प्रदेशका कृषिमन्त्री राजधानीमा

प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा पुगेर भूमि, सहकारी, कृषि र पशु क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश ७ की भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले आफ्नो प्रदेशमा सिँचाइ प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै यस विषयलाई प्राथमिकता दिन भनिन् । उनले अबको बजेटमा सिँचाइका योजना राख्न आग्रह गरिन् । त्यसैगरी अनुदान सदुपयोग गर्न वर्गीकरण गरेर मात्रै वितरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसकेको बताइन । प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालयहरूबीच समन्यको खाँचो रहेको औंल्याइन् ।

प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले एउटा जिल्लामा एउटा कोल्ड स्टोर, सबै जिल्लामा दूधको चिस्यान केन्द्र, तरकारीमा विषादी नियन्त्रण, गाईभैंसीको उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्स ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनले पाउडर दूध प्लान्ट परियोजन असफल भएको टिप्पणी गर्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न भनेका थिए । प्रदेश २ का कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश भएकाले केन्द्रलाई विशेष योजना दिन माग गरेका थिए । केन्द्र सरकारको सहयोग भए मात्रै २ नम्बर प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । तर, कर्मचारीको अभावमा चौमासिक आयोजना पनि अघि बढाउन नसकिएको मन्त्री साहले बताए । प्रदेश २ मा २३ जना दरबन्दी छ । तर, १४ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बोमलाल गिरीका अनुसार संघीय कृषिमन्त्री खनालले पनि सबै प्रदेशसँग कृषिमुखी बजेटका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री खनालले केन्द्र सरकारले के–के समन्वय गर्नुपर्छ त्यसको विवरण लेखिपठाउन भने ।