७ महिनामा  संयुक्त भन्सार चेक पोस्ट 

कम्पनीलाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आगामी डिसेम्बर २६ सम्मको म्याद दिइएको छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर अवधेशप्रसाद साहले भने तोकिएको म्यादभन्दा पहिला नै सक्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

गत वर्षको बाढीले झन्डै तीन महिना काम अवरुद्ध भयो । अहिलेसम्ममा करिब ४० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ । साहले भने बाँकी रहेको काम सात महिनाभन्दा पहिला नै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

सन् २००५ मा नेपाल र भारतबीच विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा भारतले दुवैतर्फ (आईसीपी) संयुक्त भन्सार चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा निर्माणको सबै खर्च भारतले व्यर्होने र नेपाल पक्षले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति छ ।

दुई मुलुकबीचको सहमतिअनुसार नेपाली पक्षले डेढ वर्षअघि भारतीय पक्षलाई नेपालतर्फको चेक पोस्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ हजार ४ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइ भएको १ सय ६९ बिघा जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

जमिन हस्तान्तरण भएपछि भारतीय पक्षले काम सुरु गरेको हो । उक्त जमिन सरकारले दशकअघि सर्वसाधारणलाई मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको थियो । यो प्रोजेक्ट निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत गिट्टी, बालुवा र ढुंगा नेपाली पक्षले सशुल्क उपलब्ध गराउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी चेक पोस्टबाट सामान बोकेर आउने मालबाहक ट्रकलाई कोसी राजमार्गमा जोड्ने सडक निर्माणका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको ४० बिघा जमिनमा निर्माण कम्पनीले ग्राभेलको काम सकेर पिच गर्ने तयारी गरेको छ ।

संयुक्त भन्सार चेक पोस्ट निर्माणको कार्य भारततर्फ करिब सकिएको छ । इन्जिनियर साहले भने, ‘भारततर्फ करिब १० प्रतिशत काम बाँकी छ ।’ ‘दुवैतर्फको काम डिसेम्बरसम्म सकिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जोगबनी नाकाबाट हुने आयात निर्यात ब्रडगेज रेलमार्गमार्फत हुनेछ ।’

चेक पोस्ट भारततर्फ ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको बथनाहासम्म ब्रोडगेज रेलमार्गमार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन थालेको छ । बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको निर्माणाधीन १३ दशमलव १ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको छ ।

उक्त रेलमार्ग पनि भारतीय लगानीमा निर्माण सुरु भएको हो । नेपाली पक्षले १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर इन्डियन रेल्वे कन्ट्रक्सन इन्टरनेसनललाई ६ वर्षअघि हस्तान्तरण गरेपछि कन्ट्रक्सनले ट्रयाक खोल्ने, कल्भर्ट र पुल बनाउने काम सुरु गरेसँगै मुआब्जा निर्धारण समितिविरुद्ध जग्गाधनी अदालत पुगेपछि निर्माण रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार यो प्रोजेक्ट निर्माण अझै अनिश्चित छ ।

भन्सार चेक पोस्ट र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण भारतको पूर्ण लगानीमा हुने हो । तत्कालीन सम्झौतामा भारतीय रुपैयाँ २ अर्ब ८० करोड लागतमा निर्माण हुने रेलमार्गका लागि सरकारले करिब ५३ करोड मुआब्जा तिरेर बुधनगर, कटहरी र विराटनगरको जतुवाका ५ सय ६५ जनाको १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर इन्डियन रेल्वे कन्ट्रक्सन इन्टरनेसनललाई बुझाइसकेको छ ।

भारतको ‘राइटस’ कम्पनीले सन् २००६ मा बुधनगरको भेडियारीमा निर्माण हुने संयुक्त भन्सार चेक पोस्टको सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्वेले संयुक्त चेक पोस्ट र रेलमार्गको नक्सांकनसमेत गरेको थियो । भारतले सन् २००९ जनवरीदेखि पोस्ट निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो ।