ्न थालेको हो ।

विगतका त्यस्ता गल्ती ढाकछोप गर्न हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘इभर ग्रिनिङ’ गर्ने (सधैं राम्रो ऋण देखाउन गरिने विभिन्न काम), ऋणको ब्याज तिर्न पनि थप ऋण दिने, खराब कर्जाबाट बचाउन अर्को बैंकमा ऋण सारिदिने क्रम बढेकाले संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामक निकायको ध्यान जान नसके विगतमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संस्थागत सुशासन बिग्रिएकै कारण विगतमा पनि करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बनेका थिए । ती संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलो कसरत गरिरहेको छ ।

पुँजी वृद्धिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीसहित उच्च व्यवस्थापनलाई व्यवसाय विस्तारको दबाब रहनुले वित्तीय अनुसाशन र संस्थागत सुशासन बिग्रन थालेको एक बैंकरले बताए । पुराना तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रले मानेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कार्यकाल सकिनुअगावै बैंकबाट राजीनामा दिनु र उनीहरूबाट दबाबमा काम गर्न सकिएन भन्ने भनाइ आउनुले पनि संस्थागत सुशासन बिग्रने सम्भावना बढेको पुष्टि हुने ती अधिकारीले बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र दरले व्यावसायिक विस्तार गरिरहेकाले राष्ट्र बैंक थप चनाखो बन्नुपर्ने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए । ‘अहिले संस्थामा संस्थागत सुशासन बिग्रिहालेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकहरू मिलेर एक अर्काका सञ्चालक वा उच्च पदाधिकारीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नेलगायत विविध गतिविधि भएको हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक सचेत बन्नुपर्छ ।’

‘केही बैंकहरूबाट ऋणीको क्षमताभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भएको संकेत देखिएका छन्,’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशीले भने, ‘केही बैंकहरूमा इभरग्रिनिङ भएको शंका हुने आधारहरू देखिएका छन् ।’ समग्र वित्तीय क्षेत्रले उच्च वृद्धिदर प्राप्त गर्न लाग्दा जोखिम व्यवस्थापनमा लचिलो हुने प्रवृत्ति जहाँ पनि हुने बताउँदै उनले भने, ‘सोही सिद्धान्तअनुसार केही बैंकहरूले पोलिसी परिमार्जन गरी जोखिम व्यवस्थापनमा लचिलो नीति अपनाएको देखिन्छ ।’ बैंकहरूको यस्तो काम कारबाहीले तत्काल समस्या नभए पनि दीर्घकालमा देखिने उनको भनाइ छ । ‘आउँदा एक/दुई वर्षमा बैंकहरूको खराबकर्जाबापतको व्यवस्थापन बढ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले खराब कर्जाबापतको व्यवस्थापन बढ्ने निश्चितजस्तै छ ।’

पूर्वबैंकर अनिल ज्ञवाली पनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा समस्या रहेको बताउँछन् । विगतमा पर्याप्त तरलता रहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण भुक्तानी क्षमता कम भएका ऋणीमा पनि कर्जा जाने जनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा पनि ऋणको गुणस्तर खस्केको हुन सक्छ ।’ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र आजको भोलि नै धेरै कमाउने क्षेत्र होइन । केही बैंकहरूले आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गरेकाले समग्र प्रणालीमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ वृद्धिदर पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसँगसँगै जानुपर्छ, अहिले त्यसो हुन नसकेकाले समस्या आएको हो ।’

विगतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गरेकाले कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै गएको बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । ‘आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्दा कर्जाको गुणस्तर घट्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकमा समस्या पर्न सक्छ ।’ यसकारण विगतमा बैंकहरूकै कारणले हालको अवस्था आएकाले समस्या समाधानका लागि पनि बैंकहरू आफैं लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसकेकाले कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै गएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । ‘वित्तीय अनुशासनमा बसेर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले सकेका छैनन् । यसको असर बिस्तारै देखिन थालेको छ ।’ सञ्चालकलगायत विभिन्न निकायको दबाबमा उच्च व्यावसायिक वृद्धि गर्दा बैंकहरूले केही हदसम्म संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरेको हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘बैंकहरू वित्तीय अनुसाशनमा बस्न सकेनन्, यसकारण वित्तीय असन्तुलनको अवस्था भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति तथा दायित्वको कुशल व्यवस्थापनमा बैंकहरू असफल नै देखिए ।’

खासगरी पुँजी वृद्धिको निर्देशन पनि व्यवसाय विस्तारको चाप परेकाले केही बैंकहरूमा ‘प्रुडेन्सिलय बैंकिङ प्राक्टिस’ नदेखिएको नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले बताए । ‘पुँजी वृद्धि पनि व्यवसाय विस्तारको दबाबमा हतास मानसिकतामा रहेका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासन बिग्रिने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । यसको असर समग्र बैंकिङ उद्योगमा देखिन थालेकाले नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित वित्तीय संस्था सचेत बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘यदि बैंकहरूले दबाबमा ऋण बढाएका हुन् भने सिस्टममा जोखिम पनि बढेको हुन सक्छ ।’ यद्यपि बजारमा ऋणको माग पनि बढिरहेकाले धेरै ऋण प्रवाह हुँदैमा जोखिम बढेको आधारमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन नबिग्रेको बताउँछन् । उनले भने, ‘छिटफुटबाहेक सामान्यतया त्यस्तो सम्भावना छैन ।’

पछिल्लो डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भएको देखिए पनि संस्थागत सुशासनमा असर नपरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘कुनै बैंक विशेषमा त्यस्ता समस्या देखिए पनि समग्र सिस्टमा असर परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘केही कर्जाको गुणस्तरमा कमी आएको हुन सक्छ ।’