विराटनगर जुट मिल्सको ५ अर्ब दायित्व

मिल्स सञ्चालन गर्ने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले शनिबार निरीक्षण गरी मिल्स सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए ।

नेपाल सरकारले २०६६/०६७ सम्म दिएको १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण ब्याजसहित अहिले १ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मिल आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकले दिएको १ करोड ४८ लाख ४० हजार ऋण बढेर ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणपत्र जारी गरी लिइएको ९ करोड १६ लाखको साँवाब्याज अहिले ४३ करोड ११ लाख छ । उसले नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

असारमा मिल्स सञ्चालनका लागि भारतबाट ल्याएको सनपाटको २८ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको मिल्सका लेखापाल श्याम लामाले बताए । ‘चैत महिनासम्मको विद्युत् महसुल ५९ लाख ४० हजार १ सय २ रुपैयाँ र मिल्समा कार्यरत २३ जना कर्मचारीको १ करोडभन्दा बढी तलब भत्ता दिन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कर ९३ लाख ९९ हजार, ट्रान्सफर्मर मर्मतको ८५ हजार, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतको तिर्दा ५ अर्बसम्म दायित्व मिल्समाथि देखिएको छ ।’ उनले औषधि व्यवस्था विभाग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतको बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको सुनाए ।

लेखापाल लामाले मिल्सको ६८ बिघा जग्गा र मेसिनलगायतको उपकरणको रिभ्यालुएसन गर्दा ५ देखि ७ अर्बसम्मको हुन सक्ने बताए । १० वर्षअघि मिल्सको भ्यालुएसन भएको र त्यसपछि हुन नसकेको उनी बताउँछन् । यहाँका अन्य जुट मिलहरू नाफामा चलिरहेका भए पनि विराटनगर जुट मिल्समाथि ऋणको भार थपिँदै गएको छ । तत्काल ऋण तिर्न नसकिए त्यसको ब्याज र हर्जना बढ्दै जाने देखिन्छ ।

ऋणमा डुब्दै गएको मिल्सको २०७२ भदौ १९ गतेदेखि बन्द छ तर साउन ८ गतेबाट मिल्स व्यवस्थापनको नेतृत्व वसन्त बनले सम्हालेपछि सञ्चालन गरेको थियो । मिल्स सञ्चालन गरे पनि फागुन पहिलो साता विद्युत् लाइन काटेपछि बन्द भएको हो ।

अध्यक्ष बनले मिल्सको दायित्व जेजति देखिए पनि तत्काल एकैपटकमा तिर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘हालसम्म कसैले पनि मिल्सको दायित्व तत्काल तिर्नू भनेर आएको छैन,’ उनले भने, ‘निजी जुट मिलहरूजस्तै जुट सप्लायर्सहरूसँग सहकार्य र मानवीय स्रोत जुटाएर मिल्स सञ्चालन गर्छौं ।’ मन्त्री यादवले मिल्सको संरक्षण, सञ्चालनको ग्यारेन्टी, जुट उत्पादक कृषक र मजदुरको सेयर लगानी र विगतको अनियमितता छानबिन गरेर निरुपण गर्ने पक्षमा रहेकाले मिल्स सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।

‘जुट सप्लायर्सहरूका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘तत्काल मिल्स सञ्चालनका लागि ६/७ करोड आवश्यक पर्ने हो र विश्वासको वातावरण तयार भएपछि सप्लायर्सहरूले नै २/३ करोडसम्म सहयोग गर्न सक्छ । अन्य जुट मिल्सहरूलाई पनि यसरी नै उनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन् ।’ मिल्स सञ्चालनमा सरकारले नीतिगत सहयोग मात्रै गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

विराटनगर र झापामा गरी मिल्सको ६८ बिघा जग्गा रहेको छ । मिल्सको कुल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

जग्गा बिक्री गर्ने योजना
सञ्चालकले ऋण र दायित्व तिर्नुका साथै सञ्चालन पुँजी जुटाउने नाममा मिल्सको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मिल्सको नाममा रहेको विराटनगरको रानीमा रहेको ६७ बिघामध्ये सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई ९ बिघा १६ कट्ठा जग्गा सञ्चालकले बिक्री गर्न खोजेका हुन् । उक्त जग्गा बिक्रीका लागि उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सहमति दिएर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरिसकेको अवस्था रहेको अध्यक्ष बनले बताए । मिल्सको ऋण तिर्ने बहानामा जग्गा बिक्री गर्ने षड्यन्त्र भएको मन्त्री यादवले जानकारी पाएपछि आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गरेको हो ।

जग्गा बिक्री गर्ने फाइल लिएर मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काफ्ले मन्त्री यादवकहाँ गएपछि निरीक्षण गर्न आएका थिए । अध्यक्ष बनले तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोख्रेलले जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । ‘आफूलाई जग्गा बिक्री गर्नेबारे जानकारी प्राप्त भएपछि सचेत भएर काम गर्न सुरु गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार २०७४ असार गतेको विशेष साधारणसभाको निर्णय खारेज गरेर अहिले अघि बढेको बताए । जसअनुसार नीलहरि काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक भएका थिए तर अब उनको पद नै खारेज भइसकेको उनले सुनाए ।

उनले उक्त साधारणसभाअनुसार सेयर बिक्री गरिएको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले सेयर बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत खारेज गरिसकेको बताए । ‘२०७४ चैत १२ गतेको निर्णयले सेयर बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘मिल्सलाई अब पूर्ण पारदर्शिताको सिद्धान्तमा विश्वसनीय तरिकाले सञ्चालन गर्न लागेकोले सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।’