चन्दाबाटै १० किमि सडक निर्माण

रासस

बाबियाचौर/म्याग्दी — अन्नपूर्ण गाउँपालिका ७ घराम्दीका बासिन्दाले चन्दा संकलन गरी १० किमिभन्दा बढी सडक निर्माण गरेका छन् ।

स्थानीय, प्रवासी, छिमेकी गाउँका बासिन्दाबाट १ करोड १७ लाख ८५ हजार ९ सय २० रुपैयाँ चन्दा जुटाएर बेनी–जोमसोम सडकको महभीरदेखि घराम्दी हुँदै पेरीभारानी ताल पुग्ने सडक निर्माण गरेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दूतबहादुर पुर्जाले बताए ।

‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको अभावमा पर्याप्त सरकारी बजेट नपाएपछि आफ्नै स्रोत जुटाएर सडक खनेका हौं,’ पुर्जाले भने, ‘सरकारी बजेटको तुलनामा कैयौं गुणा धेरै रकम जुटाएर बनाएको सडकलाई तत्कालीन जिविसले जनसहभागिताको नमुना घोषणा गरी सम्मान गरेको थियो ।’

विसं २०६७ मा महभीरदेखि सुरु भएको सडक निर्माण कार्यले विसं २०७४ पुसमा धार्मिक पर्यटकीयस्थल पेरीभारानी ताल नजिकै पुगेपछि पूर्णता: पाएको हो । उक्त सडक निर्माणमा तत्कालीन हिस्तान गाविस र जिविसले विभिन्न चरणमा करिब १० लाख रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराएका थिए । सडक मर्मतका लागि चालु आवमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पाँच लाख विनियोजन गरेको छ ।

‘चट्टानी पहाड र भिरालो भूगोलमा सडक खनेर गाडी गुडाउने चुनौतीलाई चिर्न सफल भएका छौं,’ अध्यक्ष पुर्जाले भने, ‘स्थानीयबासीको आर्थिक, भौतिक, नैतिक र सक्रिय सहयोगले सफल भयौं ।’ सडक निर्माणका लागि १ सय ९४ जना चन्दादाताले २ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन् ।

९५ घरधुरीको बसोबास रहेको घराम्दीमा मगर समुदायको बाहुल्य छ । रोजगारीका लागि बेलायत, हङकङ, अमेरिका, कोरिया, भारत, कतार, साउदीलगायत विश्वका विभिन्न देशका साथै काठमाडौं, पोखरा, बेनीमा बस्ने घराम्दीबासीले सडक निर्माणका लागि चन्दा सहयोग गरेका छन् । सबैभन्दा बढी १० लाख ४ सय ५२ रुपैयाँ सहयोग गरेका घराम्दी घर भई हाल बेलायत निवासी होमबहादुर फगामी र ९४ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक तिलीसरा गर्बुजाले शनिबार घराम्दीको धुपीसानमा आयोजित समारोहमा चन्दादाताको नामावली विवरण लेखिएको ताम्रपत्रको अनावरण गरेर सडकको उद्घाटन गरे ।

सडकमा मोटरसाइकल, जिप र टयाक्टर चल्न थालेपछि स्थानीयबासीलाई सदरमुकाम बेनी, गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर, तिप्ल्याङ बजारमा आवतजावतका लागि सहज भएको उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक तीर्थबहादुर फगामीले बताए । ‘महभीरदेखि घराम्दीसम्म करिब दुई घण्टाको उकालो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाटो अहिले ३० मिनेटमा छोटिएको छ,’ फगामीले भने, ‘बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकिएको छ, ढुवानी खर्च घटेको छ, विकास निर्माणको काम गर्न सजिलो भएको छ ।’ गाउँमा उत्पादन भएको आलु, तरकारी, खसीबोका निकासी तथा निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्न सजिलो भएको छ । घराम्दी गाउँ आलु खेतीको पकेट क्षेत्र पनि हो ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ पारिश्रमिक तोकिँदै

न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउनुपर्छ : ट्रेड युनियन
बैंकिङ च्यानलबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने
पहिलोपटक घरेलु कामदारको तलब तोकिँदै
होम कार्की

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । बाध्यकारी कानुन भएकाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र तीन ट्रेड युनियन महासंघलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्रचार गरेको छ । यो समिति अब स्थायी प्रकृतिको हुनेछ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट ३/३ जनाको दरले नौ सदस्यीय समिति बन्नेछ ।

समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा वैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले यसै साता पहिलो बैठक राख्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले सिफारिस गरेपछि श्रम मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने हो । समितिका सदस्यबीच सहमति नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय आफैंले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ ।

नयाँ श्रम ऐनअनुसार आउँदो साउन १ गतेबाट कामदारको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । समितिले औद्योगिक कामदार, बैंकिङ क्षेत्र, चिया, कृषि र घरेलु कामदारका लागि पारिश्रमिक तोक्नेछ । घरेलु कामदारका लागि भने पहिलोपटक तोक्न लागिएको हो ।

ट्रेड युनियनहरू कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा छन् । हाल कामदारको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । यो २०७२ माघ १७ गतेदेखि लागू भएको थियो ।

ज्यालाको आधारमा उपादकत्व वृद्धि गर्न र सीपयुक्त जनशक्तिलाई पलायनहुनबाट रोक्नका लागि कम्तीमा कामदारको न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने ट्रेड युनियनको तर्क छ । ‘श्रम बजारमा कामदारको अभाव छ । थोरै मात्रै सीप पाउनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने, ‘नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध गर्ने अवस्था छैन । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि निरुसाहित गर्नका लागि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँको रोजगारी यहीँ दिनुपर्छ ।’

श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा नयाँ श्रम शक्ति ५ लाख आउने गरेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख श्रमशक्तिको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार बनेको छ । ‘कामको अभावले उनीहरू विदेश जानुपरेको होइन । दैनिक जीवन धान्ने तलब नपाउँदा विदेश जानुपरेको हो,’ बडालले बताए ।

रोजगारदाताले हाल तोकेको ९ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला दिँदा पनि कामदार पाउन सकेको छैन । जस्तो जुट मिल उद्योगले दैनिक ज्यालादारी ३ सयमा काम गर्ने कामदार अभाव भएपछि दैनिक ज्यालदारी ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुपरेको छ । बडालका अनुसार औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा हाल १५ हजारभन्दा बढी ज्याला लिई काम भइरहेको बताए । ‘उद्योगीले न्यूनतम ज्याला दिन तयार हुँदा पनि आवश्यक कामदार पाउन सकेको छैन । न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न उद्योगमा समस्या छैन । उद्योगभन्दा बढी शोषण स्कुल, बैंकिङ क्षेत्र, अस्पतालमा छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भर्खर उठ्दै गरेका उद्योगीलाई राहत हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी र कामदारबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षासहित श्रम लचकता दिएकाले थप औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुने अवस्था छ,’ गोल्छाले भने, ‘कतिसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषय समितिमा छलफल होला । अब तोक्दा उद्योगीले धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।’

श्रम मन्त्रालयले तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयनका लागि सबै रोजगारदाताले बैंकिङ माध्यमबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ श्रम नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।

‘श्रम नियमावली यही वैशाखभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसमा बैंकबाट तलब भुक्तानी दिए/नदिएको भनेर श्रम अडिटमार्फत अनुगमन गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पनि यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

‘श्रमिकको सम्मानित जीवनका लागि सरकार प्रतिबद्ध’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।

श्रममन्त्री विष्टले मे दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका माग राखी करिब १ सय ३२ वर्ष अगाडिदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा ‘सुदृढ लोकन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग’ को नारा लिई मे दिवस मनाइँदै छ ।

‘नयाँ संविधानपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको सरकार गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

संविधान प्रदत्त श्रमिकका अधिकारहरूको रक्षा र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विष्टद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘श्रमलाई मर्यादित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरलाई व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने, बालश्रमको निवारण गर्ने एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यलाई तीनै तहको उचित समन्वय र प्रयत्नबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT