बजेट छलफल तीव्र

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आगामी २२ गतेसम्म सबै मन्त्रालयका लागि प्रारम्भिक छलफल सकिसक्ने योजना छ । ‘२६ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अगामी २३ गते संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन् । ‘बैठक सुरु भएको तीन दिनपछि प्रि–बजेट पेस गर्ने योजना हो,’ ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयगत छलफल र प्रि–बजेट निर्माणको काम सँगसँगै भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए । ‘दैनिक दुईवटा मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा उपस्थित भइरहनुभएको छ । उहाँ व्यस्त हुँदाबाहेक हरेक दिन दिनभर छलफल गरिरहेका छांै ।’ हालसम्मको बजेट निर्माणको छलफलमा योजना आयोगका अधिकारीहरूको उपस्थिति छैन । आयोगका कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँगको बजेट छलफलमा सहभागी भइरहेका छन् । गत साता मात्रै योजना आयोगमा सरकारले पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ । ‘अब उहाँहरू पनि बजेटको विस्तृत छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

पदाधिकारी नियुक्तिपूर्व नै योजना आयोगको सचिवालयले बजेटको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । उसले १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो । बढीमा यो वर्ष साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट हुने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ । यसैभित्र रहने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम भइरहेको अर्थले जनाएको छ । ‘राजनीतिक रूपमा धेरै दबाब परेभन्दा बाहेक आगामी वर्षको बजेट साढे १२ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै हुनेछ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका अर्का अधिकारीले भने ।

योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रि–बजेट प्रस्तुति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेपछि अगामी वर्षको बजेटको आधार निश्चित हुने उनले बताए । केही दिनपछि योजना आयोगका सदस्यहरूसमेत बजेटको छलफलमा सहभागी हुने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बताए । ‘हामीहरू कार्यालय आउन थालेको दुई दिन भयो । सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कार्यविभाजनअनुसार केही दिनबाट अर्थको बजेट छलफलमा सदस्यहरू सहभागी हुनुहुनेछ ।’

वित्त आयोग गठन नहुँदा अन्योल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को गठन नहुँदा बजेट निर्माणमा यो वर्ष पनि अन्योल हुने भएको छ । आयोग गठन भइनसकेको तर तीनवटै तहका सरकार निर्माण भइसकेकाले कुन मोडालिटिमा स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको हो ।

गत वर्ष पनि यस्तै अन्योल थियो । संविधानको धारा ६० को ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा बढीमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हो । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार गठन भएको आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त आयोग गठन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत तथा खर्चसम्बन्धी ठोस आधार तयार पार्न अन्योल देखिएको हो । संविधानले उक्त आयोगसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य सचिवले सचिवका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयल स्रोतका अनुसार वित्त आयोग गठन गर्ने विषय छलफल नै भएको छैन । अयोग सचिवालय भने स्थापना भइसकेको छ । सचिवालयमा कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालले काम गरिरहेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू संकलन गर्ने, स्रोतका लागि सम्भावित आँकडाहरू प्रस्तुत गर्ने, अर्थको बजेट छलफलमा सहभागी हुनेलगायत काम आयोगको सचिवालयले गरिरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका आयोगका पदाधिकारीको अनुमोदन संसद्को सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने तर समिति नै गठन नभएका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले बताए । ‘संसद्को सुनुवाइ समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ समिति नै बनिनसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ उक्त कारणले छलफल नभएको उनले बताए ।

सुनुवाइ समितिसहित अन्य विषयगत समितिहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकले निर्धारण गर्ने हो । संयुक्त बैठकका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । संसद् बैठकमा पेस गरी पारित भएपछि संयुक्त बैठक बस्ने र त्यसले संसद्का विषयगत समितिहरू गठन हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार आगामी २३ गतेदेखि हुने बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै नियमावली पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

कार्यसूचीअनुसार नियमावली पास भए संसद्का समिति गठन, त्यसपछि वित्त आयोग गठन र बजेट निर्माणका लागि बाटो खुला हुनेछ । ‘सुनुवाइ समिति बनिसकेपछि मात्रै अयोगमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने ।