नयाँ पारिश्रमिक तोकिँदै

न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउनुपर्छ : ट्रेड युनियन
बैंकिङ च्यानलबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने
पहिलोपटक घरेलु कामदारको तलब तोकिँदै
होम कार्की

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । बाध्यकारी कानुन भएकाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र तीन ट्रेड युनियन महासंघलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्रचार गरेको छ । यो समिति अब स्थायी प्रकृतिको हुनेछ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट ३/३ जनाको दरले नौ सदस्यीय समिति बन्नेछ ।

समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा वैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले यसै साता पहिलो बैठक राख्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले सिफारिस गरेपछि श्रम मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने हो । समितिका सदस्यबीच सहमति नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय आफैंले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ ।

नयाँ श्रम ऐनअनुसार आउँदो साउन १ गतेबाट कामदारको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । समितिले औद्योगिक कामदार, बैंकिङ क्षेत्र, चिया, कृषि र घरेलु कामदारका लागि पारिश्रमिक तोक्नेछ । घरेलु कामदारका लागि भने पहिलोपटक तोक्न लागिएको हो ।

ट्रेड युनियनहरू कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा छन् । हाल कामदारको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । यो २०७२ माघ १७ गतेदेखि लागू भएको थियो ।

ज्यालाको आधारमा उपादकत्व वृद्धि गर्न र सीपयुक्त जनशक्तिलाई पलायनहुनबाट रोक्नका लागि कम्तीमा कामदारको न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने ट्रेड युनियनको तर्क छ । ‘श्रम बजारमा कामदारको अभाव छ । थोरै मात्रै सीप पाउनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने, ‘नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध गर्ने अवस्था छैन । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि निरुसाहित गर्नका लागि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँको रोजगारी यहीँ दिनुपर्छ ।’

श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा नयाँ श्रम शक्ति ५ लाख आउने गरेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख श्रमशक्तिको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार बनेको छ । ‘कामको अभावले उनीहरू विदेश जानुपरेको होइन । दैनिक जीवन धान्ने तलब नपाउँदा विदेश जानुपरेको हो,’ बडालले बताए ।

रोजगारदाताले हाल तोकेको ९ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला दिँदा पनि कामदार पाउन सकेको छैन । जस्तो जुट मिल उद्योगले दैनिक ज्यालादारी ३ सयमा काम गर्ने कामदार अभाव भएपछि दैनिक ज्यालदारी ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुपरेको छ । बडालका अनुसार औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा हाल १५ हजारभन्दा बढी ज्याला लिई काम भइरहेको बताए । ‘उद्योगीले न्यूनतम ज्याला दिन तयार हुँदा पनि आवश्यक कामदार पाउन सकेको छैन । न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न उद्योगमा समस्या छैन । उद्योगभन्दा बढी शोषण स्कुल, बैंकिङ क्षेत्र, अस्पतालमा छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भर्खर उठ्दै गरेका उद्योगीलाई राहत हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी र कामदारबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षासहित श्रम लचकता दिएकाले थप औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुने अवस्था छ,’ गोल्छाले भने, ‘कतिसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषय समितिमा छलफल होला । अब तोक्दा उद्योगीले धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।’

श्रम मन्त्रालयले तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयनका लागि सबै रोजगारदाताले बैंकिङ माध्यमबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ श्रम नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।

‘श्रम नियमावली यही वैशाखभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसमा बैंकबाट तलब भुक्तानी दिए/नदिएको भनेर श्रम अडिटमार्फत अनुगमन गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पनि यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

‘श्रमिकको सम्मानित जीवनका लागि सरकार प्रतिबद्ध’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।

श्रममन्त्री विष्टले मे दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका माग राखी करिब १ सय ३२ वर्ष अगाडिदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा ‘सुदृढ लोकन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग’ को नारा लिई मे दिवस मनाइँदै छ ।

‘नयाँ संविधानपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको सरकार गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

संविधान प्रदत्त श्रमिकका अधिकारहरूको रक्षा र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विष्टद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘श्रमलाई मर्यादित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरलाई व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने, बालश्रमको निवारण गर्ने एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यलाई तीनै तहको उचित समन्वय र प्रयत्नबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तस्करीले राजस्व प्रभावित

भरत जर्घामगर

सिरहा — खुला सीमाका कारण भन्सार नतिरी तस्करहरूले चोर बाटोबाट मालसामान भित्र्याउन थालेपछि भन्सार असुली प्रभावित भएको छ ।

माडरको खैरटोकास्थित सिरहा भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । तर, कार्यालयले चैत मसान्तसम्म ६ करोड २५ लाख ८७ हजार मात्र भन्सार असुली गर्न सकेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार लक्ष्यको अनुपातमा ४० प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको हो । यो असुलीदर न्यून हो ।

असुली राजस्वमध्ये अधिकांश राजस्व भन्सार र नेपाल प्रहरीको गस्ती टोलीले बरामद गरेको मालसमानका लिलामीबाट उठेको हो । भारतको मुख्य बजारसँग जोडिएको सीमा नाका भए पनि लक्ष्यअनुसारको भन्सार असुली हुन नसकेपछि सिरहा भन्सारको राजस्व सम्बन्धित निकायहरूले जसोतसो उठाउँदै आएका छन् ।

सिरहा भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ११ करोड ३४ लाख भन्सार असुली गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । तर, उक्त अवधिमा ६ करोड २५ लाख ८७ हजार मात्र भन्सार असुली भएको छ । विगतका छोटी भन्सार कार्यालयहरू झाँझपट्टी र औरही अहिले अस्तित्वमा नआए पनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) कार्यालय छ । माडर, ठाडी र बरियारपट्टीमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू उपलब्ध भए पनि त्यहाँबाट भन्सार नतिरी तस्करहरूले झाँझपट्टी, औरही, लगाडिगढियानीलगायत सीमावर्ती नाकाबाट चोर बाटो अपनाई मालसमान भित्र्याउने गरेको पाइएको छ ।

‘यहाँ भन्सार काटेरभन्दा पनि चोर बाटो अपनाएर नै मालसमान भित्र्याउन व्यापारीहरू पल्किएका रहेछन्,’ सिरहा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र हमालले भने, ‘सोही कारण दिनरात गरेर त्यस्ता सामानहरू पक्रिएकोपक्रियै छौं ।’ उनका अनुसार भन्सार कार्यालयमा संकलित राजस्वको ठूलो हिस्सा गस्तीको क्रममा तस्करीका सामान बरामद गरी लिलामी गर्दा उठेको राजस्व मात्र हो । जबसम्म यथेष्ट कर्मचारी र छुट्टै राजस्व प्रहरी दिइँदैन, तबसम्म यहाँको भन्सार असुलीमा प्रगति हुन कठिन रहेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शेखर कोइरालाले भारतबाट आयात हुने भन्सार छलीका समानदेखि तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालसमानहरू भारतसम्म पुर्‍याउने गिरोह नै सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गिरोहको पहिचान गरी चोरी पैठारी तथा निकासीमा कडाइ अपनाइएको जानकारी दिए । ‘शान्ति सुरक्षाको नाजुक अवस्थाका कारण सिरहाको सम्पूर्ण प्रहरी एकाइहरू त्यसैतर्फ व्यस्त रहेकाले सिरहा प्रहरीले चाहेर पनि भन्सार चोरीतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भन्सार चोरीलाई रोक्न छुट्टै राजस्व प्रहरी तैनाथ गर्नु यहाँ अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार नेपाल प्रहरीले तस्करीप्रति देखाएको कडाइका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ करोड ५८ लाख ७९ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको १९ थान सवारी साधन तथा विभिन्न किसिमका मालसमान बरामद गरेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

प्रतिबन्धित कुखुरा तस्करी बढी
खुला सीमाका कारण सबैभन्दा बढी सिरहाका विभिन्न नाकाबाट भारतबाट प्रतिबन्धित कुखुरा तस्करी बढदो छ । शनिबार राति प्रहरीले सीमावर्ती बरियारपटीस्थित दरहियाबाट स१च १३५७ नम्बरको पिकअप भ्यानसहित भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको प्रतिबन्धित ४ सय १० थान कुखुरा बरामद गर्‍यो । जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरीले भारतीय नाकाबाट तस्करी गरेका १ करोड ७ लाख १२ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको कुखुरा बरामद गरी राजस्व असुली गरेको छ । कुखुरा पछि सबैभन्दा बढी सुनचाँदी, फलफूल, कपडा र किरानाका सामान बरामद भएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT