विराटनगर जुट मिल्स चलाउने दाबी

पछिल्लो समय सेयर संरचनामा भएको अनियमितताको चपेटामा परेको उद्योगलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि इतिहास कायम राख्न मिल्स चलाउने बताएका छन् । शनिबार निरीक्षणपछि उनले जुट मिल्स चलाउनेबारे छलफल गर्ने बताएका हुन् । ‘मिल्समा भएको सेयरवालालाई हटाउन सकिँदैन तर जुट उत्पादक किसान र मजदुरको सेयर थपेर सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब उद्योगमा कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्छौं र काम गर्नेले मात्रै तलब सुविधा पाउँछ । कर्मचारी र मजदुर संगठनको नाममा नेतागिरी गरेर खाने व्यवस्था चल्न दिँदैनौं ।’

विराटनगर जुट मिल्स नेपालको सान, उद्योगको इतिहास र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ लडेको ठाउँ भएकोले यसलाई जोगाइराख्नुपर्ने यादवले बताए । उनले भने, ‘आफूले उत्साहित भएर मिल्सको निरीक्षणपछि सञ्चालन गर्न भन्ने उद्देश्यले आएको तर निरीक्षणपछि निकै निरुत्साहित भएँ । मिल्सभित्रका मेसिन, मेसिनरी औजारलगायतका उपकरणहरू गायब छ । पित्तलको उपकरणको ठाउँमा रबरको उपकरण लगाइएको अवस्था छ ।’

मिल्सभित्र निकै अनियमितता भएको अवस्था रहेकाले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘मिल्समा अहिलेसम्म जो जो आए सबै लुट्ने मनसायले नै आएको पाइयो,’ उनले भने, ‘छानबिन र मिल्सको सञ्चालनसँग सँगै हुन्छ तर दोषी ठहर हुनेलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’ मिल्सका मेसिन र अन्य सामानहरू चोरेको होइन ।

यसको रक्षा गर्न बसेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बेचिएको जस्तो देखिएकाले यसको वास्तविकता छानबिनबाट उजागर हुने उनको भनाइ थियो । लुटी खाने भाँडो बनाएको यस मिल्सको सञ्चालक समितिमा समेत विवाद रहेकाले छानबिनपछि मात्रै सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

मन्त्री यादवले मिल्सका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई मेसिन र मेसिनरी औजार चोरी भएको बारे सोधेको तर उनीहरूले चोरी नै नभएको दाबी गरे । यसअघि मिल्सका मजदुरहरूले गठन गरेको विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियान समितिले मन्त्री यादवलाई मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न, सञ्चालनको दीर्घकालीन व्यवस्था र मिल्समा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गरेका थिए ।

सञ्चालनको विकल्प छैन
प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवकुमार मण्डलले विराटनगर जुट मिल्स किसान, मजदुर, राजस्व र व्यापारघाटासँग जोडिएकाले सञ्चालनको विकल्प नभएको बताए । उनले मुलुकमा समृद्धि र विकासको एजेन्डा लिएर अघि बढेको अहिलेको सरकारको सपना पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम विराटनगर जुट मिल्स भएको सुनाए ।

स्थानीय राजेश गुप्ताले जुट मिल्स बन्द भएसँगै रानी बजारको रौनकता पनि समाप्त भएकाले मिल्स सञ्चालनका लागि आग्रह गरे । ‘मिल्समा १० हजार बढी जनताले रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था भएकाले सञ्चालनको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मिल्स सञ्चालन भएपछि रानी बजार पुन: गुल्जार हुने भएकोले मिल्स सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरबहादुर शाहीले विराटनगरस्थित ६७ बिघा जग्गामा १९९७ सालमा विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएको बताए । ‘मिल्समा कर्मचारीहरूले तलब पाउन नसकेको, ८० लाख मालपोत र डेढ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘मिल्सको व्ययभार अत्यधिक भएकाले नयाँ योजनाका साथ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी अनुदानबिना सम्भव छैन ।’ यहाँ नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल छन् ।

मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त बनले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले मिल्सलाई २०७४ असोज १० मा पत्राचार गरी ०७४ असार २४ मा गरिएको विशेष साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन गरेको बताए । उक्त निर्देशनअनुसार नीलहरि काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक नरहेको उनी भन्छन् । काफ्लेले मिल्सको सेयर सदस्य नै नभएको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने बताए । उनले वसन्त बनको विराटनगर जुट मिल्समा सेयर नै नभएको बताए ।

२०७२ भदौ १९ गतेदेखि मिल्स पूर्ण रूपमा बन्द रहेको मिल्सलाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि उत्पादन गर्ने गरी चल्न सकेको छैन ।

नयाँ व्यवस्थापनले आफ्नो अनुकूल मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारको सेयर घटाएर ३३ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । नयाँ व्यवस्थापनले जारी पुँजी वृद्धिका लागि २०७४ वैशाखमा ७, ८ र ९ गते राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरी २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए । समितिले प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँको दरमा बिक्री हुँदा ४० लाख पुँजी वृद्धि भएको जनाएको थियो । मिल्सको कुल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

यसअघि मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारबाट पटकपटक गरी ल्याएको १ सय १३ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्थापनले भाडामा मिल्स सञ्चालनका लागि भारतीय विलसम इन्टरनेसनल कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ महिना परीक्षण अवधि भन्दै र ११ महिना १८ दिन भाडामा सञ्चालन गरेर २०७२ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गरेको थियो । मिल्सको क्वाटर सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । ‘मिल्सको कुल सयवटा क्वाटरमा २०६३ सालदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङ र राजस्व तथा भन्सार गस्ती गुल्म बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि केही हुन सकेको छैन ।’ सशस्त्र प्रहरी कि त हट्नुपर्‍यो कि त भाडा तिर्नु पर्ने सञ्चालकको भनाइ छ ।

मिल बेचेको भन्दै आन्दोलन
विराटनगर जुट मिल्सको सेयर गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको भन्दै स्थानीय गत बिहीबारदेखि आन्दोलनरत छन् । स्थानीयले जुट मिल्स बचाउ अभियान समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । समितिका उपाअध्यक्ष प्रकाश साहले जुट मिल्सका सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको सेयर अविलम्ब खारेज गरी सरकारको साविकको ६८ प्रतिशत सेयर कायमको माग गरे ।

मिल्सको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षणका साथै दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने, मिल्समा कार्यरत कर्मचारीको बाँकी रहेको तलब अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्ने, मिल्समा हाल भइरहेको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको उनले माग गरे ।

समितिका अध्यक्ष सञ्जेलले केही माफियाहरूको योजनामा मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकस्थित २ बिघा गरी ६९ बिघा जग्गा र मुलुकको १ नम्बर दर्ता रहेको जुट मिल्सको सम्पत्ति बिक्री गर्ने षड्यन्त्रको विरोधमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।