कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा समस्यै समस्या

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कोहल्पुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा चैत १५ गतेदेखि हालसम्म ६७ वटा पोल ढले । आइतबार रातिको हावाहुरीले मात्रै १३ स्थानमा क्षति पुर्‍यायो । पञ्चायत कालको उत्तराद्र्धमा मापदण्डविपरीत प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा सुर्खेत–दैलेखबासी बारम्बार विद्युत् सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।

फाइल तस्बिर

मापदण्डअनुसार पोलको दायाँ–बायाँ तीन/तीन मिटरसम्मका रूखहरू हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत सवारीको व्यवस्थापन लागि ६ महिने अवधिमै हतार–हतार प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा समस्या देखिएको हो ।

Yamaha

कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रसारण लाइन ०४५ सालमा विस्तार गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख सुरज भण्डारीले सडक निर्माणअघि नै विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा मर्मत कार्यमा कठिनाइ भएको बताए ।

‘सामान्यत: सडक आसपास भएरै विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने गरिन्छ, यहाँ (कोहल्पुर–सुर्खेत खण्ड) भने घना जंगल हुँदै ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘मर्मतमा समस्या हुने गरेको छ ।’ मर्मतका लागि घण्टौं हिँडेर जानुपर्ने, समस्या पहिचान गर्न गाह्रो हुने जस्ता कारणले मर्मतमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । वितरण केन्द्र प्रमुख भण्डारीले हावाहुरी, पहिरोलगायत कारणले लाइनमा क्षति पुर्‍याउँदा समयमै मर्मत गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।

मर्मत सुपरभाइजर हरिप्रसाद पौडेलले आफूहरू पैदल बाटो भएर कोहल्पुरसम्म पुग्नुपरेको बताए । ‘जंगलमा कहाँनेर बिग्रियो ? पत्ता लगाउनै मुस्किल पर्छ,’ उनले भने । ३३ केभीए क्षमताका कारण यस खण्डमा पोलहरू पनि साना छन् । जसले गर्दा रूखका ससाना हाँगाबिँगाले समेत पोलमा बारम्बार क्षति पुग्ने गर्छ ।

मर्मतमा ढिलाइ हुनुमा अर्को कारण हो– प्रसारण लाइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्नु । ‘निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने, जंगली जनावरका कारण राति मर्मत गर्न नसकिने समस्या छ,’ सुपरभाइजर पौडेलले भने, ‘सडक आसपास हुँदै लाइन विस्तार गरिएको भए यस्तो समस्या आउँथेन ।’ हाल सुर्खेत उपत्यकामा मात्रै ६ देखि ८ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।

अन्योलमै प्रसारण लाइन विस्तार
सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको ४ वर्ष बितेको छ । १३२ केभीए प्रसारण लाइनका लागि सुब्बाकुनामा स्टेसन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनका लागि २ कर्मचारी पनि खटिएका छन् । तर, निर्माण प्रगति शून्य छ । विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीले यो प्रसारण लाइन ऊर्जा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

‘प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार अन्योलमै छ, कर्मचारी बेकामे भएर बसेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काम अघि नबढ्नुमा मुख्यत: मन्त्रालयकै कमजोरी हो ।’ १३२ केभीए प्रसारण लाइन बनेमा अहिलेजस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘ठूला–ठूला पोलहरू निर्माण हुने, सडक आसपास भएरै लाइन विस्तार हुने हुँदा अहिलेजस्तो समस्या देखिन्न,’ सुर्खेत वितरण केन्द्र प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यदि कुनै समस्या आइहाले लाइन सडक आसपासमै हुँदा मर्मतमा पनि सहज हुन्छ । तत्काल मर्मत टोली खटिन, समस्या पहिचान गर्न सम्भव हुन्छ ।’

कर्मचारी अभाव उस्तै
ग्राहक वितरण केन्द्र सुर्खेतले लाइनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, बत्ती जडान गर्ने, महसुल संकलन गर्नेजस्ता काम गर्छ । ७५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ४४ जना मात्र छन् । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मर्मत प्राविधिक त झन् निकै कम छन् ।

हाल वितरण केन्द्रमा ६ जना मात्रै मर्मत सुपरभाइजर कार्यरत छन् । ५४ किमि कोहल्पुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनदेखि सुर्खेत जिल्लाभरका पोलहरूमा समस्या आए खटिने जनशक्ति यही हो ।

हावाहुरी, बाढीपहिरोले बढी क्षति पुगेका बेला मर्मत गर्न कर्मचारीले हैरानी भोग्नुर्दछ । मर्मतमै हप्ता दिनभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ । यसले अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

दैनिक कामदेखि अस्पतालमा अक्सिजन पलान्ट उत्पादन, सञ्चार माध्यम सञ्चालनलगायतका व्यावसायिक काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । सुर्खेत वितरण केन्द्रले कर्मचारी अभावबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेसले लिएको अडान ठीक छ : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित संसद् नियमावलीबारे पार्टीले लिएको अडान सही रहेको भन्दै सांसदलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

संसद् नियमावली र सरकारले जेठ ७ मा ल्याउन लागेको बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न बुधबार डाकिएको संसदीय दल बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कांग्रेसले लिएको अडान ठीक छ । केही भए हाम्रो (शीर्ष) स्तरबाट पनि छलफल गर्छौं,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुस् ।’

कांग्रेसकै अडानका कारण बुधबारको संसद् बैठकबाट नियमावली पारित हुन सकेन । सांसदलाई निलम्बनको प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीचको रस्साकसीले नियमावली अडकिएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दल बैठक बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो । बजेटमाथि संसद्मा बोल्नुअघि सांसदहरूले त्यसबारे गहन अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे विषयगत विज्ञसमेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको सांसद दिलेन्द्र बडुले बताए । सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा नराख्नेबारे एमालेसँग यसअघि नै सहमति भएको पनि उनले दाबी गरे । ‘यस विषयमा पहिल्यै सहमति भइसकेको हो तर एमालेले उल्टाउन खोज्यो,’ उनले भने, ‘नियमावलीले संसदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्ने हो तर संघीय कानुनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा ल्याउन खोजिएको छ ।’

बैठकमा प्रस्तावित संसद् नियमावली र त्यसको प्रावधानका विषयमा बडु र अर्का सांसद मीनेन्द्र रिजालले जानकारी गराएका थिए । बडुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीका सांसदको विज्ञताका हिसाबले प्रभावकारी रूपमा बोल्नेबारे छलफल भएको बताए । मंगलबार भएको संसदीय दलका कार्यसमिति सदस्यहरूको निर्वाचनको नतिजा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत चीनकाजी श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT