काठमाडौँ — भारतीय सरकारी स्वामित्व रहेको सतलजलाई ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी १० दिनभित्रै लाइसेन्स दिइने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
आयोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा गर्ने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विच थिचेर सांकेतिक रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि नेपाली पक्षले तयारी नपुगेको भन्दै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । उत्पादन अनुमति जारी नभइसकेको आयोजनाको शिलान्यास गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै नेपाली पक्षले हात झिकेको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख २८ गते नेपाल आउँदै छन् । उनको भ्रमण सम्भवत: अरुण तेस्रोको शिलान्यासमै केन्द्रित हुनेछ । अरुण तेस्रो कम्पनीमा भारतीय केन्द्रीय सरकारको ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको २५ दशमलव ५१ प्रतिशत र बाँकी सेयर सर्वसाधारणको छ ।
लगानी बोर्ड र भारतीय सतजल कम्पनीबीच अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ मंसिर १० मा भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतजलले लगानी स्रोत जुटाइसकेको छ ।
लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको विकासकर्ता एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) लाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचनाको ३५ दिने म्याद सोमबार सकिएको छ । एसएपीडीसी सतजलको पूर्ण स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो ।
दुई महिनाअघि एसजेभीएनले बोर्डमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बोर्डले जारी गर्दै आएको छ । बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र १ हजार २ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि समन्वय गरिरहेको छ ।
३५ दिने अवधिमा बोर्डलाई आयोजना र कम्पनीबारे कुनै सुझाव वा गुनासो प्राप्त नभएको प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको कार्यालयमा पनि गुनासो र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको कार्यालयमा कुनै उजुरी परे परेको जानकारी पाएका छैनौंं ।’
आयोजनाबारे कुनै उजुरी परेको भए छानबिन गर्ने र कुनै उजुरी नभए प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स जारी गरिने उनले बताए ।
सतलजले २०६५ साउन ३ गते आयोजना सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३ मा सोभन्दा घटी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिएकामा एक वर्षअगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसरी सो समय अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा स्वत: रद्द हुने व्यवस्था छ । अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको करिब ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको काम सुरु नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पीडीए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव
९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट नि:शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्ब बढी राजस्व पाउने बोर्डको आकलन छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।
विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतजलले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । आयोजना संखुवासभामा पर्छ ।
प्रवद्र्धक कम्पनी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा भए पनि उसले आयोजनाको डयाम बनाउनका लागि अर्को एक भारतीय कम्पनीसँग सिभिल कामको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । सतलजले भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएसन अफ ईन्डियासँग डयाम साइटको डयाम, डाइभर्सन सुरुङ, इन्टेक, इन्टेक सुरुङसहितका काम गर्ने उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत लैजान आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण पनि कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ ।
