नयाँ पारिश्रमिक तोकिँदै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र तीन ट्रेड युनियन महासंघलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्रचार गरेको छ । यो समिति अब स्थायी प्रकृतिको हुनेछ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट ३/३ जनाको दरले नौ सदस्यीय समिति बन्नेछ ।

समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा वैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले यसै साता पहिलो बैठक राख्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले सिफारिस गरेपछि श्रम मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने हो । समितिका सदस्यबीच सहमति नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय आफैंले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ ।

नयाँ श्रम ऐनअनुसार आउँदो साउन १ गतेबाट कामदारको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । समितिले औद्योगिक कामदार, बैंकिङ क्षेत्र, चिया, कृषि र घरेलु कामदारका लागि पारिश्रमिक तोक्नेछ । घरेलु कामदारका लागि भने पहिलोपटक तोक्न लागिएको हो ।

ट्रेड युनियनहरू कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा छन् । हाल कामदारको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । यो २०७२ माघ १७ गतेदेखि लागू भएको थियो ।

ज्यालाको आधारमा उपादकत्व वृद्धि गर्न र सीपयुक्त जनशक्तिलाई पलायनहुनबाट रोक्नका लागि कम्तीमा कामदारको न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने ट्रेड युनियनको तर्क छ । ‘श्रम बजारमा कामदारको अभाव छ । थोरै मात्रै सीप पाउनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने, ‘नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध गर्ने अवस्था छैन । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि निरुसाहित गर्नका लागि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँको रोजगारी यहीँ दिनुपर्छ ।’

श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा नयाँ श्रम शक्ति ५ लाख आउने गरेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख श्रमशक्तिको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार बनेको छ । ‘कामको अभावले उनीहरू विदेश जानुपरेको होइन । दैनिक जीवन धान्ने तलब नपाउँदा विदेश जानुपरेको हो,’ बडालले बताए ।

रोजगारदाताले हाल तोकेको ९ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला दिँदा पनि कामदार पाउन सकेको छैन । जस्तो जुट मिल उद्योगले दैनिक ज्यालादारी ३ सयमा काम गर्ने कामदार अभाव भएपछि दैनिक ज्यालदारी ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुपरेको छ । बडालका अनुसार औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा हाल १५ हजारभन्दा बढी ज्याला लिई काम भइरहेको बताए । ‘उद्योगीले न्यूनतम ज्याला दिन तयार हुँदा पनि आवश्यक कामदार पाउन सकेको छैन । न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न उद्योगमा समस्या छैन । उद्योगभन्दा बढी शोषण स्कुल, बैंकिङ क्षेत्र, अस्पतालमा छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भर्खर उठ्दै गरेका उद्योगीलाई राहत हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी र कामदारबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षासहित श्रम लचकता दिएकाले थप औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुने अवस्था छ,’ गोल्छाले भने, ‘कतिसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषय समितिमा छलफल होला । अब तोक्दा उद्योगीले धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।’

श्रम मन्त्रालयले तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयनका लागि सबै रोजगारदाताले बैंकिङ माध्यमबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ श्रम नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।

‘श्रम नियमावली यही वैशाखभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसमा बैंकबाट तलब भुक्तानी दिए/नदिएको भनेर श्रम अडिटमार्फत अनुगमन गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पनि यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

‘श्रमिकको सम्मानित जीवनका लागि सरकार प्रतिबद्ध’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।

श्रममन्त्री विष्टले मे दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका माग राखी करिब १ सय ३२ वर्ष अगाडिदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा ‘सुदृढ लोकन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग’ को नारा लिई मे दिवस मनाइँदै छ ।

‘नयाँ संविधानपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको सरकार गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

संविधान प्रदत्त श्रमिकका अधिकारहरूको रक्षा र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विष्टद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘श्रमलाई मर्यादित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरलाई व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने, बालश्रमको निवारण गर्ने एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यलाई तीनै तहको उचित समन्वय र प्रयत्नबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौं ।’