किसानले पाउँदैनन् छुट रकम

किसानका नाममा छुट दिइए पनि सम्बन्धित किसानहरूले भने रकम पाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा छुट (फिर्ता) पाएका छन् । २०७३/७४ मा १ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ, २०७२/७३ मा १ अर्ब ८९ लाख ३६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ । २०७१/७२ मा ९४ करोड ८४ लाख २३ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, २०७०/७१ मा ८३ करोड ३१ लाख ८४ हजार ६ सय १ रुपैयाँ र २०६९/७० मा ६६ करोड १३ लाख ७२ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको विभागको तथ्यांकमा छ । ‘उक्त रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने गरी छुट दिइन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘किसानले उखुको मूल्य त पाएका छैनन्, भ्याट छुटको रकम पाउने कुरै हुन्न ।’

स्वदेशी चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिन भ्याट फिर्ता हुँदै आएको छ । किसानलाई भुक्तानी दिन सहयोग पुगोस् र बजारमा चिनी सस्तो होस् भनेर सरकारले भ्याट छुट दिन थालेको हो । यसको लाभ किसान र उपभोक्ताले पाएका छैनन् ।

कृषि मन्त्रालयको भनाइ पनि उस्तै छ । भ्याट रिफन्डले किसान र उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘सरकारले किसानका नाममा व्यापारीलाई दिन्छ । किसानको हातमा पर्दैन । व्यापारीले नै खाइदिन्छन्,’ कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उद्याोगीले उखुको मूल्य दिँदैनन् । रिफन्ड टाढाको कुरा हो ।’

उखुको भुक्तानी समयमै नपाएपछि किसानहरू अन्य खेतीतर्फ लागेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । महासंघको तथ्यांकअनुसार विगतका चार वर्ष उत्पादन १५ प्रतिशत घटेको छ । २०७२/७३ मा करिब ५० प्रतिशत नै घटेको अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।

‘मूल्य नपाएपछि किसानहरू विकल्प खोज्न थालेका छन् । उखु बेच्दा पैसा नआउने, बाँच्न नसक्ने अवस्था भयो,’ महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘ढिलासुस्तीका कारण किसानहरू अन्य खेतीतर्फ आकर्षित भए । धान/गहुँ रोप्न थाल्यौं ।’ केही साताअघि सरकारले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । भन्सार वृद्धिले चोरी गर्ने व्यापारीलाई थप फाइदा पुग्ने ती जानकारहरू बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार आयातित अधिकांश चिनी प्याकेजिङ गरेर भ्याट फिर्ता लिँदै आाएका छन् । उनीहरूले आयात गरी आफ्नो ब्रान्डमा प्याकेजिङ गरी स्वदेशी उत्पादनको नाममा भ्याट फिर्ता लिँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भ्याट फिर्ता किसानको पहुँचमा नपुगेकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

भन्सार महसुल वृद्धिबारे ध्यानाकर्षण
सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । चिनी व्यवसायीहरूको दबाबमा गरेको निर्णयले चिनीको कालोबजारी र तस्करी गरी आयात गर्ने व्यापारीलाई बाहेक अन्यलाई लाभ नहुने जनाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘केही व्यापारीले ठूलो परिमाणमा भारतबाट चिनी चोरी पैठारी गरी आपूर्ति गर्दै आएका छन् । जसबाट राजस्व गुम्नुको साथै अबैध धन्दा गर्नेहरूले अखाद्य चिनीसमेत बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानलगायत विश्व बजारमा चिनीको मूल्य घट्ने क्रममा रहेकाले नेपाली बजारमा अधिकतम ६५ देखि ७० रुपैयाँमा पाउनुपर्ने बेलामा अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले ३० देखि ३५ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरिरहेको अवस्थामा गरिएको सरकारको यो भन्सार महसुल वृद्धिको निर्णय पूर्णत: उपभोक्ता हितविपरीत रहेको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘२/३ वर्षदेखिको उखु बालीको भुक्तानी नै नदिने, समयमा उखु खरिद नगर्ने कार्य गर्दै आएका उद्योगीहरूले चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कालोबजारी गर्दै मूल्यमा कार्टेलिङ गर्दै आएको तथ्य आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक छानबिन तथा अध्ययनले प्रस्ट गरिसकेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन र बजारको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन नै नगरी उद्योगीहरूकै हालीमुहाली भएको चिनी व्यवसायीहरूको दबाबमा गरेको निर्णयले चिनीको कालोबजारी गर्ने र तस्करी गरी आयात गर्ने व्यापारीहरूलाई बाहेक अरू कसैलाई लाभ हुने छैन ।’ भन्सार महसुल वृद्धिले चिनीजन्य वस्तुहरू, सम्बन्धित उत्पादनहरूमा मूल्य भार पर्न जाने, तस्करी मौलाउने तथा कालोबजारी हुने पर्याप्त सम्भावना भएको र यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने उनको दाबी छ ।