म्यानपावर अनुगमन संयन्त्र सक्रिय

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा सोझा कामदारमाथि हुने चर्को शोषण रोक्न विभागले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको हो । राजधानीमा मात्रै अनुगमन सीमित नगरी गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउने विभागले जनाएको छ ।

‘म्यानपावरको वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । विभागले वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको सबै सूची देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने छ,’ विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले भने, ‘सूचीमा नपरेका सबै अवैधानिक हुन् । अवैधानिक रूपमा काम गर्नेलाई ठगीविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ आफ्ना वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको विवरण ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई समय दिइएको थियो । त्यो समय सकिएको छ । विभागबाट झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको अनुमगन गर्न खटाएको टोलीले एजेन्टबाट कामदारहरू निकै मारमा परेको र उनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘हामी अनुगमनमा आउने कुरा थाहा पाउनेबित्तिकै अधिकांश म्यानपावरको बोर्ड हट्यो । भित्तामा गरिएको पेन्टिङ समेत पोतियो,’ अनुगमन टोलीका संयोजक टंक चौलागाईंले भने ।

स्थानीय तहमा अनुगमन नहुँदा कामदार ठगिने क्रम बढेको छ । कुनै म्यानपावर विशेषसँग आबद्धता नभएका एजेन्टहरूले पनि पासपोर्ट संकलन गर्ने गरेका छन्, जुन म्यानपावरले कामदारको माग गर्छन्, तिनैलाई पासपोर्ट बुझाउने गरेका छन् । एउटा पासपोर्टबापत उनीहरूले ४० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीको नियन्त्रणमा एजेन्ट नरहेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै सिफारिसमा विभागले २०७२ मै झन्डै चार सयभन्दा बढी एजेन्ट/शाखा कार्यालय खारेज गरेको थियो । एजेन्टबापत राखेको दुई लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत म्यानपावरले फिर्ता लगिसकेका छन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा खारेज भइसकेकाहरूले म्यानपावरको बोर्ड झुन्डयाएर कामदारको राहदानी संकलन गरिरहेका छन् । ‘एजेन्टले कामदारको कागजात राख्ने तर जिम्मेवारी नलिने अवस्था देखियो,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘अब अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै तहबाट कारबाही हुन सक्ने अवस्था हामी मिलाउँछौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एजेन्टबाटै मनलाग्दी काम भइरहेकाले आफूहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘अवैध एजेन्टबाट म्यानपावर व्यवसायी आफैं पीडित भइराख्नुपरेको अवस्था छ,’ संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘हामीले पहिलादेखि अवैध बोर्ड राखेर काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । हाम्रो गुनासो कहिल्यै सुनुवाइ हुन सकेन ।’

विभागले सरकारले तोकेको लागत खर्चमा समेत नपठाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्नका लागि अनुगमन टोली खटाएको छ । ‘सरकारले खाडी तथा मलेसियामा १० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तोकेको छ । म्यानपावरले बढी रकम लिएको उजुरी पर्नेबित्तिक्कै टोलीलाई अनुगमनको लागि पठाइहाल्नेछौं महानिर्देशक आचार्यले भने । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरले तोकेको लागत खर्चलाई कार्यान्वयन नगरे सरकारसँग कारबाहीका लागि विभिन्न विकल्प भएको जनाएको छ । ‘सोझो हिसाबले कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने म्यानपावर व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति सुदुढीकरण विभागको सहयोग लिनेछौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यो क्षेत्रलाई तत्काल सुधार गर्ने हो । हामीलाई कुरेर बस्ने समय छैन ।