कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विद्युत् आयोजनालाई नियमविपरीत कर छुट

विद्युत् विभागले आयोजनाहरूलाई नियमविपरीत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छुटको सिफारिस गरेको महालेखाले औंल्याएको छ 
आवश्यकताको आधारमा दिइएको हो : विभाग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले करिब सय जलविद्युत् आयोजनालाई नियमविपरीत कर छुट दिएको भेटिएको छ । जलविद्युत् विकास नीतिमा उल्लेख भएको कर छुट सुविधाको दुरुपयोग गरी आयोजनाहरूलाई जथाभावी सहुलियत दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

विद्युत् आयोजनालाई नियमविपरीत कर छुट

जलविद्युत् आयोजनाहरूले कुल मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण ल्याउँदा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने व्यवस्था छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, अनुगमन गर्ने र समन्वय गर्ने निकाय विद्युत् विकास विभागले छुटको सिफारिस गर्दा नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘पूरै उपकरण आयातमा छुट सुविधा दिइएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै विदेशबाट सामान आयात गर्दा दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासमेत दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ । नेपालमा नपाइने र आयात गर्नैपर्ने उपकरण तथा संयन्त्र भित्र्याउनका लागि सटही सुविधा दिनुपर्ने भए पनि विभागले आवश्यकता मूल्यांकन नगरी विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘आयोजनाहरूले निर्माण चरणमा स्वीकृति लिई आयात गर्ने संयन्त्रहरू, उपकरणहरू, मेसिनरीहरू र सोसँग सम्बन्धित पाटपुर्जाहरूमा समेत १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ,’ जलविद्युत् विकास नीतिमा भनिएको छ, ‘तर, यस्ता जगेडा पाटपुर्जाहरू आयात गरिने संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेसिनरीहरूको मूल्य कुल मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरूले निर्माण चरणमा स्वीकृति लिई आयात गर्ने संयन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र सोको पाटपुर्जामा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने व्यवस्था भए पनि विभागले शत प्रतिशत आयातमा कर छुट दिएको पाइएको छ ।

‘नीतिमा भएको व्यवस्था यकिन नगरी पूरै निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पाटपुर्जाहरू खरिद गर्दा पूरै कर छुट दिएको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभागले ९७ विद्युत् प्रवद्र्धकलाई छुट सुविधाका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित अन्य जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त बीजकको छायाप्रतिको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई विभागले कर छुट र विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विभागले ९७ आयोजनालाई ६ करोड १३ लाख ८७ हजार डलर, १ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ, २० लाख ९२ हजार युरो, ७१ लख ६१ हजार चिनियाँ मुद्रा र १२ करोड ३ लाख नेपाली मुद्रा छुटको सिफारिस गरेको छ । प्रचलित औसत विनिमय दरका हिसाबले यो रकम ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । विभागले १४ आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त सामानहरू अन्यत्रबाट मगाउन आवश्यक भए नभएको मूल्यांकन नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विभागले अन्य १४ आयोजनाका लागि १ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर, ५ करोड ८८ लाख भारु, २ हजार युरो, १ लाख २७ हजार नर्वेजियन क्रोनर सटही सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको छ ।

विभागले छुट सिफारिस गरेको र कर छुटमा आयात गरिएका सामानहरू आयोजनामा उपयोग भए नभएको, सिफारिसअनुसारको सुविधामा आयातित वस्तुहरू आयोजनाको नाममा भन्सार विन्दुसम्म आए नआएको अनगुमनसमेत गरेको छैन । महालेखाले बिनामूल्यांकन छुट सुविधा र सटही सुविधा दिन विदेशी मुद्राको अपचलन नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रुटिहरू औंल्याइएको भए पनि विभागले भने आयोजनाको आवश्यकताअनुसार कर छुटको सिफारिस दिएको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई मर्मत सम्भार गर्दा आवश्यक पर्ने पाटपुर्जा र उपकरण आयातमा पनि छुट सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । ‘मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि सामान मगाउँदा पनि कर छुट दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्युत् आयोजनाको आवश्यकताको आधारमा छुट सिफारिस गरेका हौं ।’

सामान आयात गर्दा पेस गरिएको बीजकका आधारमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरिएको उनी बताउँछन् । ‘विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीबाट सामान आउने भएकाले हरेक सामानको जाँच गर्न सम्भव पनि हुन्न,’ उनी भन्छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा कर छुट र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइएका सामान र उपकरणहरू सदुपयोग भए नभएको र भन्सार विन्दुसम्म आइपुगे नपुगेको विषयमा पनि विभागले अनुमगन नगरेको उल्लेख छ । कुल ४ हजार ६ सय ६० मेगावाट क्षमता भएका १ सय ७४ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

रोयल्टीमा ढिलाइ

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले समयमा रोयल्टी नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोजनाले प्रतियुनिटबापतको रोयल्टी हरेक ४–४ महिना र जडित क्षमताको रोयल्टीबापत व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्यस पछिको वर्षमा हरेक वर्ष सोही अवधिमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको समय अवधिभित्र रोयल्टी रकम भुक्तानी गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभागले समयमै रोयल्टी उठाउन तथ्यांकसमेत तयार नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्युत् ऐनले जलविद्युत् आयोजनाले १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोबाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछिको अवधिमा भने प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । विभागले ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी असुल्न बाँकी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ढिला रोयल्टी बुझाउनेहरूबाट ब्याज र जरिवाना असुलसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?