‘संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नका लागि लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘यसअघि रेमिटयान्सले भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक राख्न सहयोग गरेको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाहय दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालजस्तो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भएको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर नीति र सुधारको प्रक्रियालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए । सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।