कतारमा आईएलओ

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपालीसहित आप्रवासी कामदारका उजुरी लिन पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय कतारमा आइतबार स्थापना भएको छ । आप्रवासी कामदारको बाहुल्य रहेको खाडीका ६ देशमध्ये कतारमा मात्रै आईएलओको कार्यालय सञ्चालन भएको हो ।

चार वर्षपछि विश्वकप खेलाउन गइरहेको कतार र आईएलओबीच गत अक्टोबरमा भएको प्राविधिक सहकार्य गर्ने सम्झौताअनुसार कार्यालय खोलिएको हो । आफ्नो देशमा आईएलओको कार्यालय खोल्न दिई कामदारका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कतारविरुद्धको उजुरीलाई आईएलओले बन्द गरेको थियो ।

आईएलओको उपस्थितिले कामदारका अधिकारको प्रत्याभूति गराउन थप सहयोग पुग्ने जनाउँदै कार्यालय स्थापनाको कतार सरकारले स्वागत गरेको छ । ‘कामदारको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कतारले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने विषय अब शंकाको घेरामा रहेन,’ प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री इसा विन साद अल जफैल अल नुएमीले भने, ‘आप्रावसी कामदारको अधिकारको प्रत्याभूति र उत्थानका लागि कतार नयाँ सहयात्री बनेको छ ।’

उनले अरब क्षेत्रमै कामदारको अधिकारको पक्षमा कतार अग्रणी स्थानमा उभिएको बताए । ‘हामी खाडी क्षेत्रभर मात्रै होइन, विश्वभरि सन्देश फैलाउने गरी कामदारको हितका लागि आधुनिक श्रम व्यवस्थालाई अपनाउन गइरहेका छौं । आईएलओको प्रविधिक विशेषज्ञताले गुणात्मक मापदण्डलाई लागू गर्न हामीलाई ठूलो सहयोग मिल्छ,’ उनले भने, ‘कतार आईएलओसँग मिलेर कामदारको आधारभूत अधिकार र सिद्धान्तलाई कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का उपमहानिर्देशक मुसा उमारोले कामदारको अधिकार रक्षा गर्न कतारले आफ्नो बचनमा पक्का रहेको प्रमाणित गरेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गहुँमा कार्टेलिङ

मोहन बुढाऐर

धनगढी — खाद्यान्न व्यापारीको कार्टेलिङका कारण यहाँका किसानले चार वर्षदेखि गहुँको मूल्य बढाउन पाएका छैनन् । सरकारले समेत गहुँको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन् ।

भजनी नगरपालिका काँडागाउँका बुद्धराम चौधरीले गहुँको उत्पादनमा भएको लगानीअनुसार किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘हरेक वर्ष उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले गहुँको उचित मूल्य भने पाएका छैनन् ।’ सरकारले गहुँको मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

चौधरीले खाद्य व्यापारीको कार्टेलिङले गहुँको मूल्य वृद्धि हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार धनगढी र नेपालगन्जका खाद्यान्न व्यापारीहरूले आपसमा मिलेमतो गरेर गहुँको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । कैलालीमा उत्पादित गहुँ नेपालगन्जका व्यापारीहरूले समेत खरिद गर्छन् । ‘किसानहरू पैसाको खाँचो परेका बेला गहुँको उचित मूल्य पर्खेर बस्न सक्दैनन्,’ चौधरीले भने, ‘बाली लगाउँदा लिएको ब्याज र ऋण तिर्नुपर्ने दबाब हुन्छ । अर्काेतिर यही समयमा छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गहुँ भित्र्याउने बेला साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने भनेर किसानले साहुबाट ऋण लिएका हुन्छन् । आफ्नो साँवाब्याज असुल गर्न साहुहरू गहुँका खरिदकर्ता बिचौलियालाई लिएर गहुँ काटिरहेको खेतमै आउने गरेको अर्का किसान गंगा चौधरीले बताए । यो परिस्थतिमा किसानले व्यापारीले चाहेकै मूल्यमा गहुँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गंगा बताउँछन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा व्यापारीहरूले मनोमानी ढंगबाट मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बताए । ‘व्यापारीको मनोमानीले किसानले वास्तविक मूल्य नपाउने गरेको बताए । अर्काेतिर उपभोक्ताले समेत सस्तोमा खाद्य वस्तु नपाएको बताए । व्यापारीको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण उपभोक्ता र किसान दुवै मर्कामा पर्ने गरेको रेग्मी बताउँछन् ।

यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले यो वर्ष ७ सय टन गहुँ खरिद गर्ने संस्थानको लक्ष्य भए पनि रकम निकासा नभएकाले खरिद हुन नसकेको बताए ।

सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानलाई गहुँबालीमा घाटा भइरहेको भजनीका किसान कुलदीप सिंहले गुनासो सुनाए । एक बिघा जमिनमा गहुँबाली लगाउँदा करिब ४० हजार खर्च हुने गरेको उनले बताए । सिंहका अनुसार मोटामोटी एक बिघा जग्गामा १ क्विन्टल बीउको मूल्य ६ देखि ८ हजार, जोताइ कम्तीमा ४ पटकको ६ हजार, डीएपी १ क्विन्टल ५ हजार २ सय, युरिया २ हजार २ सय, पोटास ४० केजीको १ हजार ८ सय, बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा डिजेल ५० लिटरको ५ हजार, कटाइ मेसिनद्वारा ५ हजार, कामदार ज्याला ५ हजार लागत खर्च आउने गरेको छ । एक बिघाबाट बढीमा २५ क्विन्टल गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । सिंहले विगत चार वर्षदेखि किसानले व्यापारीबाट प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सयदेखि २५ सय मूल्य पाउने गरेका बताए । ‘एक बिघा जमिनबाट २५ क्विन्टल गहुँ उत्पादन भएका २५ सय प्रतिक्विन्टल बिक्री गरे ६२ हजार ५ सय हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘किसानले लागत मूल्य र साहुको ३ प्रतिशत ब्याज घटाउँदा किसानको हातमा के बच्छ ?’ किसान परिवारले खानका लागि समेत गहुँ बचत गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT