महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जाको श्वेतपत्र

श्वेतपत्रमा आगामी चार वर्षभित्र ४ सय केभीए क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने र पाँच वर्षभित्र चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ जोड्ने ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

४ सय केभी क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा केही अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि छलफल भएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको नेपाल–भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइनको विषयमा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन बनेपछि यसको लगानी उठाउन केही समय नेपालले शुल्क तिर्ने र त्यसपछि भारतले तिर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले कति समयसम्म शुल्क तिर्ने भन्ने विषय भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदनले निक्र्योल गर्नेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्न सकिने गरी नीति लागू गर्नेसमेत श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आगामी ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र दस वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य श्वेतपत्रमा राखिएको छ । योमध्ये १० हजार मेगावाट आगामी १० वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत् सेयरधनी नारा दिएर आकर्षक र नाफामूलक आयोजनामा जनताको सोझै लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने जनाएको छ । हरेक प्रदेशमा एक ठूलो आयोजना निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । साथै हरेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानी रहने मझौला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गको समानान्तरमा ४००/७६५ केभी प्रसारण लाइन र नदी बेसिनको आधारमा उत्तर–दक्षिण ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रसारण लाइन प्रभावित जग्गा भाडामा
सरकारले प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गाहरू भाडामा लिने गरी नीति बनाउने भएको छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विषयमा विवाद हुँदा अहिले निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित भएका छन् । अहिले प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरूको मुआब्जा कुल मूल्यांकनको १० प्रतिशत दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, जग्गाधनीहरूले जग्गामाथि प्रसारण लाइनको तार लैजाँदा बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने, घर बनाउन नपाइनेजस्ता कारण मुआब्जा कम भएको भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन् ।

राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने उपयुक्त मोडल निक्र्योल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।