भारतमा फेरि नगद अभाव
नयाँ दिल्ली — प्रचलनमा रहेका भारु पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बेलाजस्तै फेरि एक पटक भारतीय वित्तीय क्षेत्रले नगद अभावको पिरलो बेहोर्नुपरेको छ ।
यस पटक विशेषगरी डेबिट र क्रेडिटबाट नगद निकाल्न मिल्ने एटीएम मेसिनहरू एकाएक रित्तो भएपछि पछिल्लो अवस्था सिर्जना भएको हो । एटीएममा नगद नहुँदा दैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नगदका लागि एटीएम प्रयोग गर्दै आएकाहरूले एकाएक सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
डेढ वर्षअघि नोभेम्बर २०१६ मा भारत सरकारले कालो धनलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै प्रचलनमा रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोटको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण भारतभर नगद अभाव सिर्जना भएको थियो । साथै भारु नोट प्रचलनमा रहेका नेपाल र भुटानले पनि सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । भुटानसँग भएका प्रतिबन्धित भारु नोट भारत सरकारले साटिसकेको भए पनि डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायमा रहेको करिब ५ करोडभन्दा बढी भारु अझैसम्म पनि साटिएको छैन ।
यसैबीच राजधानी नयाँ दिल्लीलगायतका एक दर्जन राज्यमा नगद अभाव देखिएको छ । अधिकांश एटीएमहरूमा आउट अफ सर्भिस टाँसिएका छन् । भनेको बेला रकम निकाल्न नपाउँदा विद्यार्थी, पर्यटकदेखि व्यवसायीलगायतलाई समस्यामा पारेको छ । नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका नेपाली पर्यटन व्यवसायी कृष्ण गैरेले आधा दर्जनभन्दा बढी एटीएम चहार्दा पनि नगद निकाल्न पाएनन् । ‘घर पठाउन अबेर भएको थियो, तर, एटीएम त रित्ता भएछन्, समस्या पो पार्यो त,’ गैरेले गुनासो गरे । नगद भएका केही सीमित एटीएमहरूमा पनि मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो नगद अभावलाई नगदबन्दीको संज्ञा पनि दिइएको छ ।
सर्वसाधारणमा एकाएक देखिएको नगद अभावले नोटबन्दीकै बेलाजस्तो थप संकट आउने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा तत्काल सुधार नभए सर्वसाधारण सकेसम्म नगद थुपार्न लाग्ने हुनाले पूरै अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने चेतावनी जानकारहरूले दिएका छन् ।
भारत सरकार र यहाँको केन्द्रीय बैंकले एटीएममा नगद अभाव हुनुलाई अपर्झट देखिएको समस्याका रूपमा लिँदै केही दिनमै अवस्था सामान्य बन्ने दाबी गरेका छन् । एटीएम भएका दुई हजारको नोट ‘जमाखोर’ ले रित्ताएका कारण नगद अभाव देखिएको र समस्या समाधानका लागि थप नोट छपाइको काम सुरु भइसकेको जानकारी पनि दिइएको छ । यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले कालोधनको कारोबार गर्नेहरूले दुई हजारको नोट होर्डिङ गरेको आशंका गरेका छन् । कर्नाटक, आन्ध्र र तेलंगना राज्यमा आगामी एक वर्षभित्र हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नगद होर्डिङ भएको आशंका पनि सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले तत्कालै ट्वीटर मार्फत सर्वसाधारणलाई यो समस्या केही ठाउँमा नगदको अस्वाभाविक माग बढेका कारण तात्कालिक भएको र तत्कालै समाधानको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत पछिल्लो तीन महिनामा नगदको मागमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको जनाएको थियो ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि विज्ञप्ति मार्फत चारवटै छापाखानाबाट नोट छपाइलाई तीव्रता दिइएको र केही व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण केही भागमा समस्या देखिएको दाबी गरेको थियो । साथै बैंकले पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुँदा नआत्तिन भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वास्त पार्ने कोसिस गरेको थियो । बैंकहरूले एटीएमहरूमा नगदको व्यवस्थापन यथोचित ढंगले नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको सरकार र केन्द्रीय बैंकको बताएको छ ।
तर, केन्द्रीय बैंक र सरकारले एटीएमहरूको लजिस्टिक समस्या बताए पनि जानकारहरूले मुद्रा आपूर्तिमा भएको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या देखिएको दाबी गरेका छन् । नोटबन्दीपछि सरकारले पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति गर्न नसकेको कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ । तर, मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञहरू भने अर्थतन्त्रको विस्तार र मुद्रा प्रदायबीच तादात्म्य मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्छन् । सुरुमा यी विज्ञहरूको दाबीलाई गलत बताएको भारत सरकार र केन्द्रीय बैंकले नगदको माग र आपूर्तिबीच खाडल भएको स्वीकार गरेको छ ।
सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार १ अप्रिल २०१७ देखि ३१ डिसेम्बर २०१७ सम्मको अवधिमा प्रचलनमा रहेका नोटमध्ये करिब ४८ प्रतिशत हिस्सा दुई सय र त्योभन्दा मुनिका नोटको थियो । ७.४ ट्रिलियन भारु बराबरको दुई हजारको नोट छापिइसकेको भन्दै त्यस अवधिमा दुई हजारको नोटको छपाइ रोकिएको थियो । उक्त रकम नोटबन्दीका कारण प्रयोगविहीन बनाइएको ६.३ अर्ब भारु बराबरको हजार नोटलाई खाम्न पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै मुद्रा प्रदायको आँकलन सही ढंगले नगर्दा डेढ वर्ष नबित्दै नगद अभाव देखिएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र नगद प्रदायबीच तादात्म्य नहुनुलाई पनि अर्को प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ । स्टेट बैंक इन्डियाले गरेको एक अनुसन्धानले हाल करिब ७० हजार करोड भारु बराबरको नगद कमी रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा मार्च महिनामा १९.४ लाख करोड भारु बराबरको नगद प्रचलनमा हुनुपर्नेमा १७.५ लाख करोड रहेको बताइएको छ । । त्यसो त सम्भावित नगद अभावका बारेमा गत १४ फेब्रुअरी आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूले चेतावनी दिइसकेको र तत्कालै अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीलाई परिस्थितिको जानकारी गराएको अंग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ । नायडूले बैंकहरूमा नगद अभाव भएका कारण १ मार्च २०१८ देखि कर्मचारीको तलब र पेन्सन दिन पनि समस्या पर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, सरकारले त्यसको दुई महिनापछि मात्र नगद अभाव देखिएको स्वीकार गर्यो । त्यतिबेलासम्म नगदबन्दीको समस्याले आन्ध्रप्रदेशबाट बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगना र कर्नाटकालगायतका राज्यलाई गाँजिसकेको थियो ।
वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरू नोटबन्दीका कारण एक हजारको प्रयोगमा रोक लागेपछि दुई हजार र पाँच सयबीच ठूलो अन्तर भएका कारण नगद कारोबारलाई थप जटिल बनाएको ठान्छन् । वित्तीय क्षेत्रप्रतिको गिर्दो विश्वासलाई पनि नगद अभाव हुनुमा जिम्मेवार ठानिएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको क्षमता र पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेका बेला १४ फेब्रुअरीमा २०१८ मा पन्जाब नेसनल बैंकको मुम्बई शाखामा १३ हजार करोडभन्दा बढीको घोटाला बाहिर आयो । त्यसमाथि आईसीआईसी बैंकका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेपछि त सर्वसाधारणको पूरै वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वास र भरोसा धर्मराउन पुगेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । यी घटनाले पनि आममानिसहरूलाई नगदै आफूसँग राख्न प्रेरित गरेको र जसका कारण एटीएमहरूमा नगद अभाव देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
नगद अभावलाई वास्तविकताभन्दा बढी भयावह बनाउन सामाजिक सञ्जालहरूले पनि भूमिका खेलेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारणमा आवश्यकताभन्दा बढी त्रास देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी अधिकारीहरूले केही दिनमै परिस्थिति सामान्य बन्दै जाने दाबी गरेका छन् । सरकारले नोटबन्दीका बेलाभन्दा ४५ हजार करोड बढी नोट प्रचलनमा रहेको बताएको छ । तर, सरकारले पछिल्लो सात वर्षमा भन्दा बढी फेब्रअुरी र मार्चमा सबैभन्दा नगद एटीएमबाट निकालिएको यथार्थप्रति भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जबकि अझै पनि घरायसी प्रयोजनका लागि हुने कारोवारमा ठूलो हिस्सा नगदबाट हुने गरेको छ । मोगर्न स्टेन्लीका अनुसार घरायसी कारोबारमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ ।
यसैबीच नगदको उपलब्धता सहज बनाउन, सरकारी स्वामित्वको एसबीआई बैंकले प्वाइन्ट अफ सेल्स (पीओएस) बाट समेत दुई हजार भारुसम्म निकाल्ने सुविधा दिएको छ । त्यसका लागि कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । देशभर गरी एसबीआईका नगद निकाल्न मिल्ने ४.७८ लाख पीओएस मेसिन रहेको बताइएको छ । साथै सरकारले नगद संकटलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न ५०० र २०० का नोटको छपाई चौबीसै घण्टा चलिरहेको बताएको छ । जसबाट ७० हजार करोड भारुको कमी पूरा हुने विश्वास पनि सरकारले गरेको छ ।
तर, अर्थतन्त्रका जानकारहरू नोटबन्दीको डेढ वर्षभित्रै पुन: नगद अभावको परिस्थितिका कारण सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको समस्याभन्दा पनि यस्ता घटनाले भारतीय अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास र भरोसा नै धर्मराउनेप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । विश्लेषकहरूले गरेको आशंकाजस्तै भारु सटही नहुँदा नेपाललाई हुने घाटाभन्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुन गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताउँदै आएका छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:३४
