सोलार प्लान्ट बनाउन प्रस्ताव माग

एडिबीले २ अर्ब सहयोग गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को २ अर्ब  रुपैयाँ (२० मिलियन डलर) सहयोग रहने सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले प्रस्ताव माग गरेको छ । प्राधिकरणले कम्तीमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । यो सोलार आयोजनाबाट प्राधिकरणले किन्ने बिजुलीमा एडीबीले सहुलियत दिनेछ ।

एडीबीले दुई वर्षअघि सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न भन्दै २ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्रले सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रतियुनिट मूल्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट किन्दा तिर्ने मूल्यको अन्तर रकम एडीबीले अनुदान दिन लागेको हो ।

सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागत महँगो हुने र कम प्रतिफलका कारण निजी क्षेत्रले लगानीको चासो देखाउँदैनन् । महँगो लागतको पनि मूल्य पाउने भएपछि निजी क्षेत्रले मागिएको प्रस्तावमा चासो देखाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख मनोज सिलवालले प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादिन बिजुली प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गर्ने बताए । ‘सोलारबाट उत्पादित बिजुलीमा हामीले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्छौं, त्योभन्दा बढी मूल्य एडीबीको सहायताबाट बेहारिन्छ,’ उनले भने ।

कम्पनीहरूले सोलारबाट एक सबस्टेसनमा कम्तीमा १ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । कम्पनीहरूले कम मूल्य प्रस्ताव गरे एडीबीको रकमबाट तिर्ने गरी ५० मेगावाट क्षमताको प्लान्ट पनि बनाउन सकिने उनले बताए ।

प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन, प्लान्ट बनाउने स्थानको जग्गा र आफ्नो आर्थिक क्षमता खुलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीको यी विवरणसहित उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने प्रतियुनिट मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्छौं,’ सिलवालले भने ।

सोलार प्लान्ट बनाउने कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको १२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । ती कम्पनीसँग सन् २०२२ को जुनसम्म उनीहरूले प्रस्ताव गरेको गरेको मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने र त्यसपछि भने प्राधिकरणको आफ्नो मूल्य ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्ने गरी एडीबीसँग सहमति भएको उनले बताए । बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्दा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ का लागि एडीबीले रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

सन् २०१८ भित्र सोलार प्लान्ट बनाउने ठेक्का दिइसक्ने योजनाअनुसार प्राधिकरण र एडीबीबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । प्लान्ट बन्ने समय पछि सर्ने भएकाले सोहीअनुसार भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको रकम तिर्ने समय बढाउन सकिने सिलवालले बताए ।

अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् आयोजनाबाट ४ सय ८३ मेगावाट विद्युत् किनिरहेको छ । त्योमध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने ६ सय ८० किलोवाट मात्रै सौर्य ऊर्जा हो । सूर्य पावर कम्पनी लिमिटेडले नवलपरासीमा उत्पादन गर्न लागेको सोलार प्लान्टबाट करिब एक मेगावाट विद्युत् किन्न प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न तोकेको दरभन्दा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागत बढी भएकाले निजी प्रवद्र्धकहरू यो क्षेत्रमा आकर्षित नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ २०:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सदरमुकाममा लिफ्ट खानेपानी योजना

– खोलाबाट २ सय मिटर उचाइमा तानेपछि रिजर्भ ट्यांकीमा संकलन गरेर पानी प्रशोधन गरी वितरण गरिने
कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — सदरमुकाममा ल्याइएको खानेपानीको स्रोत कम भएपछि मुख्य बजार क्षेत्रमा काठेखोलाबाट लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । योजनामा लगानीका लागि एसियाली विकास बैंक र सरकारले सघाउने बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । 

दुई वर्षभित्र सदरमुकामको ६० हजार जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी पुर्‍याउने योजना बनाइएको संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले बताए । ‘यो प्रविधिको पानीलाई पूर्णरूपमा प्रशोधित गरेर वितरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले ठेक्कामा जाने तयारीमा छौंं ।’ योजनामा ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागत लाग्ने अनुमान छ । निर्माणपछि लिफ्टबाट ल्याइने पानी चौबीसै घण्टा बजारमा वितरण गर्न सकिने शर्माले बताए ।

पल्स इन्जिनियरिङ एन्ड अर्थटेक्स र बीएन कन्सल्टेन्सी संयुक्त निर्माण कम्पनीले परियोजनाको डीपीआर बनाएको हो । यो विधिबाट हिउँदको सुख्खा दिनमा बागलुङ नगरपालिका ३ को काठेखोलाबाट र वर्षायाममा रिठेखोलाको पानी तानेर नगरमा वितरण हुनेछ । खोलाबाट २ सय मिटर उचाइमा तानेपछि रिजर्भ ट्यांकीमा संकलन गरेर पानी प्रशोधन गरी वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

संरचना निर्माणका लागि संस्थालाई ६ रोपनी जमिन आवश्यक पर्छ । यो योजनाबाट मुख्य बजार रहेको १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा खानेपानी सेवा विस्तार हुनेछ । ‘कम्तीमा २० वर्षका लागि स्वच्छ पानी वितरण गर्न यो विधि उपयोगी हुनेछ,’ डिभिजन खानेपानी प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले भने ।

हाल वितरित प्रणालीबाट पानी पर्याप्त नहुँदा सरसफाइ व्यवस्थापन र ढल निकासको समस्या नगरवासीले खेप्दै आएका छन् । हाल १९ किमि परको रेश र लेखानीबाट ल्याइएको पानी दैनिक २ घण्टा वितरण हुँदै आएको छ । उक्त पानी प्रदूषित भएको स्थानीयले गुनासोसमेत गर्दै आएका छन् । छोटो समय मात्र पानी वितरण हुँदा बजारवासीले लुगा धुने र नुहाउने काममा सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

नगरमा पानी पर्याप्त नभएकाले पर्वतको सहश्रधारा, कालीगण्डकी र काठेखोलामा दैनिक लुगा धुने र नुहाउन जानेको भीड लाग्ने गर्छ । धाराबाट कहिलेकाहीं धमिलो पानी आउँछ । यस्तो बेला यहाँका होटलले ट्यांकरबाट पानी किनेर उपभोग गर्ने गरेका छन् । होटल संघका अध्यक्ष नीलेश राजभण्डारीले पर्याप्त पानी नहुनुको असर व्यवसायमा परिरहेको बताए । ‘जनसंख्या र मागलाई धान्ने नयाँ आयोजना जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने ।

बागलुङ नगरमा हाल ३ हजार २ सय धारा जडान भएका छन् । सन् २०१२ को जनवरीमा सम्झौता भई २०१४ को जनवरीमै सक्ने गरी थालिएको खानेपानी योजनाले पूर्णता पाउन सकेन । भीमपोखरा र बिहुँको डुँडियाखोलाबाट ल्याउने भनिएको पानी विवादका कारण रोकिएपछि सदरमुकाममा सास्ती घटेको छैन । १८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर २१ करोड पुग्दा पनि योजना सफल नभएपछि संस्थाले विकल्प खोजेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT