कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सांसद विकास कोष : मठमन्दिर र तालिममा सकियो

उपभोक्ता समितिदेखि तालिममा कार्यकर्ताकै हालीमुहाली
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — यतिबेला प्रदेश ७ र केन्द्रमा संसद् विकास कोषको कार्यक्रमले चर्चा पाएको छ । सांसदहरूले विगत झैं निर्वाचन क्षेत्र विकासअन्तर्गत खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, विगतको अभ्यासलाई हेर्दा कोषको कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

सांसद विकास कोष : मठमन्दिर र तालिममा सकियो

गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश रकम मठमन्दिर र तालिमका नाममा खर्च भएको देखिन्छ । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत साविकका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोडभन्दा बढी रकम मन्दिर तथा धार्मिक संघसंस्थाका नाममा खर्च भएको छ ।

यसैगरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विद्यालय भवन निर्माणलगायतमा खर्च भएको छ । बाँकी रकम सडक ग्राभेल, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । ‘सांसदहरूले बद्मासी नगरे पनि उपभोक्ता समितिदेखि योजना बाँडफाँटमा कार्यकर्ताकै हालीमुहालीले सही ठाउँमा बजेट खर्च नभएजस्तो लाग्छ,’ साविकको जिल्ला विकास समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकर्ता खुसी पार्न सांसदहरूले तालिम र मठमन्दिरमा बजेट छुटयाएका हुन् ।’

निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड रकम प्राप्त गर्थे । न्यूनतम १० लाखसम्मका बढीमा २५ योजनामा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यहाँका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सोहीअनुसार रकम खर्च भएको जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै कोषअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम पनि कार्यकर्ताकै संस्थामा तालिम र भवन निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यहाँका समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले विभिन्न संघसंस्थामा सीपमूलक तालिमका नाममा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेका छन् । विभिन्न ठाउँमा मठमन्दिर निर्माणका नाममा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेका छन् ।

‘तालिम र मठमन्दिरमा गरिएको खर्च कार्यकर्तालाई खुसी पार्नकै लागि हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसको उपलब्धि शून्यजस्तै भएको छ, तालिम लिएकामध्ये एउटाले पनि व्यवसाय र सीपअनुसारको काम सुरु गरेका छैनन् ।’ ती कर्मचारीका अनुसार अधिकांश तालिम कार्यकर्ता भएकै संस्थाबाट गराइएको छ ।

‘मठमन्दिर र विभिन्न तालिममा खर्च भएको बाहेक विकास निर्माणमा भने उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी धर्मराज जोशीले भने, ‘ससाना पुलपुलेसादेखि सडक ग्राभेल र विद्युत् लाइन विस्तार आदिमा उक्त रकम खर्च भएको छ ।’ उनले केन्द्रको बजेटमा नपरेको क्षेत्रमा सांसद विकास कोषको रकमले राहत गरेको बताए । सुरुका वर्षमा उक्त बजेट विकास निर्माणका पूर्वाधारमै खर्च हुने भए पनि पछिल्ला वर्षमा मठमन्दिर र तालिममा पनि जान थालेको उनले जानकारी दिए ।

कञ्चनपुरमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन चार र सामानुपातिकतर्फका विभिन्न दलका सातजना गरी ११ जना सांसद थिए । उनीहरूले सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जनही ५० लाखका दरले रकम प्राप्त गरेका हुन् । उक्त रकम आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत योजना बनाएर खर्च गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चार सांसदले जनही ३ करोडका दरले १२ करोड रकम प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

‘सबै योजनाको कार्यक्रम सम्पन्न भएर हिसाबकिताब पनि चुक्ता भइसकेको छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा टेकबहादुर चन्दले भने, ‘एउटा भुक्तानी नपाएको भन्दै परेको उजुरी पनि अदालतबाट फैसला भएर टुंगिइसकेको छ ।’ उनका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिका २ को खल्लागोठको बाटोमा स्ल्याब निर्माण भएपश्चात् पनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त योजना क्षेत्र नं. २ का तत्कालीन सांसद एनपी साउदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कायक्रमअन्तर्गत ४० लाखमा सम्पन्न भएको हो ।

संसद विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय योजनाहरू दोहोरिएका पनि छन् । एउटै योजनामा दुवैतर्फबाट बजेट वितरण गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका ४ को कृषि विकास समितिलाई एउटै शीर्षकमा दुईजना सांसदले १/१ लाखको योजना वितरण गरेका छन् ।

‘विगतमा सांसद विकास कोषको रकम मन्दिर र चर्चमै सकिएको छ, बाँकी आफू निकटका कार्यकर्ता र भाइभतिजालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर खर्च भएको छ,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. मुकुन्द कलौनीले भने, ‘फेरि पनि सांसदहरूले रकमका लागि माग गरिरहेको सुनिन्छ, यो ठीक होइन ।’ सांसदहरूले अर्थमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्ने ठाउँमा आफैं रकम लिएर चलाउनु उचित नहुने बताए । विगतको अभ्यासलाई हेरेर पनि अब सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?