विराटनगर जुट मिल्स: सञ्चालक समितिमा किचलो

उनले योजनाबद्ध रूपमा ०७४ असार २४ मा विशेष साधारणसभा बोलाउन लगाएर कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशकको पद सिर्जना गरेको र आफूलाई समिति सदस्यमा निर्वाचित गराएको अर्को पक्षको आरोप छ ।

काफ्लेले ०७४ असार २५ मा पुन: अध्यक्ष भएको र साउन ६ मा पदबाट राजीनामा दिएको स्विकारे । उनले साउन ८ मा सोलुखुम्बुका वसन्त बनलाई अध्यक्ष बनाएको बताए । बनले काफ्लेलाई सोही दिन प्रबन्ध निर्देशक पदमा ४१ हजार १ सय ३० रुपैयाँ मासिक तलब भत्ता र कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्ति गरेका थिए ।

काफ्लेले ०७४ मंसिरमा ८५ जना कामदारलाई रोजगारी दिएर मिल्स सञ्चालन गरेका थिए । तीन महिना नबित्दै फागुन पहिलो साता विद्युत् महसुल नतिरेकाले लाइन काटिँदा पुन: बन्द भएको हो । मिल्समा सम्पूर्ण अधिकार काफ्लेले एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि बन असन्तुष्ट बन्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मिल्सको ९ बिघा १६ कठ्ठा जग्गा सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई बिक्री गर्ने र त्यसबाट आएको रकमले मिल्सको ऋण तिर्नुका साथै सञ्चालन गर्ने योजना प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले बनाए ।

योसँग सम्बन्धित फाइल काफ्लेले लिएर गएपछि अध्यक्ष बनलाई समेत बोलाएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ‘मिल्स बेचेर खाने योजना बनाएको’ भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । साताअघि उनले मिल्सको अनुगमन गरी न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने र मिल्स सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिएर फर्केका थिए ।

मन्त्री यादवको चेतावनीपछि बन र काफ्लेको समूहमा सञ्चालक समिति विभाजन भएको मिल्स सञ्चालक समिति स्रोतले जनायो । यसअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पटक–पटक पत्राचार गरी ०७४ असार २४ को विशेष साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भन्दै आएको थियो । अध्यक्ष बनले उक्त पत्रलाई आधार बनाएर ०७५ वैशाख १३ मा काफ्लेलाई ०७४ असार २४ को विशेष साधारणसभा निर्णय खारेज भएकाले प्रबन्ध निर्देशक पदसमेत खारेज भएको पत्राचारमार्फत जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष बनको पक्षमा ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये किशोर शाही, इन्दिरा पराजुली र देवचन्द्र चौधरी देखिए भने काफ्लेको पक्षमा मुकुन्द नेपाल र फुलकुमार लालबानी देखिएका छन् ।

०७४ असार २४ को विशेष साधारणसभामा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र केही सदस्यहरू असन्तुष्ट भएर निर्णयमा असहमति जनाएका थिए तर कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सर्वसम्मत निर्णय भएको प्रतिवेदन मन्त्रालय, विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

यही कारणले अध्यक्ष बनले काफ्लेको पद नै खारेज हुने गरी आफूलाई सुरक्षित गर्ने प्रयत्न गरेको पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । काफ्लेले अध्यक्ष बनको मिल्समा १ थान पनि सेयर नभएकाले समितिमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । बनले भने आफ्नो सेयर सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । कार्यकारी अधिकारको उपयोग गर्दै काफ्लेले ०७५ वैशाख २० को निर्णयले बनलाई समितिमा नरहेको पत्र थमाएका थिए ।

काफ्लेले आफू नियमसंगत ढंगले प्रबन्ध निर्देशक भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । पाटनका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले वैशाख २७ मा बनलगायतको नाममा कार्यकारी निर्देशक पद खारेजको निर्णय यथास्थितिमा राखी जेठ ३ मा छलफलका लागि आउन आदेश दिएको छ ।
बनले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई मिल्सको हकहित विपरीतको काम गर्न थालेपछि आफू सचेत भएर उनको विरोधमा उत्रेको दाबी गरे । उता काफ्लेले बनलाई मिल्समा आफूले ल्याएको तर उनले आफूसँग विश्वासघात गरेको आरोप लगाए ।

मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकलगायत ठाउँमा गरी कुल ६८ बिघा जग्गा छ । नयाँ र पुरानो गरी दुईवटा मिल र संसारमा तीनवटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटर मिल्सको पाबर हाउसमा छ । मिल्सको कुल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर छ ।

मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ । मिल्सको १० करोड बढीको मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपुर्जा अवैध रूपमा बिक्री भइसकेको छ ।