बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता : साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने

संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै खतिवडाले सही अर्थमा संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट धेरै काम हुने भएकाले साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएका हुन् । संघीय सरकारबाट साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने टुक्रे आयोजनाको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण नै छ ।

योजनाविद्हरूले साना आयोजना केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका टुक्रे आयोजना व्यवस्थापनको उपाय खोज्न सुझाएका छन् । यसअघि केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका साना आयोजनासमेत तल्लो तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा तल्लो तहबाट हुने साना आयोजनामा जथाभावी बजेट विनियोजन नियन्त्रणको विषयमा भने मौन छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले कुन आयोजनालाई कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउने स्वायत्त अधिकार हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले साना आयोजनामा काम गर्ने हैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

यो आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा कनिका छराइ गर्ने सम्भावना भने जीवितै रहेको उनको बताए । ‘केन्द्र सरकारले अनुदान दिने समयमा यसलाई मध्यनजर गरे मात्रै टुक्रे आयोजनामा बजेट बेथिति घट्न सक्छ,’ उनले भने । हाल केन्द्र सरकारबाटै १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यीमध्ये सयौं योजना टुक्रेअन्तर्गतका हुन् । पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको संख्या मात्रै करिब ११ सय छ । यसमध्ये करिब दुई सय आयोजना मात्रै केन्द्र सरकारमा रहने निष्कर्ष योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निकालिसकेका छन् । यीबाहेकका आयोजनाहरूलाई केन्द्र सरकारले सोझै बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरेको हो ।

जलमार्ग र पानीजहाजमा मौन
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता सडक, दु्रतमार्ग, रेलमार्ग र निर्माणाधीन विमानास्थलमा हुने जनाएका छन् । ‘ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लाग्ने समय, निर्माणको गुणस्तर र लागतको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र क्षमतायुक्त बनाइनेछ ।’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रका प्राय: विषय समेटिए पनि जलमार्ग तथा पानीजहाजबारे भने मौन छ । घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाहय जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ उल्लेख गरेको छ । ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ,’ संयुक्त वाम घोषणापत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत जलमार्ग र पानीजहाज विकास गरिने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । यसबाहेकका विषयमा भने अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम गठबन्धनकै घोषणापत्रका नारालाई सम्बोधन गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् ।

‘निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र र वर्तमान सरकार गठन भएसँगै अघि सारिएका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका निर्णयहरूलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रूपमा लिएको छु,’ खतिवडाले संसद्मा भने । यसका अलावा चौधौं योजनामार्फत नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् । सन् २०२२ पछि अल्पविकसित मुलुकबाट सरकारले विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि लागू गरेको १७ वटा लक्ष्यमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यी क्षेत्रमा समेत बजेटको प्राथमिकता पर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकरण
सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समायोजन र एकीकरण गर्दै यसको दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ ।’ आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने कार्य बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यमध्ये पहिलो नम्बरको गरिबी र भोकमरी अन्त्यको दिशामा बजेट केन्द्रित रहने उल्लेख गरिएको छ । ‘विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति तथा समुदायको आर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीको स्तरमा पुर्‍याइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘सबै नेपाली उद्यमशील भई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ ।’

वैदेशिक सहायतामा पुरानै नारा
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले वैदेशिक सहायता ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन’ गर्ने पुरानै नारालाई निरन्तरता दिएको छ । गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रतिबद्धताको करिब ३३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण तथा अनुदान उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताभन्दा न्यून मात्रामा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता हालसम्म प्राय: दातृ निकायकै सर्तबमोजिम हुने गरेका छन् । २७ प्रतिशत बजेट सरकारी बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट दातृ निकायहरूले खर्च गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष वैदेशिक अनुदान १ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड प्राप्त हुने अनुमान थियो । यसमध्ये वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब ८१ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ ५९ अर्ब २ करोड मात्रै खर्च भयो । दातृ निकायका सर्तैसर्त र गैरबजेटरी खर्च झेलिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दाबी गरेको छ । ‘वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता क्रमश: घटाउँदै लैजान आर्थिक क्षमता विकास हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायोग परिचालन गरिनेछ,’ प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘मूलत: ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र प्राविधि हस्तान्तरणमा उपयोग गरिनेछ ।’

आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजीको संवद्र्धन गर्ने उद्घोष छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रूपमा विकास गरिनेछ,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गरिनेछ ।’ नाराले हैन इमान्दारिताले मात्रै समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न
आह्वानसमेत गरेका छन् ।